नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वले ल्याएको सबैभन्दा पीडादायी परिणाम मध्ये एक हो जबर्जस्ती बल पुर्वकबेपत्ता बनाइएका व्यक्तिहरू । आज पनि हजारौं परिवार आफ्नो सदस्यको अवस्था बारे अनभिज्ञ छन् । बेपत्ता पीडित परिवार विशेष गरी श्रीमती, आमा र छोराछोरीहरूले भोग्नुपर्ने कानूनी, सामाजिक र सांस्कृतिक कठिनाइ गम्भीर छन् । यस्तो पीडामा परेकाहरूले न्याय, सत्य र पुनःस्थापनाको खोजीमा दशकौं बिताएका छन । अझै कति समय बिताउनु पर्ने हो यकिन छैन ।
यस लेखमा बिशेष गरि आफ्ना श्रीमानलाई वलपुर्वक बेपत्ता पारिदा त्यसको असर श्रीमतीलाई कसरी परिरहेको छ भन्ने बिषयमा केन्द्रित छ । श्रीमानको लास र सासको यकिन नहुँदा बेपत्ता पारिएका नागरिकका श्रीमतीलाई रातदिनको शारिरीक र मानसिक पीडा त छदै छ त्यस माथी बेपत्ता पारिएका नागरिकका श्रीमतीहरुले निम्न समस्याहरु भोग्दै आउनु भएको छ ।
बेपत्ता व्यक्तिका श्रीमतीले भोग्ने परेको कानूनी अड्चन ः श्रीमानको जिउदो मर्दोको यकिन नहुँदा बेपत्ता नागरिकका श्रीमतीले बिभिन्न कानूनी कार्यमा अड्चन ब्यहोर्नु परेको छ । उदाहरणका लागि जग्गा नामसारी गर्न वा बेचबिखन गर्दा मृत्यु प्रमाण आवश्यक पर्छ, तर बेपत्ता नागरिकको जिउदो मर्दोको यकिन नहुँदा जग्गाको कारोवार, धितोबन्धक राख्न, जग्गा नामसारीमा समस्या परेको छ । यसै गरि उत्तराधिकारी अधिकार प्रयोगमा कठिनाइ परेको छ । सम्पत्ति, बैंक खाता, वा अन्य कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउन समस्या परेको छ ।
काजक्रिया र धार्मिक संस्कार ः मृत्युको यकिन नभएकाले काजक्रिया गर्न असमञ्जस हुन्छ, जसले परिवारलाई मानसिक पीडा थप दिन्छ । पारिवारिक र सामाजिक लाच्छना बेपत्ता नागरिकका श्रीमतीले सहनु परेको छ । कतिपय बेपत्ता पारिएका श्रीमतीले परिवार समाजको दवावबाट मन नलागे पनि काजक्रिया गर्न बाध्य पारिएको छ । कागक्रिया नगरेकाले नराम्रो भयो अनिष्ट भयो भन्ने लाल्छना सहनु परेको छ ।
सामाजिक र सांस्कृतिक चुनौती ः ः बेपत्ता व्यक्तिका श्रीमतीले समाजबाट “अझै श्रीमान् फर्किन्छन् भन्ने अपेक्षा र दबाब झेल्नुपरेको छ भने कति पीडितलाई काजक्रिया गर्न बाँध्य पारिएको छ । कतिपय अवस्थामा पुनर्विवाह वा सामाजिक भूमिकामा प्रतिबन्ध लगाईने गरेको छ । सुभकार्यमा सहभागी हुन प्रतिबन्ध लगाउने गरिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा अभाव ः समाजका केहि ब्यक्तिले बेपत्ता पारिएका नागरिकका परिवारलाई ‘अधुरा परिवार’ भनेर हेर्ने दृष्टिले महिलालाई थप अपमानित बनाउँछ ।
