गत महिना जेनजी को नाउँमा भएको आन्दोलन र त्यसले ल्याएको हालसम्मको उपलब्धी भनेको तत्कालिक सरकारको अवसान र उहि कहिल्यै कसैको स्पष्ट बहुमत नपुग्ने संसदको निर्वाचन गराउने दल बाहिरको सरकार निर्माण बाहेक अरू खासै केहि उपलब्धि देखिएको छैन । हो केहि पुराना पार्टीका चुलीमा ओथारो बसेका बुढा नेताहरूलाई केहि दिन तरङ्ग्ति मात्रै बनायो तर त्यो पनि अहिले लगभग सेलाइ सकेको छ । ओथारे नेताहरू पनि बिभिन्न भ्रष्टाचारमा मुछिएका उनै पुरानाहरूलाई संगठित गराएर टालाटुली बटुली ठूलो पार्टी बनाउने र फेरि बाँचुञ्जेल चुली मैं बस्ने हाँक दिन थालिसकेका छन् । अव्यवस्थित नेतृत्व र खास एजेण्डाबिहिन भएको इतिहास मंै सबैभन्दा छोटो समयको र विध्वंशक आन्दोलनले जितेर पनि राजनीतिक धरातलमा हारेको जस्तो देखिएको छ । बरु आन्दोलनको रापतापलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने र त्यसैमा आ आफ्ना रोटी सेक्ने काममा बिभिन्न व्यक्ति र समुहहरू आन्दोलन रोकिएको भोलिपल्ट देखि आजसम्म पनि लागिरहेका छन् ।
आन्दोलनको मुख्य आवाज थियो देशमा सुशासनको । देशको राजनीतिमा कहिल्यै रिटायर्ड हुन नखोज्ने ओथारे पुस्ताको अवसानको । देशमा भ्रष्टाचारको अन्त्यको । देशभित्रै रोजगारी र गरिखाने वातावरणको । नेपालको राजनीतिक अवस्था र नेतृत्वको रिफर्मको । तर यहाँ त उनै पटकपटकको प्रयोगमा असफल भैसकेका वर्तमान कुसाशनका पर्याय बयोबृद्धहरूको गठबन्धनको बोलबाला पो देखिँदै छ । उहि अस्थिर र अराजक अवस्थाको निरन्तरता देखिँदै छ ।
आन्दोलन हुँदै गर्दा नै देशभित्र गरिखाने र लगानी गरिरहेकाहरूको केहि असामजिक तत्वहरूबाटै हुर्मत लिने आगजनी गर्ने गरेर आन्दोलन कै आवाजभित्र कालो धुवाँ भर्ने काम भयो ।
त्यो दुई दिने आन्दोलनको आवाजभित्र कहिँ कतै राज्य व्यवस्थाको पुनः संरचनाको कुरा थिएन । शासकीय व्यवस्था परिवर्तनको कुरा पनि थिएन । तर अहिले आन्दोलनले नउठाएका आवाज बोकेर बजार तातेको छ ।
एउटा लामो गृहकार्य गरेर नीति नेतृत्व र एजेण्डा सहित भएको २०६२–६३ को आन्दोलनले न राजसंस्थाको खारेजीको आवाज बोकेको थियो न नेपाललाई हिन्दुराज्य खारेज गरेर गैरहिन्दुराष्ट्र बनाउने आवाज नै बोकेको थियो । आन्दोलन सकिएपछि तिनै आन्दोलनकारीहरूको टिके संसद बनाएर पनि राजसंस्था उत्तराधिकारी सम्बन्धी ऐन पारित गरिएको थियो । त्यसका बाबजुद पनि आन्दोलनले व्यवस्था थल्लिएको अवस्थाभित्र बिभिन्न स्वार्थ समुहहरू खेले र आफ्नो एजेण्डा छिराए अनि आन्दोलनको वास्तविक आवाज भन्दा इतरका निर्णयहरू हुँदै गए र नेपालबाट राजसंस्था मात्रै गएन नेपालको वास्तविक मुल कुल धर्म सँस्कृति भाषा र मौलिकता निरपेक्ष व्यवस्थाको शुरुआत गराइयो । जसले देशमा दिर्घकालिन अस्थिरता, अराजकता र अशान्तिको बिजारोपण गरिरहेको छ । यसैको उत्पादनको रूपमा यो आन्दोलन भएको हो र अझै यहि कायम रहे र अलिकति होस पुर्याएर यो आन्दोलनलाई सहि व्यवस्थापन गरेर जान सकिएन भने नेपालमा यो भन्दा थप विध्वंसक आन्दोलनहरू भै रहने छन् ।
अहिले देशमा आन्दोलनको रापमाथी बसेर शासकीय स्वरूप परिवर्तनको कुरा निकै गर्माएको छ । २०६२–६३ को आन्दोलनपछि राजसंस्था फालेर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिय व्यवस्था ल्याउन खोजेका शक्तिहरू अहिलेको आन्दोलनको पुस्तालाई प्रयोग गरेर उक्त एजेण्डालाई पुर्नजिवित गराउन खोजिरहेका छन् ।
