हरेक वर्ष भाद्र, २२ गतेका दिन सरकारले निजामती सेवा दिवसको रूपमा मनाउने गरेको छ । सर्वप्रथम २०१३ साल भाद्र २२ गते निजामती सेवा ऐन जारी भएको दिनको सम्झनामा सरकारले २०६१ साल देखि औपचारिक रूपमा यो दिवस मनाउने निर्णय गरेको हो । यस वर्ष “व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्वी र सुशासन” भन्ने नारा सहित २२ औं निजामती सेवा दिवस मनाइदै छ । तर विगत दश वर्ष यता मुलुक संघीय निजामती सेवा ऐन बिहिन अवस्थामा छ । मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना संगै २०४९ सालमा राजतन्त्रात्मक केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थामा बनेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ बाटै वर्तमान संघीय नेपालको मुलुकी प्रशासन संचालन भैरहेको छ ।
२०४६ सालको परिवर्तन पछी मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना भए संगै २०४८ सालको आम निर्वाचन पछि गठन भएको सरकारले २०४९ सालमा निजामती सेवा ऐन र २०५० सालमा निजामती सेवा नियमावली जारी गरि बहुदलीय प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था बमोजिमको प्रशासनिक व्यवस्थापन र सोहि अनुसारको सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि कानुनि तथा नीतिगत व्यवस्था ग¥यो । मुलुकी प्रशासन आज पनि त्यहि कानुन अनुसार चलिरहेको छ । अर्थात मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेको एक दशक बितिसक्दा पनि संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था बमोजिमको प्रशासनिक व्यवस्थापनको लागि संघीय निजामती सेवा ऐन हालसम्म पनि जारी हुन सकेको छैन । यसले प्रशासनिक व्यवस्थापनको क्षेत्रमा प¥ुयाएको असर र प्रभावको लेखाजोखा गरि साध्य छैन । नेपालको सार्वजनिक प्रशासन लथालिंग र भताभुङ्गको अवस्थामा छ भन्दा फरक पर्दैन । संघ सरकार मातहत रहेका कर्मचारीहरू नयाँ संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय गरि तीन तहमा बाँडिएका छन् । उनीहरूलाई जोड्ने संघीय निजामती सेवा ऐन हालसम्म पनि बन्न सकेको छैन । सरुवा, बढुवा, वृत्तिविकास र कर्मचारीहरूको सेवा सुरक्षा जस्ता विषयहरू अनिश्चित छ । लगभग ठप्प जस्तो छ । यस बिचमा थुप्रै सरकारहरू आए, गए । तर कसैले पनि ऐन ल्याउन सकेनन् ।
अहिले भने संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइ राष्ट्रिय सभामा छलफलका क्रममा रहेको छ । प्रतिनिधि सभामा निकै छलफल भएको भनिएको विधेयक अन्तमा “हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा” सावित हुन पुग्यो । “कुलिंग अफ पिरियड”मा कसले कैंची लगाइदियो ! विचरा रामहरी खतिवडाले समिति सभापतिबाट राजिनामा दिनुप¥यो । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले त्यसलाई सच्च्याउने निर्णय गरेर प्रतिवेदन पारित गरिसकेको छ ।
लामो समय देखि आउन नसकेको संघीय निजामती सेवा ऐन अब आउँछ कि भन्ने आशामा आम कर्मचारीहरू बसेका छन् । कतै भाद्र २२ गते निजामती सेवा दिवसकै दिन पारेर संघीय निजामती ऐन ल्याउने तयारी त भैरहेको छैन ? भन्ने सम्मको आशा गरेका छन् कर्मचारीहरू ।
