बेपत्ता परिवारको पीडा, न्यायको अधिकार र राज्यको दायित्व

सन्दर्भ : बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य बिरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस

बुवाको श्राद्ध गर्दै गर्दा २०६० साल भदौ २५ गते माओवादीले घरैबाट जवरजस्ती अपहरण गरेका बाँके कोहलपुरका भोजराज ढकाल अझै बेपत्ता छन् । छोराको खोजी गर्दै २० बर्षसम्म ठाउँ ठाउँ धाए पनि भोजराजकी आमा बिष्णुमायाले न छोराको कुनै अत्तोपत्तो पाउन सकेकी छैनन ।

बाँके फत्तेपुरकी सेतै फुलेकी बृद्धा राजरानी गोडिया बेपत्ता पारिएका आफ्ना प्राण प्यारो छोरा ब्रम्हदिन गोडियालाई नसम्झेको दिनै हुदैन । ब्रम्हदिनलाई दिदीको घरमा गएका बेला सुरक्षाकर्मीले बेपत्ता पारेको थियो । छोरा आउने आसमा एकमुठी सास बचाएकी गोडियाले अधिकारकर्मी र आफुले चिनेजानेका ब्यक्तिलाई छोरा खोजि दिन अनुनय बिनय गर्छिन । राज्यका निकायमा धाउछिन । तर बिडम्बरा यतिका बर्षसम्म पनि सरकारले उनको पीडा बुझ्न सकेको छैन । कमजोर स्वास्थ्यको कारण राम्ररी रुन पनि नसक्ने अवस्थामा पुगेकी गोडिया दुवै हात जोडेर रुदै भन्छिन ‘छोराको अवस्था थाहा पाए सजिलै सास जान्थो’ ।

बर्दिया कालिकाका नारायण सापकोटा र डिल बहादुर खड्कालाई माओवादी कार्यकर्ताले सोधपुछका लागी भन्दै जवरजस्ती घरबाट लगेको पनि बर्ष २० बर्ष भयो । पीडित परिवार बेपत्ता पारिएका आफन्त खोज्दै ठाउँ ठाउँ धाए पनि तत्कालिन बिद्रोही पक्षले यथार्थ जानकारी दिएको छैन । न्यायका लागी प्रहरी प्रशासन, अड्डा अदालत, मानव अधिकार आयोग लगायतका निकायमा उजुरी गरे पनि त्यसको न्याय पाउन सकेको छैन ।

बेपत्ता पारिएका बाँके कोहलपुरका धन बहादुर बिकको श्रीमती देवीसरा वेपत्ता श्रीमानको खोजी गर्दा गर्दै आफै बिरामी परि थला परेकी छिन । न्यायका लागी द्धन्द्ध पीडित समाज बाँकेको कोषाध्यक्ष समेत रहेकी उनी आफु जस्तै अरुको न्यायको लागी आवाज उठाउदै आएको भएता पनि श्रीमानको अझै अत्तोपत्तो लाग्न सकेको छैन ।

बाँके कोहलपुरकी कलि परियारले बेपत्ता श्रीमानलाई खोजी गर्न थालेका दशकै भैसक्यौ । श्रीमान अर्जुन नेपालीलाई राज्य पक्षबाट बेपत्ता पारे पछि सुरु भएको कलिको पीडा आफ्नै शारिरीक अवस्थाले झनै बल्झीएको छ । शरिरको एक भाग र हातखुट्टा नचल्ने ÷युरिक एसिडकी बिरामी कलि औषधी बिना उभिन समेत सक्दिनन । ‘बेपत्ता श्रीमानको पीडा छदै छ त्यस माथी बिरामीका कारण न गरि खान सकिन्छ न त मरिजान नै, सबैले कोरोना कोरोना भन्छन् हामी जस्ता पीडितको ब्यथा कस्ले बुझ्ने’ ?

