दिगो विकासको आधारशीला राख्न

नेपालमा व्यवस्था फेरिए । संविधान फेरिए । नयाँ नयाँ पार्टी खुले । सरकार फेरिए । तर बितेको पैंतिस बर्षमा तन्त्र फेरिएन । जनताको अवस्था फेरिएन । शासक र नेता फेरिएन । देशको विकासको ढाँचा फेरिएन । देशको आवश्यकता के हो र कुन कुरा प्राथमिकतामा हो भन्ने नीति फेरिएन । कहाँबाट देश बनाउन काम गर्ने भन्ने कन्फ्यूजन फेरिएन । सिण्डिकेट, कार्टेलिङ, स्वार्थ समुहले सरकार नचाउने काम फेरिएन । सिँह दरबारमा सिँहहरू थपिए तर पुराना र शिकार गर्न नसक्ने सिँहहरू फेरिएनन् । काम गर्ने शैली फेरिएन । जनतालाई सास्ती दिने पद्धति फेरिएन । सत्ताको चास्नीमा डुबेर सबैतिर गुलियो छ भन्ने सोच फेरिएन । आफ्ना परिवार, आसेपासे, ढोके, चण्डमुण्डहरूको अवस्था फेरिएपछि सबैको अवस्था राम्रो भएको छ भन्ने सत्तावृतको सोच र व्यवहार फेरिएन । विकासको आधारशीला राख्ने झाराटार्ने प्रवृति फेरिएन ।

देशले कछुवा गति र वर्तमान सरकारी रवैयाको विकासको आधारशीला खोजेको होइन । जुन आधारशीला वितेको पैंतिसबर्ष यता राखिएका छन् तिनले राखिएको आधारशीलाको काम पुरा हुँदा नहुँदै त्यसको औचित्य नै या त सकिएको हुन्छ या त्यो विकासले योजना सम्पन्न हुँदाका बखत आवश्यकताको पूर्ति गर्नै सकेको हुँदैन । काकाकुल काठमाण्डौंको पानीको आवश्यकता पूर्ति गर्न भन्दै मेलम्ची आयोजनाको आधारशीला राखियो तर त्यो आयोजना बन्नै तीस बर्ष मात्रै लागेन तत्कालिक अनुमानित लागतमा तीन चार गुणा बढि खर्च भयो । त्यो बनेपछि पनि पानीको सहज आपूर्ति हुनै सकेन । आयोजनाको आधारशीला कस्तो राखिएको थियो कि अहिले हरेक बर्ष यसको मुहानमै अर्ब बढि लगानी गरिरहन पर्ने भयो । यस्ता आयोजना र विकासले नेपालीको आवश्यकता पूर्ति होइन देश नै कङ्गाल बनाउँदै जाने पक्का छ ।

पछिल्लो समय निकै हल्लाखल्लाका साथ पोखरा र लुम्बिनीमा अन्तरराष्ट्रिय हवाई अड्डा बनाइयो । देशले ६०–७० अर्ब भन्दा बढि खर्च गर्यो तर त्यो आयोजना सम्पन्न भएको तीन बर्ष पछि सम्म पनि काठमाण्डौंबाट डाइभर्ट हुने जहाजहरू आजपनि कलकत्ता, ढाका र दिल्ली पुग्छन् । त्यहाँ अन्तरराष्ट्रिय उडान हुँदैन । ती हवाइ अड्डा बन्दा लागेको लागतले देशको अर्थतन्त्रमा कति भार थोपरेको छ भन्ने कुरा यहाँ भनिरहनु नपर्ला ।

फेरि निजगढमा हजारौं हेक्टर जमीनको बन फँडानी गरेर सपनाको आयोजना चलेको छ । यसले पनि तीनथरि समुहलाई बाहेक आम नेपालीलाई कुनै फाइदा हुनेवाला छैन भन्ने कुरा आजसम्म बनेका र सम्पन्न भैसकेका आयोजनाहरू, विकासका पूर्वाधारहरूको उपयोगको हविगतले प्रष्ट पार्दछ । निजगढको आयोजनाले खेतियोग्य जमीन प्लटिङ गर्ने जग्गा दलालहरू, आयोजना निर्माणमा लागत भेरिएशन गरेर ठेक्कापट्टामा कमिशन खानेहरू र लगानी गर्ने स्वदेशी विदेशी बैंक वित्तिय संस्थालाई ब्याजको नाउँमा फाइदा हुने बाहेक अरू कसैलाई कुनै फाइदा हुनेवाला नै छैन ।

