नेपालगन्जमा प्रधान कार्यालय रहेको कर्णाली विकास बैंकमा ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको ठूलो वित्तीय घोटाला भएको निष्कर्षसहित १ सय ९ जनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले गरेको अनुसन्धानका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय बाँकेले बुधबार उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगन्जस्थित वाणिज्य इजलासमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
अदालतका सूचना अधिकारी बलबहादुर विष्टका अनुसार, कर्णाली विकास बैंक घोटाला प्रकरणमा चार जना पक्राउ परेका छन् भने बाँकी १०५ जना फरार रहेका छन् । बैंक घोटाला प्रकरणमा सीआइबीले ३ अर्ब २० करोड ११ लाख ५४ हजार १५७ रुपिया कुल विगो दावीसहित मुद्दा दायर गरेको हो ।
मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका प्रमुख व्यक्ति बैंकका संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्रवीर राय, संस्थापक सदस्य एवं पूर्व अध्यक्ष पशुपतिदयाल मिश्र, वित्त शाखा प्रमुख वेदप्रकाश सिंह ठकुरी, र राष्ट्र बैंकका पूर्व कर्मचारी भुवन बस्नेत रहेका छन् । उनीहरु पक्राउ परिसकेका छन् ।
सूचना अधिकारी विष्टले जानकारी दिएअनुसार, रायको नाममा सबैभन्दा बढी २ अर्ब ६३ करोड ३२ लाख १६ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बिगो कायम गरिएको छ । त्यसपछि मिश्रको नाममा ८२ करोड ४६ लाख २९ हजार, र ठकुरीको नाममा २४ करोड ६३ लाख ९९ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो कायम गरिएको छ ।
यो प्रकरणमा गत साता मात्रै सीआइबीले नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक भुवन बस्नेतलाई पक्राउ गरेको थियो । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा स्थलगत निरीक्षणका लागि गएको तर व्यक्तिगत लाभ लिएर बैंकको गम्भीर प्रकृतिका कैफियतलाई समेत ढाकछोप गरेको आरोप उनीमाथि छ । त्यसकै कारण संस्था नै धराशायी बनेको अनुसन्धानमा देखिएको छ । उनलाई पनि मुख्य दोषीको सूचीमा राखेर मुद्दा दायर गरिएको छ ।
सीआईबीको अनुसन्धानले समावेश गरेका हजार पृष्ठबढी लामो मुद्दा मिसिलको अध्ययनसँगै आज बिहीबारदेखि पक्राउ परेकाहरूको बयान लिन सुरु गरिने बताइएको छ ।
राष्ट्र बैंकले २०८१ पुस १० गते कर्णाली विकास बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै त्यसको व्यवस्थापन आफ्नै नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यसपछि बैँक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यसमूह गठन गरी व्यवस्थापनको जिम्मा दिइएको हो ।
त्यसका लाति तत्कालिन सञ्चालक समिति अध्यक्ष डा. ओम मिश्र नेतृत्वको आन्तरिक अनुसन्धान टोलीले बैंकमा भइरहेको घोटालाको अनुसन्धान गरि बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा केन्द्रीय बैंक उक्त निष्कर्षमा पुगेको थियो । अहिले डा. मिश्रसमेत सीआइबी अनुसन्धान र मुद्धाको दायरामा छन् ।
सम्बद्ध स्रोतका अनुसार, यो प्रकरण बाँके जिल्लाकै अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक घोटाला हो । मुद्दामा बैंकका सञ्चालक, कर्मचारीहरू, ऋणीहरू सबैको नाम समेटिएको छ ।
यसै सन्दर्भमा जिल्ला न्यायाधीवक्ता दशरथ गौतमले एक हजार ८७ पेजमा हस्ताक्षर गर्दै मुद्दा अदालतमा दर्ता गरेका हुन् ।
सीआइबीको अनुसन्धानमा मुख्य अभियुक्त
संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्रवीर राय
पूर्व अध्यक्ष पशुपति दयाल मिश्र
वित्त प्रमुख वेदप्रकाश सिंह ठकुरी
र, राष्ट्र बैंकका पूर्व कर्मचारी भुवन बस्नेत
सीआईबीका अनुसार, बस्नेतले स्थलगत अनुसन्धानका क्रममा व्यक्तिगत स्वार्थमा काम गरेको र बैंकबाट आर्थिक लाभ लिएको अशंकामा पक्राउ गरिएको हो ।
अनुगमन क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका उच्च अधिकारीहरूसँग मिलेमतो गरेको तथा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि काम गरेको आरोपमा पक्राउ पर्नेमा बस्नेत पहिलो कर्मचारी रहेको केन्द्रीय बैंक स्रोतले जानकारी दियो ।
कर्णाली विकास बैंकको ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँको घोटालासम्बन्धी मुद्दामा हालसम्मको अनुसन्धान तथा अदालतमा पेश गरिएका विवरणअनुसार १०९ जना प्रतिवादीमध्ये ३ जना मृतक (मृतक प्रतिवादी) रहेका पुष्टि भएको छ । यिनीहरूको नाम स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक भइनसकेको भए पनि सीआईबीको रिपोर्टमा ‘३ मृत, ४ पक्राउ, १०४ फरार’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
मुख्य अभियुक्त रायको बयानका आधारमा कर्णाली डेभलपमेण्ट बैंक लि.बाट रकम अपचलन गर्ने कार्य बैंकको चुक्ता पूँजी बढाउने क्रम सँगै २०७० सालबाट सुरु भएको तथ्य खुलेको छ । अनुसन्धान स्रोतका अनुसार, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट चुक्ता पूँजी बृद्धी गर्नको लागी ताकेता गरे पश्चात रकम चाहिएको भन्दै बैंकको बचत रकम दुरुपयोग गरी घोटाला शुरु भएको अनुसन्धानमा देखिएको हो ।
मुख्य अभियुक्त रायले आफु लगायतका निरज विक्रम शाह, दिनेश कुमार रावत, दिपा थापा, वेद प्रकाश सिंह ठकुरी, विष्णु प्रसाद कक्षपति र पशुपति दयाल मिश्रलाई घोटाला कसूरमा मुख्य भूमिका रहेको बयानको पुनरावृत्ति गरेका छन् । मिश्रले भने त्यसको अस्वीकार गर्दै प्रतिवादमा आफ्नो बयान दिएको स्रोतले जनाएको छ ।