यहाँ एउटा निकै बलियो भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ कि नेपालको विकास, राजनीतिक निकास र स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति मात्रै अचुक ओखती हो भन्ने । तर यो नेपालका लागि कतिसम्म घातक हुनसक्छ भन्ने बारेमा खासै सोच चिन्तनपूर्ण बहस हुन सकिरहेको छैन ।
जेनजीका केहि अगुवा देखिएकाहरूको ओठे जवाफ छ नेपालको वर्तमान अस्थिर अवस्थाको निकासको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति मात्रै अचुक ओखती हो भन्ने । यसलाई जस्टिफाइ गर्न कसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिय व्यवस्थाले स्थायी सरकार बन्छ बर्षैपिँछे सरकार बनाउने र गिराउने खेल बन्द हुन्छ भनेर तर्क गरिरहेका छन् भने कसैले स्थानिय तहमा प्रत्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ भने राष्ट्रमा किन हुनसक्दैन ? भनेका छन । त्यस्तो राष्ट्रपति निरञ्कुश हुँदैन र देशलाई गलत दिशातिर लैजाँदैन देशको अस्तित्व मेट्दैन भन्ने ग्यारेन्टीका लागि भोटर सचेत भएर भोट हाल्नु पर्यो भन्ने जस्तो अवास्तविक तर्क दिएर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको वकालत गरिरहेका छन् ।
अर्कोथरिले यसैमा कुरा मिलाएर नेपालमा २०४७ साल देखि नै एउटा पनि सरकार पाँच बर्ष नचलेकोले देशमा सुशासन र विकास नभएका तर्क गर्दै पाँचबर्ष चल्ने सरकार बनाउनैका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको आवश्यकता भएको भनिरहेका छन् ।
यी दुबैथरिले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिले नेपाल जस्तो भूराजनीतिक अवस्था रहेको देशमा हुनसक्ने खतराको बारेमा कहिल्यै कुनै कुरा सुन्न चाहेको देखिन्न ।
नेपालमा वर्तमान राजनीतिक अस्थिरताको कारक भनेको एउटै नीति र सिद्धान्त भएकाहरू पनि जतिपनि दलहरू बनाउने छूट दिएर हो । यो मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले हो । पार्टीहरूभित्र नेतृत्व पुस्ता हस्तारण गर्न नखोज्नेहरूको बोलबाला भएर हो । जनता कम पार्टी कार्यकर्ता बढि भएर हो । देशका हरेक अंग प्रत्यङ्गमा दलीय भागबण्डा र राजनीतिक हस्तक्षेप भएर हो । भ्रष्टहरूलाई नै पटकपटक सत्तामा पुर्याउन मतदाताहरू क्षणिक लाभ र लोभमा बिकेर हो । ब्यापारी र ठेकेदारहरूको संसद र सरकारमा कब्जा भएर हो । देशभन्दा माथि दल, दल भन्दा माथि दलको नेता हुने परिपाटीका कारण हो । अझ मुख्य त नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाका कारण हो ।
यस्ता कारणहरू मध्ये निवारण खोज्न सकिने कारणहरूको निवारण खोज्ने हो भने देशमा सरकार मात्रैको स्थायित्वको निकास आफै निस्किन्छ । पटकपटक अनेक प्रयोग गरिहरन पर्दैन ।
