भ्रष्टाचारलाई मुख्य मुद्दा बनाएर जेनजीले आन्दोलन गरेको एक महिना नाघेको छ । जेनजीकै आन्दोलनको बलमा नयाँ सरकारले काम गरिरहेको छ । तर, भ्रष्टाचारजन्य कार्य भने नरोकिएको अख्तियारमा परेका उजुरी र अख्तियारले घुस सहित नियन्त्रणमा लिएका घटनाले देखाएको छ ।
गत असोज ३ गते दैलेख स्थित डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत टंक बहादुर कार्की एक लाख घुस सहित अख्तियारको फन्दामा परे । अख्तियारका अनुसार, कार्कीले सडक स्तरोन्नती तथा निर्माण सम्पन्न पश्चात अन्तिम बिल भुक्तानी गर्ने क्रममा घुस लिइरहेको अवस्थामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतबाट खटिएको नियन्त्रणमा लिएका थियो ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलका अनुसार, शनिबार श्री जय किसान माध्यमिक विद्यालय धरहरी, रौतहटमा शिक्षक आवश्यकता भनी खुलाएको विज्ञापनमा सेवाग्राहीले रितपूर्वक दर्खास्त दिएकोमा उक्त बिद्यालयका प्रधानाध्यापक संजय प्रसादले शिक्षक नियुक्तिका लागि बिचौलिया अरविन्द प्रकाश साहकानु मार्फत घुस माग गरेको अख्तियारले फेला पारेको छ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगालबाट खटिएको टोलीले सेवाग्राहीबाट घुस वापतको रकम रु. ४ लाख ५० हजार बिचौलिया अरविन्द प्रकाश साहकानुले लिइसकेको अवस्थामा फेला परेको थियो । अख्तियारले संजय प्रसाद र अरविन्द प्रकाश साहकानुलाई उक्त रकमसहित विरगंज महानगरपालिका वडा नं. १३ अदालत रोड स्थित होटलबाट नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान गरिरहेको प्रवक्ता पौडेलले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएका छन् ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा असोज महिनामा मात्रै भ्रष्टाचार सम्बन्धी १ हजार १ सय ७४ वटा उजुरी दर्ता भैसकेका छन् । अख्तियारमा चालु आर्थिक बर्षको हालसम्म ७ हजार ३ सय ४२ उजुरी दर्ता भएका छन् । अख्तियारका अनुसार, साउन महिनामा ३ हजार ९ सय २२, भाद्र महिनामा २ हजार २ सय ७६ र असोज महिनामा १ हजार सय ७४ उजुरी परेका हुन् ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवलको सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जमा चालु आर्थिक बर्षको हालसम्म १ सय १७ उजुरी दर्ता भएका छन् । जसमध्ये साउनमा ५५, भाद्रमा ५० र असोज महिनाको हालसम्म १२ वटा उजुरी दर्ता भएका हुन् ।
गत आ.व.मा ३७ हजार बढी उजुरी
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा एक वर्षमा ३७ हजार २६ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा आयोगको केन्द्रीय कार्यालय र मातहत कार्यालयमा दर्ता भएका २८ हजार ५५४ वटा र त्यस अघिको आवबाट जिम्मेवारी सरी आएका आठ हजार ४ सय ७२ वटा गरी जम्मा ३७ हजार २६ वटा उजुरी दर्ता भएको आयोगले जनाएको छ ।
तीमध्ये सबैभन्दा बढी अर्थात् १० हजार २ सय ४५ वटा (२७.६७ प्रतिशत) उजुरी आयोगको वेबसाइट प्रयोग गरी अनलाइनबाट प्राप्त भएका छन् । त्यसपछि क्रमशः लिखित निवेदन, इमेल, हुलाक सेवा, टेलिफोन, सामाजिक सञ्जाल लगायतका माध्यमहरूबाट बढी उजुरी प्राप्त भएका आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस अवधिमा दर्ता भएका कुल उजुरीमध्ये १९ हजार ५६१ वटा (५२.८३ प्रतिशत) उजुरी आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा छन् । आयोग मातहतका कार्यालयहरू मध्ये सबैभन्दा बढी तीन हजार ९७० वटा (१०.७२ प्रतिशत) उजुरी आयोगको कार्यालय बर्दिबासमा र सबैभन्दा कम अर्थात् ९०२ वटा (२.४४ प्रतिशत) उजुरी सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जमा छन् ।
आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार आयोगले केन्द्रीय कार्यालय टङ्गाल काठमाडौंका साथै इटहरी, बर्दिवास, हेटौँडा, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत, कञ्चनपुर र नेपालगञ्जस्थित मातहत कार्यालयहरूबाट कार्यसम्पादन गर्दै आएको छ।
