लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सङ्घीय सरकारले बनाउन थालेको शिक्षा ऐनमा सबैको भावना समेटिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
शनिबार बुटवलमा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) लुम्बिनी प्रदेश समितिसँगको छलफलमा मुख्यमन्त्री आचार्यले छुटेका र अपुग विषयलाई समावेश गरेर ऐन संशोधन हुने आश्वासन दिए ।
प्याब्सन लुम्बिनीका अध्यक्ष लालहरि पाण्डे र सचिव कृष्णप्रसाद शर्माले मुख्यमन्त्रीलाई चार बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै शिक्षा क्षेत्रमा निजी विद्यालयको योगदानलाई बेवास्ता गर्न नहुने बताए । ज्ञापनपत्रमा निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने, पूर्ण छात्रवृत्ति, परीक्षा शुल्क, पोसाक र यातायात निःशुल्क गर्नुपर्ने जस्ता प्रावधान लगानी विरोधी रहेको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ ।
प्याब्सनले तत्काल सच्याउनुपर्ने माग राख्दै १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रचलनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र छात्रवृत्तिअन्तर्गत भर्ना, वार्षिक र मासिक शुल्क कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
प्याब्सनद्वारा लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र
‘शिक्षा सुधारमा सैद्धान्तिक बहसको सुरुवात’
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) ले लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनालाई विशेष ४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै शिक्षा क्षेत्रमा सैद्धान्तिक बहसको प्रारम्भ गरेको भनेको छ ।
नेपालगन्जमा आइतवार आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि मन्त्री तिमिल्सिनालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्याब्सनले संस्थागत विद्यालयहरूलाई नीतिगत रूपमा सबल बनाउन सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने माग गरेको हो । ‘केन्द्रको निर्देशनअनुसार प्रदेशस्तरमा सञ्चालित यो कार्यक्रमलाई प्याब्सनले आफ्नो आन्दोलनको औचित्य स्पष्ट पार्ने अवसरका रूपमा लिएको छ,’ प्याब्सन नेपालगन्जका उपाध्यक्ष हेमन्तराज काफ्लेले भने ।
कार्यक्रममा प्याब्सनका प्रदेश वरिष्ठ सल्लाहकार ऋषिकेश जिसीले आन्दोलनका चार मुख्य बुँदाहरू विश्लेषण गर्दै, ‘यो केवल आन्दोलन मात्र होइन, शिक्षा क्षेत्रमा दीर्घकालीन सुधार र स्पष्टताका लागि सुरु गरिएको बहस हो,’ भन्ने धारणा व्यक्त गरे ।
कार्यक्रमको सभापतित्व गरेका प्याब्सन बाँके अध्यक्ष विकास बज्राचार्यले मन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै संस्थागत विद्यालयहरूको योगदानलाई राज्यले बेवास्ता गर्न नहुनेमा जोड दिए । उनले भने, ‘सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउन सोच–विचारपूर्वक कदम चाल्न जरुरी छ । संस्थागत विद्यालयलाई सहकार्यको साझेदारका रूपमा स्वीकार गरिनुपर्छ ।’
कार्यक्रमको सहजीकरण गरिरहेका प्याब्सनका प्रदेश सहसचिव राजेन्द्र आचार्यले हालको शैक्षिक नीतिगत चुनौती, विद्यार्थी पलायन र विद्यालयहरूको अस्तित्वसम्बन्धी संकटका बारेमा विस्तृत जानकारी प्रस्तुत गर्दै सरकार र निजी क्षेत्रबीच संवाद अपरिहार्य रहेको औंल्याए ।
बाँके, बर्दिया लगायतका जिल्लाबाट कार्यक्रममा सहभागी ५० भन्दा बढी विद्यालय सञ्चालकहरूले पनि संस्थागत विद्यालयको भविष्यबारे खुलेर चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
प्याब्सनले बुझाएको ज्ञापनपत्रलाई मन्त्री तिमिल्सिनाले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउँदै, शिक्षा क्षेत्रमा सरकार र निजी विद्यालयबीच सहकार्यको आवश्यकता अझै बढेको टिप्पणी गरे ।