नेपाल भूराजनीतिक रूपमा अति संवेदनशील अवस्थामा रहेको छ । जुन देशसँग नेपाललाई बढि खतरा छ उसैसँग खुला सिमाना छ । त्यसको जनसंख्या बिसाल छ । त्यहाँको समाजिक चरित्र र यताको उस्तै छ । बर्षौं देखि अवैधानिक नागरिकताको समस्या छ । नेपालको नागरिकता ऐन फितलो छ । नेपालको वर्तमान संविधानका कतिपय प्रावधानले नै नेपालको नागरिकता र नेपालको सार्वभौमिकता माथि प्रश्न उठाएको छ । नेपालको सार्वभौमिकता माथि बितेको ७५ बर्षमा सबैभन्दा बढि शंका र खतरा पनि त्यहि छिमेकीबाट छ । त्यहाँ सत्ता देखि जनतासम्म जहिले पनि नेपाललाई साँस्कृतिक मात्रै नभएर ऐतिहासिक, राजनीतिक रणनीतिक भौगोलिक रूपमा नै आफ्नो हिस्सा रहेको भ्रम छर्नमा तल्लिन देखिएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिय व्यवस्था कसरी अंगाल्न मिल्छ ? बहुदलीय नियन्त्रणमा रहेको प्रधानमन्त्रीले पटकपटक संसद मिचेर, जनताको मेण्डेट मिचेर जर्बजस्ती देशको अस्मिता सुम्पिने गरेका र अनेकौं देशविरोधी सन्धी सम्झौताहरू गरेका उदाहरण छन् भने प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हँुदाका बखत उ अनियन्त्रित हुने हो भने देश नै बिलयको अवस्था आउँदैन भन्न सक्दै सकिन्न ।
एउटा दलको नेता जहाँ महाधिवेशनबाट हटाउन सकिने सहज बाटो हुँदा त त्यसलाई हटाउन नसक्ने र फाल्नका लागि उसको घर देखि सिंहदरबार नै जलाउन पर्ने अवस्था रहेको देशमा त्यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिले भोलि देश विरोधी काम गर्यो भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्न वा हटाउन सक्ने अवस्था कहाँ रहन्छ ? यो नै मूल प्रश्न हो ।
जहाँसम्म सुशासन, सहि प्रशासकको कुरा हो, विकासको कुरा हो त्यो एउटा सबल र भ्रष्टाचारमुक्त सिस्टम बनाउने हो र चरम राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउने हो भने भैहाल्छ । यसैका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको कुनै आवश्यकता छैन ।
संसारमा दुईसय बढि देश छन् त्यसमा जम्माजम्मी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली भएका देश चार दर्जन पनि छैनन् । तर त्यसमध्ये विकसित भनेका देश एक दर्जन पनि छैनन् । ती प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति रहेका देशहरू मध्ये कतिपय देशमा आजपनि तानाशाही चलेको र ब्यापक भ्रटाचार भएको अशान्ति र कुव्यवस्था रहेको छ । त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुँदा सुसाशन र विकास हुन्छ भन्ने कुरामा कुनै तुक छैन । यो कुरामा कुनै तुक हुन्छ भने त ती प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति रहेका देशहरूमा भन्दा स्थायित्व, सुशासन शान्ति र विकास त नेपालमा हिजो राजाको शासन हुँदा नै थियो त्यसको किन चर्चा वकालत हुँदैन त ? किन कि राजा हुँदा देशको सार्वभौमिकतालाई खतरामा लैजानेहरूले खेल्न र देशको हरेक अंगमा भ्रष्टाचार र कुसाशनको जरा गाड्न अप्ठ्यारो भएकै कारण मात्रै हो ।
नेपालमा बीना लगामको कुनै पनि सस्तो पपुलरिष्ट चटके वा परिवर्तित डेमोग्राफिबाट जन्मेको नेपाललाई सक्ने कुनै शक्तिशाली कार्यकारी बनाउने कुनैपनि व्यवस्था हुनै हुँदैन । त्यो भयो भने देशको अस्तित्व माथि नै संकट हुनेछ । देशमा स्थायी अभिभावकीय संस्था रहेमा भने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था रहँदा कुनै संकटलाई नियन्त्र गर्न सकिने अवस्था हुनसक्छ तर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको खाँचो नेपालका लागि त हुँदै होइन र नेपाल रहिरहने हो भने हुन दिनुपनि हुँदैन ।