नेपालमा बन्ने आयोजनाहरूमा भारतको नाङ्गो हस्तक्षेप हुने गरेको छ । नेपालको आर्थिक सम्पन्नता हुनेखालका वा नेपालको विकासमा कोशेढुङ्गा हुने खालका विकासका आधारशीलामा भारतले जहिल्यै अवरोध गर्ने र आफ्ना एजेण्टहरू प्रयोग गरेर असफल बनाउने काम गरिरहेको छ । यो भविष्यमा पनि जारी नै रहने छ । किन कि भारतको डिएनएमा नै नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाउने जिन छ ।

नेपालको पूर्वी तराईलाई सुख्खाग्रस्त बनाउने काम पनि भारतीयहरूको मिलिमतोमा उसका दलालहरू प्रयोग गरेर चुरे दोहन गरेकै कारण भएको हो भन्न लजाउनु पर्दैन । सिक्टा आयोजना आजसम्म पनि पुरा नहुुनुको कारण पनि भारतले राप्तीमा बनाएको बाँध र त्यसले उसको भूमिमा भैरहेको सिँचाइमा पानीको कमी हुने भनेर भारतका नेपाली एजेण्टहरू प्रयोग गरेर आयोजना असफल बनाउने खेला अन्तर्गत भएको छ ।

महाकालीबाट नेपालतर्फ गरिने सिँचाइ होस या कोशीबाट गरिने सिँचाइ भारतले पानी नदिने गरेका समाचार पटकपटक आउने गरेका छन् ।

नेपालको तराईमा हुलाकी राजमार्गको नाउँमा बन्ने भनिएको आयोजनाको भारतले कहिले आफ्नो दलालहरू लगाएर त कहिले अवरोध गरेर आज बीस बर्षमा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

नेपालको यातायात क्षेत्रमा कायापलट गर्ने भनिएको पूर्वपश्चिम रेलवेको काम शुरु भएको दशक बढि भयो तर आजसम्म पनि एक सय किमी रेलमार्ग बन्न सकिरहेको छैन । ठेक्का भारतको रेलवे निर्माण कम्पनीलाई नै दिनुपर्ने र उसले काम नगरिदिने वा काममा दलालहरू लगाएर भाँजो हालिरहने गरेका कारण यो हविगत भएको हो ।

नेपालको पूर्वपश्चिम रेलवेको जम्मा दूरि ९४५ किमी र लागत झण्डै १४ खर्ब अनि सम्पन्न गर्न लाग्ने समय २० बर्ष रहेको भनिन्छ । यो मार्गमा ३३४ वटा पुल र ११ वटा सुरुङ बनाउने पर्ने भन्ने देखाइएको छ । जसमा सबैभनदा लामो पुल सप्तकोशीमा झण्डै १.२ कि. मी. को रहेको छ ।

बीस बर्ष नेपालले आफ्नो गेमचेन्जर आयोजना पर्खेर बस्ने समय छैन । यसलाई पाँच देखि दश बर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्छ । यसका लागि राज्यले विकास अपातकाल लगाएर भएपनि सम्पन्न गर्नुपर्छ । हालसम्म यसमा जम्मा २२ अर्ब जति मात्रै खर्च गरिएको भनिन्छ । यो हालले त नेपालको पूर्वपश्चिम रेलमार्ग पचासौं बर्षमा पनि सम्पन्न हुँदैन । त्यसो भयो भने नेपाल कसरी बन्छ ? दुनियाँ विकासको अर्को युगमा पुगिसक्दा हामीले टुलुटुलु हेरेर नेपालका गफाडी नेताहरूले बाँड्ने गरेका सपना देखेर मात्रै बस्ने हो र ?