वास्तवमा दिवस भनेको आफैमा उत्सव हो । दिवसको दिन खुशी मनाउने, शुभकामना आदान–प्रदान गर्ने र त्यो ऐतिहासिक क्षणको स्मरण गर्ने दिन पनि हो । तर निजामती सेवा दिवसका सन्दर्भमा खुशी मनाउने र दिपावली गर्ने अवस्था छैन । संघीय निजामती सेवा ऐन हाल सम्म आउन सकेको छैन । मुलुकको संघीय संरचना अनुसारको संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्नेमा राजनीतिक दल र सरकारको गैरजिम्मेवारीपन र अस्थिरतामा रमाउने प्रवृत्तिका कारण हाल सम्म जारी हुन सकेको छैन । विगत दश वर्ष देखि संघीय निजामती सेवा ऐन अनिर्णयको बन्दी बनेको छ ।
कानुनको अभावमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका हजारौं कर्मचारीहरूले थुपै्र समस्याहरू झेल्नु परिरहेको छ । वृत्ति विकास र सरुवा बढुवा पुरै रोकिएको छ । अनि कुन मनोबल र कुन उत्साहले यो दिवस मनाउने ? जुन ऐनले उनीहरूलाई चिन्दैन ! तसर्थ यस वर्ष यदि निजामती सेवा दिवस साँच्चै मनाउने हो भने सरकारले सबै कर्मचारीलाई समेट्ने गरि संघीय निजामती सेवा ऐन पहिले जारी गर्नुपर्छ । होइन भने कानुन विहिनताको दश वर्षको अन्धकार समयको विरोध स्वरूप आम कर्मचारीहरूले कालो दिनको रूपमा यस दिवसलाई मनाउन नपरोस् ।
संघीयता सहितको नेपालको संविधान जारी भएको र मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन भएको दश वर्ष वितिसक्दा पनि मुलुकी प्रशासन संचालनको मेरुदण्डको रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा, ऐन हालसम्म पनि जारी हुन नसक्नु मुलुककै निम्ति दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । मुलुकको स्थाई सरकारको रूपमा रहेको निजामती प्रशासन संचालन र व्यवस्थापनमा यसले ठुलो असर पारेको छ । संघीय निजामती सेवा ऐन बिनै कर्मचारी समायोजन गर्ने काम गरियो । यसले झनै निजामती प्रशासनलाई अस्थिर, अनिश्चित र कमजोर बनाउने काम गरेको छ । थुप्रै अन्यौलता र अनिश्चितका बाबजुद संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीहरूले कामकाज गरिरहेकाछन् । उनीहरूको सेवा, शर्त र सुविधाको विषय अहिलेसम्म अनिश्चित छ । सरकारले कानुन भन्दा पनि निर्णय र तजबिजका आधारमा मुलुकी प्रशासन संचालन गर्न खोजिरहेको देखिन्छ । यसले विधिको शासनको उपहास गरेको छ ।
अहिले संसदमा छलफलको अन्तिम चरणमा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा के–कस्ता प्रावधान र विषयवस्तुहरू छन् ? ति विषयवस्तुहरू सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा कति प्रभावी छन् ? कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने र उनीहरूको मनोबल बढाउन के–कस्ता प्रवन्धहरू गरिएको छ ? भन्ने जस्ता महत्वपूर्ण सवालहरू माथिको चर्चा–परिर्चचालाई थाँती राखेर एक थान ऐन आउनु नै सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि मान्नुपर्ने अवस्था अहिले छ । त्यसैले कानुन विहिनताको अन्त्य गर्नकै लागि भए पनि ऐन आउनु नै उपलब्धि मान्नुपर्ने अवस्थामा मुलुक पुगेको हुँदा यस भित्रका विषयवस्तुहरूका बारेमा छलफल र विमर्शलाइ मुल्तवीमा राख्दै निजामती सेवा दिवस मनाउनु भन्दा पहिले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर सरकार ! अनि मात्र दिवस मनाउनुको सान्दर्भिकता रहला । त्यसपछि मनाउँला दिवस । त्यसपछि बाँडौला शुभकामना । लेखक चौलागाईं नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, बाँकेको अध्यक्ष हुनुहुन्छ