बाँके गंगापुर दोनराकी साबित्री गोडिया बेपत्ता भएको आफ्नो प्याण प्यारो श्रीमान बिहारी प्रसाद गोडिया र छोरा अयोध्या प्रसाद गोडियालाई नसम्झेको दिनै हुदैन । साँझमा कुकुर भुकेको बेला होस वा टाढाबाट आफ्नो घरतर्फ कोही आईरहेको अवस्थामा श्रीमान र छोराको सम्झनाले उनलाई सताउने गर्दछ । २०६० कार्तिक १४ गते संयुक्त सुरक्षा फौजले एकै दिन दुवै बाबु छोरालाई पक्राउ परि बेपत्ता पारेको थियो । हुलाकीको जागेर श्रीमान र पढ्दै गरेको छोराको खोजखवरमा भौतारिता भौतारिदा न दिनको भोक छ न त रातको निन्द्रानै । गहभरी आँशु पार्दै भन्छिन अहिले कोरोना संक्रमणको बेला कतै जान मिल्दैन यो बेला घर भित्रै बस्नु पर्दा बेपत्ता श्रीमान र छोराको झन बढी याद आइरहन्छ ।

बाँके नेपालगंजका भुपेन्द्रराज उप्रेती, बनकटवाका दुर्ग बहादुर दाहाल, कोहलपुरका राम मिलन बाल्मीकी लगायतका बेपत्ता परिवारको अवस्थाका पनि पीडा दायक छ । जो आफ्ना प्राण प्यारो बेपत्ता श्रीमानको लास न सासको अवस्था थाहा नहुँदा रातदिनको मानसिक पीडा भोग्न बाध्य छन् ।

नेपालमा चलेको दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा द्वन्द्वरत पक्षबाट बिभिन्न बहानामा निकै ठुलो मात्रामा व्यक्ति वेपत्ता पार्ने कार्य भए । आफ्नो सत्ता टिकाउने नाममा होस वा राजनैतिक स्वार्थ पुर्ति गर्नको लागी जवरजस्ती ब्यक्ति बेपत्ता गराउने कार्य हुन थाले पछि बेपत्ता बिरुद्धको दिवस मनाउन थालिएको पाईन्छ । ल्याटिन अमेरिकाका विभिन्न देशहरुमा भएका निरंकुशता तथा मुक्तिका आन्दोलनहरुमा राज्यद्धारा आस्थाका आधारमा व्यक्तिहरु वेपत्ता पार्न थाले पछि बेपत्ता सम्बन्धि कार्यहरुको विरुद्धमा आवाज उठाई बेपत्ता बिरुद्धमा आवाज उठाउन थालिएको हो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको तत्वाधानमा संयुक्त राष्ट्रसंघले महासभाको प्रस्ताव नं.४७÷१३३ मार्फत १८ डिसेम्बर १९९२ मा बलपुर्वक बेपत्ताबाट सबै ब्यक्तिको बचाउ गर्ने सम्बन्धि एक महत्वपूर्ण दस्तावेजको रुपमा घोषणापत्र नै जारी गरेपछि जवरजस्ती ब्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यका बिरुद्ध औपचारिक बहशको थालनी भएको हो । अझ संयुक्त राष्ट्रसघको महासभाको प्रस्ताव नं ६१÷१७७ द्धारा बलपुर्वक बेपत्ता पारिनबाट सबै ब्यक्तिहरुको संरक्षण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिलाई २० डिसेम्बर सन् २००६ मा जारी गरे पछि त अन्तराष्ट्रिय स्तरमै जवजस्ती बेपत्ता पार्ने कार्यको रोमथाम र पीडितको सत्य, न्याय र परिपुरणको अधिकारलाई कानूनद्धारा नै सुनिश्चितता प्रदान गरीएको छ ।

३० अगष्ट अर्थात बेपत्ता पार्ने कार्य बिरुद्धको अन्तराष्ट्रिय दिवश । बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिहरुलाई सम्झना गर्ने अनि पीडितहरुको न्यायको पक्षमा वकालत गर्ने उदेश्यका साथ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै बेपत्ता बिरुद्धको दिवस मनाई रहँदा नेपालका बेपत्ता पीडितहरुको अवस्था भने झन झन दर्दनाक बन्दै गएको छ । जिउदै छन् कि ? मरीसके ? भन्ने आशा र निराशाको दोसाधमा परेका पीडितहरु बिभिन्न समस्याहरुसंग जुद्धै सघर्षपुर्ण जीवन जीउन बाध्य भैरहेका छन् ।

