अधिवक्ता तिर्थराज ज्ञवाली
हाम्रो देशमा संविधान २०७२ लागू भएको असोज ३ गते १० वर्ष पूरा गरी एघारौं वर्ष प्रवेश गर्दै छ। नेपालको इतिहासको अध्ययन गर्दा विभिन्न कालखण्डमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका लागि न्यायपूर्ण आन्दोलन हुँदै आएको छ। यद्यपि आन्दोलनको स्वरूप भिन्न रहेको पाइन्छ । नेपालमा लामो समय को सङ्घर्षपछि जनता का प्रतिनिधि मार्फत निर्मित संविधान २०७२ बनेको हो। नेपाल सरकारले असोज ३ गते विशेषरुपमा संविधान जारी भएको दिनलाई हर्षउल्लास पूर्वक मनाउँदै आएको छ। यस वर्ष मनाउने संविधान दिवसको औचित्य र महत्त्व भने फरक रहेको छ, नेपालका राजनीतिक पार्टी को उपस्थिति र संविधान दिवस कसरी मनाउने हुन् वा नेपथ्यबाट सहभागिता जनाउने हुन् त्यो भने हेर्न पाइने बाँकी छ र नेपाली जनताले समेत संविधानको जीवन्तता को पनि अपनत्व ग्रहण गर्नु पर्ने भएको छ। संविधान दिवस मनाउने गर्दा GENZ उमेर समुह पुस्ताको आन्दोलनमा विरत्व प्राप्त गर्नुहुने युवाहरूमा भावपूर्ण श्रद्धासुमन अर्पण गर्दै घाइतेहरूको नेपाल सरकारबाट निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको बन्दोबस्ती राम्रोसँग मिलाउन समेत हार्दिक अनुरोध गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना समेत व्यक्त गर्दछु।युवापुस्ता GENZ ले अपिल गरेको आन्दोलनले झन्डै दुई तिहाई को सरकारको अवसान भएको छ। यस आन्दोलनको समर्थनमा र विपक्षमा समेत विभिन्न जोडकोणबाट विचारहरु व्यक्त हुने छन्। परन्तु युवा पुस्ताले सुरु गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनले निश्चित मूल्य मान्यता राखेको र आन्दोलनको विश्लेषण गर्दा फरक फरक दृष्टिकोणहरू रहेको पाइन्छ। युवा पुस्ताले शान्तिपूर्ण आन्दोलनको अपिल गर्दा पारदर्शिता जवाफदेहिता र भ्रष्टाचार विरुद्धको मुख्य माग राखेको र त्यसबाट श्रृजीत मागहरु क्रमशः आउने नै भए यस किसिमका माग पुरा गर्नको लागी गरेको सडकको शान्तीपूर्ण आन्दोलन युवा पुस्ताको एक मात्र माग रहेको र युवापुस्ताले उठाएको मागबाट राजनितिक पार्टी भित्र राजनितिक द्वन्द समेत श्रृजना गरि दिएको छ भने अर्को तर्फ आन्दोलनबाट गठन भएको अन्तरिम सरकार वारेमा समेत बहस पैदा गरि दिएको छ ।
अहिले गठन भएको अन्तरिम सरकारले युवा पुस्ताको मागलाई सम्बोधन गर्दै आन्दोलनको म्यान्डेट बमोजिम २०७२ सालमा संविधानको रक्षा गर्दै संविधानमा कार्यकारीको व्यवस्था सहित राज्यको शासकिय स्वरुपको संशोधन गरेर जानु पर्नेछ भने राजनितिक पार्टीहरुले एकमात्र विकल्प रुपमा अन्तरिम सरकारलाई स्वीकार गर्दै आगामी निर्वाचनमा भाग लिन पर्नेछ । हाम्रो जस्तो अविकसित मुलुकले अहिले सम्म ६ वटा संविधानको कार्यान्वयन समेतबाट नेपाली जनताले चाहेको वास्तविक परिवर्तन पुरा नभएकोले २०४७ सालको संविधानलाई खारेज गर्दै २०६३ सालको अन्तरिम संविधानको जगबाट २०७२ सालको संविधानको निर्माण भएकोमा २०७२ सालको संविधानमा नरहेको प्रावधान शासकिय स्वरुपका वारेमा युवा पुस्ताले पुनः शासकिय स्वरुपको माग उठाई दिएका छन ।