आर्थिक बोझ ः श्रीमानको अभावमा बालबालिकाको शिक्षा, घरखर्च र उपचारमा बेपत्ताका श्रीमतीले ठूलो जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ । एकातिर श्रीमान बेपत्ता भएको पीडा त्यस माथी घरब्यवहार चलाउनु पर्ने हुन्छ । यस्तै आर्थिक अभाव र मानव तनावका बिच बालबच्चालाई उचित लालन पालन गर्न नसक्दा छोराछोरी कुलत लाग्ने, राम्रो सस्कारमा लगाउन नसक्ने पारिवारिक कलह, हिंशाका घटना पनि घट्ने गरेका छन् । घरायसी आर्थिक बोझ र न्यायको लडाईमा हिड्दा बेपत्ता नागरिकका श्रीमतीले कतिपय अवस्थामा महिलाले सामाजिक बदनामी, आर्थिक बोझ, र शारीरिक÷मानसिक थकान सहनुपरेको छ ।
न्यायको खोजीमा बेपत्ता पीडित महिलाको भूमिका ः महिलाहरूले आफ्ना श्रीमान् वा परिवारजनको अवस्था थाहा पाउने प्रयासमा मानवअधिकार संगठन, पत्रकार, र अदालत धाएका छन् । जसका कारण धेरै कुरामा सुधार भए पनि पीडित महिलाले न्यायको प्रत्याभुति गर्न पाएका छैनन ।
परिवार र समाजको भूमिका ः बेपत्ता पारिएका नागरिकका श्रीमतीलाई परिवारले कानूनी अडचन हटाउन सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। तर धेरै अवस्थामा परिवारमै सम्पत्ति विवाद, पुनर्विवाहको दबाब वा महिलामाथि आरोप लाग्ने स्थिति देखिन्छ । समाजले पीडितलाई समर्थन गर्नुको सट्टा “प्रतीक्षा गर“ भन्ने मात्र भनाइ दिन्छ, जसले महिलालाई थप एक्लोपनमा धकेल्छ । आवश्यकताअनुसार समुदाय–आधारित सहयोग समूह गठन गरी पीडित महिलालाई कानूनी सल्लाह, मनोसामाजिक परामर्श र जीविकोपार्जन सीप दिन सकिएमा उनीहरुलाई ठुलो राहत मिल्न सक्दछ ।
यसै गरि पीडित केन्द्रित आर्थिक र सामाजिक पुनःस्थापना विशेष भत्ता, बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारमा प्राथमिकता दिने, मृत्युको यकिन नभए पनि सम्पत्ति नामसारी, बेचबिखन लगायतको कानूनी बाटो खुला गर्न गर्ने ब्यवस्था मिलाउन जरुरी छ । मृतक वा बेपत्ता भनिएका व्यक्तिको परिवारलाई समाजमा सम्मानको दृष्टिले व्यवहार गर्न राज्यले चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएमा पीडितलाई राहत मिल्दछ । बेपत्ता पारिएका नागरिकका श्रीमतीलाई परिवारले न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग गर्र्ने, कानूनी सहयोग पुर्याउने र सामाजिक दबाब नदिने लगायतका कार्य गरेर सहयोग गर्न सक्दछ । यसै गरि समाजले महिला प्रति लाञ्छना हटाएर सहानुभूतिपूर्ण वातावरण सिर्जना गरि न्यायको मार्गमा सहयोग पुराउन सक्दछ । यस्तै राज्यका तर्फबाट कानूनी, सामाजिक र आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध गराई सहयोग गर्न सक्दछ । यस्तै सार्थक संक्रमणकालिन न्यायका संयन्त्र मार्फत पीडितको सत्य, न्याय र परिपुरणको ब्यवस्था मिलाई राज्यका तर्फबाट पीडितलाई न्यायको प्रत्याभुति गरानु पर्दछ ।
बेपत्ता पीडित एकल महिलाको जीवन केवल व्यक्तिगत पीडामा सीमित छैन, यो सम्पूर्ण समाज र राष्ट्रकै मानवअधिकार र न्याय प्रणालीको परीक्षण हो । जबसम्म सत्य सार्वजनिक हुँदैन र पीडितले न्याय पाउँदैनन्, तबसम्म संक्रमणकालीन न्याय अधुरै रहन्छ ।