हाल आयोगमा कूल ९९० कर्मचारी दरबन्दी रहेको र आयोगबाट ३३ वटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई अनुसन्धानसम्बन्धी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी सम्बद्धका उजुरी बढी
यस अवधिमा छ वटा प्रदेशमा स्थानीय तहका निकाय वा पदाधिकारीसम्बद्ध उजुरी बढी परेका छन् भने बागमती प्रदेशमा सङ्घीय निकाय वा पदाधिकारीसम्बद्ध उजुरीको सङ्ख्या बढी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश सरकारका निकाय वा पदाधिकारीसम्बद्ध बढी उजुरी परेको छ । उजुरीको समग्र सङ्ख्या बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी अर्थात् ११ हजार २७७ वटा (३०.४६ प्रतिशत) रहेका छन् भने गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम अर्थात् दुई ४१३ वटा (६.५२ प्रतिशत) रहेका छन् ।
यस अवधिमा प्राप्त कुल उजुरीमध्ये १९ हजार ९३३ वटा अर्थात् ५३.८४ प्रतशित उजुरी स्थानीय तहसम्बद्ध, १२ हजार ४७५ वटा अर्थात् ३३.६९ प्रतिशत उजुरी सङ्घ सरकारसम्बद्ध र चार हजार ६१८ वटा अर्थात् १२.४७ प्रतिशत उजुरी प्रदेश सरकारसम्बद्ध छन् ।
सङ्घ सरकारसम्बद्ध उजुरीमध्ये मन्त्रालयगत आधारमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा बढी अर्थात् १७.१२ प्रतिशत रहेका छन् ।
आव २०८१÷८२ मा दर्ता कायम भएका प्रदेश सरकारसम्बद्ध कुल चार ६१८ वटा उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी अर्थात् एक हजार दुई सय वटा (२५.९९ प्रतिशत) उजुरी मधेस प्रदेशसम्बद्ध र सबैभन्दा कम अर्थात् ३४५ वटा (७.४८ प्रतिशत) उजुरी गण्डकी प्रदेशसम्बद्ध छन् ।
विषय क्षेत्रगतरूपमा परेका उजुरी सङ्ख्याको आधारमा कोसी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वन तथा वातावरण क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा धेरै रहेका छन् । मधेस प्रदेशमा भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीको संख्या सबैभन्दा बढी छ ।
यस अवधिमा दर्ता भएका स्थानीय तहसम्बद्ध कूल १९ हजार ९३३ उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी अर्थात् सात हजार ७२ वटा (३५.४८ प्रतिशत) उजुरी मधेस प्रदेशका स्थानीय तहसँग सम्बन्धित र सबैभन्दा कम अर्थात् एक हजार चार सय २० वटा (७.१२ प्रतिशत) उजुरी गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस अवधिमा आयोगबाट विभिन्न भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा १३५ वटा र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा दुई वटा गरी जम्मा १३७ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा दायर भएका मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी अर्थात् ३७ वटा मुद्दा घुस रिसवतसम्बन्धी छन् । त्यसपछि क्रमशः गैरकानुनी लाभ हानिसम्बन्धी ३५ वटा, झुटा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी २७ वटा, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानीसम्बन्धी २४ वटा, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी आठ वटा, र विविध विषयका चार वटा मुद्दा छन् ।
उल्लिखित मुद्दाहरूमा ९४ जना महिला, ६१९ जना पुरुष र ४० संस्था गरी कुल ७५३ प्रतिवादीविरुद्ध कैद सजाय र जरिवानाका अतिरिक्त जम्मा रु छ अर्ब एक करोड ८४ लाख ७२ हजार ६९२ रुपियाँ ९३ पैसा बिगो माग दाबी लिइएको छ ।
कूल ७५३ प्रतिवादीहरूमध्ये राष्ट्रसेवक कर्मचारी ३९२, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू ४८, राजनीतिक नियुक्ति १८, विभिन्न उपभोक्ता तथा व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीलगायत, संस्था र अन्य गरी २९५ रहेका छन् ।
आयोगबाट विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरूमध्ये आव २०८१÷८२ मा गत विगत आर्थिक वर्षमा दायर भएका मुद्दासमेत जम्मा तीन सय ९३ वटा मुद्दाको फैसला प्राप्त भएको छ ।
फैसला प्राप्त भएका मुद्दाहरूमध्ये ८७ वटा मुद्दामा पूर्ण र १२० वटा मुद्दामा आंशिक गरी २०७ वटा अर्थात् ५२.६७ प्रतिशत मुद्दामा कसुर कायम भएको आयोगले जनाएको छ ।