राज्यको शासकिय स्वरुप कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने कि राष्ट्रपति हुने यो विचार विमर्श हुँदै जाला तर अहिले टड्कारो रुपमा संविधानको रक्षा गर्दै बनेको अन्तरिम सरकारलाई राजनितिक पार्टीहरुले समर्थन गर्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था हो । आन्दोलनको वलमा बनेका सरकार संविधान सम्मत नहुन पनि सक्छ भन्ने कुरा राजनितिक पार्टीहरुले यति चाडो विर्सन हुँदैन । २०४७ सालको संविधान खारेज गर्दै गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारमा तत्कालीन सशस्त्र विद्रोह गर्दै आएको माओवादी पार्टी समेतले ठूलो संख्यामा प्रतिनिधि सांसदको हैसियतमा पठाएको, अहिलेका ठूला पार्टीहरुले भूल्न हुँदैन । संविधान आफै परिवर्तनशिल नभएतापनि समय समयमा संविधान संशोधन वा परिवर्तन गर्न आवश्यक हुन्छ । यद्यपी सत्तामा पुग्नको लागि संविधान संशोधनको लागि सत्ता सिनहरुले उठाएका पनि हाल सम्म कुने प्रयास हुन सकेन । युवा पुस्ताले गरेको आन्दोलनबाट नेपालको संविधानको मुल Sprite (स्प्रीट) लाई आत्मसाथ गरेको पाइन्छ । युवा पुस्ताले संविधानको विकल्प खाजेको नभई राजनितिक पाटीले गरेको संविधान विपरितका कार्यलाई सच्याउने गरेको प्रयास हो भन्न सकिन्छ । युवा पुस्ताले गरेको आन्दोलनलाई दमन गर्न गरेको हत्याले विश्वका क्रुर तानाशाहलाई माथ गरेको छ ।
नेपालको संविधानको विकासको क्रममा राणा, दरवार र आयोगद्वारा निर्माण भएको इतिहासको अध्ययनबाट थाहा हुन्छ । ने.का.पा माओवादीले शुरु गरेको आन्दोलनले एकात्मक राज्य व्यवस्था को अन्त्य गर्दै लोकतान्त्रिक संघिय गणतन्त्रको स्थापना त गर्न सफल भयो तर समग्रमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको राज्यको शासकिय स्वरुपको वारेमा स्पष्ट निति नभएकोले सरकारको स्थायीत्व संविधान बमोजिम नभएकोले सरकारको चलखेल निरन्तर रुपमा भई नै रहयो । यसबाट नेपाली जनतामा उकुस मुकुसको वातावरण रहेको अवस्थामा पछिल्लो सचेत युवा पुस्ताले आन्दोलनबाट पुष्टि गरी दिएका छन । राजनितिक पार्टी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको परम्परागत रुपमा पार्टी संचालन गर्ने र जनतामाथी सत्ता संचालन गर्ने प्रयत्न भएको कुरा दुई ठूला राजनितिक पार्टीको गठबन्धनबाट सरकार निर्माणबाट प्रष्ट गरेको छ । विश्व अहिले पूर्ण डिजिटल युग आर्टीफिसियल इन्टलिजेन्ट AI मा प्रवेश गरी सामाजिक न्यायको अपेक्षा रहेको विश्व परीस्थितीमा राजनितिक पार्टीहरु आफू र नेपाली जनतालाई प्रवेश गराउन नसक्नु देशको दुर्भाग्य बनेको छ । संविधानमा उल्लेख गरेको कानूनी प्रावधान बमोजिम आफूलाई सर्वश्रेष्ठ ठान्नु ठूला दुई दलको एकाधिकार अन्त्य गर्नको लागि युवा पुस्ताले गरेको पहल कदमी स्वागत योग्य छ ।