सरकारले संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी दुई आयोग गठन गरे पनि अपारदर्शि गठन प्रक्रिया, ति आयोग पीडितमैत्री हुन नसक्दा पीडित र अधिकारकर्मीको बिरोध रहेको छ । संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी कानूनमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका पीडकहरुलाई ७५ प्रतिशतसम्म क्षमादान दिने ब्यवस्थाले दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिएको छ । आयोग गठन प्रक्रियामा पीडितको अधिकारको उपेक्षा र आयोग गठन र कार्यविधि बनाउँदा पीडितसंग सार्थक परामर्श वा सहभागिता गराईएको छैन । दुई आयोगहरु गठन प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको आरोप लागेको छ । आयोगका सदस्य र पदाधिकारी नियुक्तिमा दलगत भागबन्डा भएकाले न्याय पाउने कुरामा पीडितहरु आंशका गरेका छन् । यस्तै विगतमा बनेका आयोगहरूले ठोस नतिजा नदिएको र वर्तमान आयोग पनि त्यस्तै हुने शंका रहेकाले सत्य आयोग र बेपत्ता आयोग उपर विश्वसनीयताको संकटमा परेको छ ।

यस्तै नेपालको संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धि र सर्वोच्च अदालतकै पूर्वनिर्णय विपरीत हुने गरि संक्रमणकालिन न्यायका संयन्त्र गठन गरिनु संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व समेतको विपरीत हुन गएको छ ।

न्याय बिना मेलमिलाप सम्भव छैन । संक्रमणकालीन न्यायमा मेलमिलापभन्दा पहिले सत्य र न्याय अनिवार्य भन्ने सिद्धान्त छ । दण्डहीनता कायम रहँदा न त पीडितलाई न्याय मिल्छ, न त दीर्घकालीन शान्ति सम्भव हुन्छ । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको मूल केन्द्रमा पीडितको हित र अधिकार रहनुपर्छ ।

गंभिर मान अधिकार उल्लघंनका पीडकलाई राजनीतिक वा सामाजिक हैसियतका आधारमा उन्मुक्ति दिनु हुदै यदि यसो गरि संविधान र मानव अधिकारको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ । पीडितले विगतका घटनाबारे सत्य जान्ने अधिकार राख्छन्, जुन आयोगको असक्षम संरचनाले त्यसको सुनिश्चिता हुने कुरामा आशंका रहेको छ । गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा मेलमिलाप वा क्षमादान दिन नहुने सर्वोच्च अदालतको यस अघि स्पष्ट आदेश दिएको छ । संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरु अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मापदण्ड पारदर्शी र पीडितमैत्री हुनु पर्दछ । पीडितलाई सत्य, न्याय र परिपुरण प्राप्त गर्ने ठोस आधार सिर्जना गरिनु पर्दछ । यसो गरियो भने दण्डहीनता अन्त्यतर्फ सार्थक प्रगति हुन सक्दछ ।

३३४ जना द्वन्द्वपीडितले बर्तमान संक्रमणकालिन न्यायका संरचनाका बिरुद्धमा दायर गरेको रिटको सार यही हो कि, गम्भीर अपराधमा क्षमादान अस्वीकार्य छ, संक्रमणकालीन न्यायको केन्द्रमा पीडित हुनुपर्छ, र आयोगलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप पुनर्गठन गर्नुपर्छ । संक्रमणकालिन न्यायका कानूनी मापदण्ड अनुसार पीडितलाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियालाई टुंगोमा पुराउनु पर्दछ । यसो गर्न सके मात्र नेपालमा दण्डहीनता अन्त्य र दीर्घकालीन शान्ति सम्भव हुन्छ ।

अन्तमा ३० अगष्ट अर्थात बल पुर्वक ब्यक्ति वेपत्ता पार्ने कार्य बिरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका सन्दर्भमा बेपत्ता पारिएका सबै नागरिकहरुको स्मरण गर्दै, राज्यले ब्यक्त परेका प्रतिवद्धता र पीडितलाई न्यायको प्रत्याभुति दिलाउने दायित्वलाई सिघ्र कार्यान्वयनमा लगेर लास÷सासको पत्तो नभएका बलपुर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको स्थिति तत्काल सार्वजनिक गरि पीडितको सत्य, न्याय र परिपुरण प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न जरुरी छ । (लेखक अधिकारकर्मी हुन ।)