नेपालको द्धन्द्धकाल (२०५२–२०६३) मा हजारौं नागरिक बेपत्ता पारिए। तीमध्ये धेरैको अवस्था अझै अज्ञात छ । विशेष गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूकी श्रीमती, आमाबाबु, छोरा–छोरी र नजिकका आफन्तहरू अझै पनि कानुनी, सामाजिक, आर्थिक र मानसिक पीडामा बाँचेका छन ्। यस सन्दर्भमा राज्यको दायित्व केवल पीडित परिवारको पहिचान गर्ने मात्र नभई न्याय सुनिश्चित गर्ने र पीडितलाई ससम्मान जीवनयापन गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने हो । यसको लागी बेपत्ता व्यक्तिको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउने कार्यमा राज्य जिम्मेवार बन्नु जरुरी छ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगलाई कानूनी मापदण्डको मेलखाने र पीडितमैत्री बनाउन जरुरी छ ।
बेपत्ता पारिएका नागरिकको श्रीमतीलाई एकल श्रीमतीलाई आत्मनिर्भर बनाउन विशेष रोजगारी, व्यवसायिक सीप तालिम, ऋण–सुविधा र शैक्षिक छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ । बेपत्ता पारिएका परिवारका बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित गरिनुपर्छ । पीडित परिवारको मानसिक स्वास्थ्यको ख्याल राख्दै मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।
बेपत्ता परिवारलाई “पीडित” भनेर मात्र नभई समान सम्मानको नागरिकका रूपमा व्यवहार गर्न राज्य जिम्मेवार हुनु पर्दछ । स्मृति दिवस, स्मारक निर्माण, सार्वजनिक क्षमायाचनाजस्ता माध्यमबाट बेपत्ता परिवारलाई सम्मान प्रदान गर्नुपर्छ । पीडितहरुको पीडा र अनुभवलाई राष्ट्रिय इतिहासमा अभिलेखित गर्दै भावी पुस्तालाई सचेत गराउने कार्य राज्यले गर्नुपर्छ।
अन्तमा बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन र सत्य आयोगमा पदाधीकारीहरू मनोनयन गर्ने क्रममा पीडित समुदायसँग सल्लाह, छलफल वा सहकार्य नगरि पीडितको सहभागिता बिना गठन गरिएको आयोगलाई पीडित समुदाय र नागरिक समाजले राजनीतिक भागबण्डाको उपज भनेर आयोगको बैधानिकतामा प्रश्न उठाएका छन् । पीडित समुदायले आयोगलाई बहिष्कार गरेका छन् भने न्याय र सत्य सुनिश्चित गर्नका निमित्त ‘पीडित केन्द्रित नागरिक आयोग’, अदालतमा रिट निवेदन जस्ता अन्य मार्ग अपनाउने नीति अवलम्बन गर्न समेत तत्पर देखिएका छन् ।
उल्लेखित सन्दर्भमा बेपत्ता परिवारको न्यायको प्रत्याभूति राज्यकै जिम्मेवारी हो। केवल भौतिक क्षतिपूर्ति मात्र नभई सत्यको पहिचान, कानुनी अधिकारको ग्यारेन्टी, सामाजिक–आर्थिक सहयोग र पीडित परिवारलाई समान सम्मानका साथ समाजमा पुनःस्थापित गर्नु नै न्याय प्राप्तिको आधारभूत तत्व हुन्। यी कुराको प्रत्याभुति गर्न राज्यले अव ढिला गर्नु हुदैन । (लेखक मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।)