तत्कालिन राणा शासकहरुले शासन सत्ता र शिक्षामा समय अनुकुल बनाउन नसक्नु र गठबन्धनको सरकारले सामाजिक संजाल बन्द गर्न खोज्नु राणा शासकहरु विचको सोचमा तात्विक रुपमा अन्तर छैन । नेपाली युवा विद्यार्थीहरुले शिक्षा र रोजगारीका लागी विदेशीनुलाई केवल देखावटी नारामा मात्र सिमित गर्न र मानव तस्करी, भ्रष्टाचार गर्न राज्य सत्तामा बसेकाहरुको दैनिक बनेको पत्रपत्रिकामा समाचार पढ्न पाइने गरेको ५ । अब राजनिति दलहरु सच्चिनु पर्छ या सिद्दिनु पर्छ । युवा पुस्ताको आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीलाई आत्मसाथ गर्दै संविधानको अंगीकार गर्दै आगामी योजना बनाउनु पर्दछ । राजनितिक पार्टीका नेतृत्व र सरकारमा रहने, राज्य सत्तामा सधै हाली मुहाली गर्ने सोचबाट राजनितिक पाटी मुक्त हुनु पर्दछ । राजनिति गर्नु भनेको पेशा, भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीको संरक्षण गर्न कदापी हुँदैन भन्ने वास्तविकता युवा पुस्ताले देखाई दिएका छन । युवा पुस्ताले सचेतनापूर्वक आन्दोलन गरेका हुन युवा पुस्तालाई राम्रो संग थाहा छ । हाम्रा अभिभावक बुवा, आमा, दाजु र दिदी कुन राजनितिक पार्टीमा आवद्धता या सर्मथन जनाउनु हुन्छ भन्ने कुरा युवा पुस्ताले गरेको सचेत राजनितिक परिवर्तनलाई भावनामा मात्र समर्थनले अब पुग्दैन । राजनितिक पार्टी प्रतिको अन्धभक्त नहुने र राजनितिक पार्टीलाई आलोचनात्मक रुपमा समर्थन र विरोध गर्न समेत गरेको अपिल हो ।
राजनितिक पार्टीको अहमकारबाट आजीत नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै युवा पुस्ताले गरेको न्यायपूर्ण आन्दोलनबाट अन्तरिम सरकार गठन गर्नु, सम्मानित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको महत्वपूर्ण कदमको सचेत नेपाली नागरिकले स्वागत गरेका छन । सम्मानित राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक भएकोले हाम्रो संविधान २०७२ अहिले पनि कार्यान्वयनमा नै रहेको छ । सम्मानिय राष्ट्रपतिको यो उदघोषकबाट संविधान र युवा पुस्ताको मनोभावना चाहना अनुसार संविधानको रक्षा भएकोले असोज ३ गते संविधान दिवस मनाउनु यस भन्दा पहिलेका वर्ष भन्दा फरक रहेको र वास्तविक रुपमा सार्थक रहेको हुँदा संविधानको औचित्य बढेको हुँदा संविधानको कार्यान्वयनमा सबै तह तप्का लाग्नु पर्ने आजको बर्तमान परिस्थितीमा महत्व बढेर गएको छ ।
अन्तयमा युवा पुस्ताले उठाएका मागहरु पुन अन्तरिम सरकारले पुरा गर्दै युवा पुस्ताको आन्दोलनमा घुसपैठ गरी भौतिक संरचनामा आगजनी गर्ने गराउने, मानविय क्षति गर्ने गराउने र निहत्या निर्दोष बालबालिका, युवा पुस्ता माथी दमन गर्ने आदेश दिने गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री समेतलाई कानूनको दायरामा ल्याई दोषि माथी कारवाही हुने नेपाली जनताले विश्वास गरेका छन । संविधान दिवसको औचित्य र महत्वलाई आत्मसाथ गर्दै असोज ३ गतेको संविधान दिवसमा नयाँ संकल्प गर्न जरुरी छ ।