नेपालको विकासको गेमचेन्जर मानिएको पूर्वपश्चिम विद्युतिय रेलमार्गलाई बिभिन्न खण्डमा छुट्याएर चीन, कोरिया, जापान, रुस जस्ता नेपाललाई माया गर्ने र सहयोगको लागि पनि तयार हुनेहरूलाई सम्पन्न गर्न दिने हो भने पक्कैपनि बीस बर्ष नलाग्न सक्छ । भारतको मात्रै भर पर्ने हो भने यो रेलमार्ग यहाँ बीस बर्षमा होइन पचास बर्षमा पनि सम्पन्न हुनेमा शंकैशंका छ । सन् १९२७ मा ४८ कि. मी. रहेको नेपालको रेलमार्ग वितेको सयबर्षमा १०० कि. मी. पनि हुन सकेको छैन । अब पनि यस्तै चाला हो भने पूर्वपश्चिम रेलमार्ग सम्पन्न हुन अर्को सयबर्ष लागेमा कुनै अनौठो नमाने हुन्छ ।

पूर्वपश्चिम रेलमार्गको काँकडभिट्टा–बर्दिबास सबैभन्दा ठूलो खण्ड हो । ३७० कि. मी. रहेको यो खण्ड मध्ये काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको लम्बाई १२७ कि. मी. रहेको छ । बर्दिबास–सिमरा खण्ड जम्मा १०८ कि. मी रहेको र यसमा काम भैरहेको र झण्डै ५० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । सिमरा–तमसरिया –मध्यविन्दु नपा नवलपरासी) ११४ कि.मी. रहेको छ । समसरिया–बुटवल १०८ कि. मी. रहेको छ । बुटवल–लमही ११० कि. मी. रहेको छ । लमही–कोहलपुर ११६ कि. मी. रहेको छ । कोहलपुर–महेन्द्रनगर १८० कि. मी. रहेको छ ।

आठ खण्डमा रहेको यो रेलमार्गलाई सम्पन्न गर्न नेपालले बिभिन्न तरिका अपनाउन सक्नुपर्छ । मात्रै भारतको भरथेग गरेर वा उसलाई मात्रै ठेक्का दिएर नेपालको रेलवे विकास नेपालको आवश्यकता अनुसार र समयमा हुनसक्दैन । नेपाललाई सहयोग गर्ने देशहरूलाई विकास साझेदार बनाएर जानुपर्छ । भारतलाई पुरै निर्भरिक साझेदार होइन प्रतिष्पर्धात्मक साझेदारको रूपमा राख्नुपर्छ ।

पूर्वको ठूलो खण्डमा जापानलाई सहयोगको अनुरोध गर्दा नै राम्रो हुन्छ भने कतिपय खण्डमा गैर आवासिय नेपालीहरूको लगानीमा काम गर्न सकिन्छ । नेपाल रेलवे निर्माण कम्पनी (पब्लिक कम्पनी ) बनाएर पब्लिक प्राइभेट साझेदारीमा पूँजि संकलन र निर्माण गर्न सकिन्छ । नेपालले यत्रो १४ खर्ब रूपैंया कसरी खर्च गर्न सक्छ ? जसको कुल राजश्व आम्दानी नै १२ खर्ब बार्षिक छ भन्ने प्रश्नै होइन । राज्यले आफ्नो विकास बजेटलाई अब कम्तिमा ६ खर्ब बनाउने र त्यसमध्ये कम्तिमा २ खर्ब रेलवे विकासको लागि छुट्याउनै पर्छ । राज्यले संघीयताको नाउँमा र अनेक सेवा सुविधाको नाउँमा अनावश्यक भैरहेको खर्च तत्काल रोक्नैपर्छ । राज्यले जनतालाई अंशियार बनाउने गरि पूँजि आव्हान गर्नुपर्छ । यसो गर्दा सात देखि दश बर्षमा नेपालमा पूर्वपश्चिम विद्युतिय रेलसेवा सञ्चालन हुने छ ।

पूँजि संकलनको लागि नेपाल सरकारले डायसपोरामा रहेको आफ्नो नागरिकलाई गुहार्न लाज मान्नु पर्दैन । आफ्नो जन्मभूमिको विकासको आधारशीलामा विदेशमा रहेका नेपालीले दिल खोलेर लगानी गर्छन् त्यसकोृ लागि सरकारले आफ्नो विश्वसनीयता कायम राख्न सक्नुपर्छ । सरकार र यसका संयन्त्रहरू सधैं भ्रष्टाचार र कमिशनको रनभुल्लमा रहने हो भन्ने पक्कै पनि विकासको आधारशीलाको लागि र नेपाल रेलवेको लागि पूँजि संकलन हुन गाह्रो हुने नै छ ।

नेपालका सडकहरूको दुर्दशाका कथाहरू संसार कै रोचक कथाहरूमा पर्नै थालिसके । यो अवस्था रहनु हुँदैन । अब सरकारले मुख्य राजमार्गहरूमा नीजि क्षेत्रलाई लगानी गर्ने वातावरण बनाएर दिनुपर्छ । नीजि क्षेत्रलाई राजमार्गहरू निर्माण गर्न दिने र त्यसमा टोलको व्यवस्था गरेर निश्चित बर्षमा लागत असुल गर्ने व्यवस्थालाई अवलम्बन गर्दा राज्यले सधैं सडकको लागि लगानी गरिरहने र अरू काम गर्न बजेट नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्न सकिन्छ ।

पहाडी भूभागमा भित्ता कोपरेर बाढी र पहिरोका जोखिम मात्रै बनाइरहन आवश्यक छैन । नीजि क्षेत्रलाई डाँडामा पर्यटकिय विकासमा रोपवे बनाउन दिए झैं यातायातको लागि पनि रोपवेको जिम्मा दिनुपर्छ । विद्युत उत्पादन र त्यसको उपयोगको तालमेलको नीति ल्याउन जरुरी छ । नेपालको विद्युत खरिद गर्न भारतले अनेक अडङ्गा लगाउने गरेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको विद्युत नेपालको यातायातको लागि उपयोग हुने वातावरण बनाउन सकिएन भने केहि बर्षपछि नेपालको विद्युत खेर जाने र नीजि क्षेत्रको लगानी डुब्ने पक्का पक्की जस्तो छ । यसका लागि सरकार आजैबाट आउँदो केहि दशकसम्म उत्पादन हुने हजारौं मेघावाट विद्युत कम्तिमा पनि नेपालमा खपत हुनसक्ने आयोजनाको आधारशीला राख्नैपर्छ ।

हामी भारत हाम्रो बजार हो भन्ने गर्छौं । भौगोलिक हिसाबले त्यो सत्य हो तर पुरै सत्य पनि होइन । भारतले हमेशा उसका कम्पनी वा उसको लगानीको मात्रै विद्युत खरिद गर्ने नीति लिएको छ । चीनको लगानी भएका आयोजनाहरूको उत्पादन भारतले लिँदैन यसका लागि चीनसँग नेपालले कुटनैतिक पहल गरेर चीन भारत ब्यापारमा नेपालमा चीनको लगानीमा रहेका आयोजनाको उत्पादन भारतले लिनुपर्ने बनाउन सक्नुपर्छ । यसो गर्न सकिएन भने चीनको पूँजी नेपालमा आउन सक्दैन । नेपालको हितैषी राष्ट्र चीनको लगानी नेपालमा नहुनु भनेको नेपालको लागि सबैभन्दा ठूलो विकास घाटा हो । नेपालका अन्य उद्योगहरू चल्न नसक्नुको कारण पनि भारतको यस्तै नीतिका कारण हो । हामीहरू यसरी हाम्रा भरपर्दा विकास साझेदारहरूको लगानी आइसोलेट गर्ने बाटोमा रहिरह्यौं र भारतको मात्रै कुरा सुनेर उसैको मात्रै भर पर्यौं भने भोलिका दिनमा नेपालका विद्युत कम्पनीहरू, सिमेन्ट कम्पनीहरू लगायत अन्य उद्योगहरू पनि बन्द हुने अवस्था आउने छ । यसमा नेपालले सजग मात्रै होइन स्थायी र दिर्घकालिन सोंचका साथ काम गर्न जरुरी छ । अरूको हित भन्दा पनि नेपालको हितको पक्ष लिएर मात्रै योजना बनाउने, कुटनीतिक सम्बन्ध राख्ने र कुनैपनि विकासका आधारशीला राख्ने काम गर्दा नै उत्तम हुनेछ ।