रुपा गहतराज
नेपालमा महिला हिंसा आज पनि गम्भीर सामाजिक समस्या बनेको छ । संविधानले सबै नागरिकलाई समान अधिकार, स्वतन्त्रता र न्यायको प्रत्याभूति दिए पनि व्यवहारमा महिलाहरू अझै पनि विभेद, हिंसा र अत्याचारको शिकार भइरहेका छन् । महिला हिंसाको अर्थ हो— कुनै महिलामाथि उसको लिंगका कारण शारीरिक, मानसिक, यौनिक, सामाजिक वा आर्थिक रूपमा हानि पुर्याउने हरेक कार्य । यस्तो हिंसा घरभित्रदेखि कार्यस्थल, विद्यालय, सडक, तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा सर्वत्र फैलिएको छ ।
पछिल्ला तथ्यांकले पनि यो समस्या कति भयावह छ भन्ने देखाउँछ । महिलामाथि हुने हिंसाको दर घट्ने सट्टा बढ्दो छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार हरेक वर्ष औसतमा २० हजारभन्दा बढी घरेलु हिंसाका उजुरी दर्ता हुन्छन् । २०७८/७९ सालमा मात्रै देशभर २४ हजारभन्दा बढी हिंसाका घटना दर्ता भएका थिए, जसमा करिब ८० प्रतिशत महिलाहरू पीडित थिए । ७९.८ प्रतिशत नेपाली महिलाहरूले जीवनकालमा कम्तीमा एकपटक कुनै न कुनै रूपको हिंसाको सामना गरेको अध्ययनले देखाउँछ । यसका रूपहरूमा शारीरिक कुटपिट, जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती विवाह, आर्थिक निर्भरता, मानसिक यातना, कार्यस्थलमा हुने यौन दुर्व्यवहार, सामाजिक बहिष्कार आदि पर्दछन् ।
हिंसाका मूल कारणहरू सामाजिक संरचना र मानसिकतासँग गहिरो रूपमा जोडिएका छन् । नेपाली समाज अझै पनि पितृसत्तात्मक सोचमा अडिएको छ । महिलालाई कमजोर, पुरुषको अधीनस्थ र परिवारको मानसम्मानसँग जोडिएको “मर्यादाको प्रतीक” मान्ने दृष्टिकोणले उनीहरूलाई स्वतन्त्र व्यक्तिको रूपमा स्थापित हुन दिँदैन । गरिबी, निरक्षरता, कानुनी जानकारीको कमी, लैङ्गिक असमानता, र सामाजिक डर पनि महिला हिंसाका प्रमुख कारण हुन् । ग्रामीण क्षेत्रमा मात्र होइन, शहरमा पनि शिक्षित महिलाहरू कार्यस्थलमा यौन उत्पीडन र मानसिक दबाबको सामना गर्न बाध्य छन् ।
नेपाल सरकार र विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूले महिला हिंसा अन्त्य गर्न अनेक प्रयासहरू गरिरहेका छन् । घरेलु हिंसा (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०६६; लैङ्गिक हिंसा विरुद्धका कडा कानुनहरू; र महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन भएका पुनर्स्थापना गृहहरू यसको उदाहरण हुन् । त्यस्तै, महिला हेल्पलाइन ११४५, प्रहरीका महिला कक्षहरू, र स्थानीय तहमा रहेको लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषले पनि पीडित महिलालाई सहयोग पुर्याउने काम गरिरहेका छन् । यद्यपि, कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन कमजोर छ । धेरैजसो हिंसा पीडित महिलाले डर, सामाजिक दबाब र आर्थिक निर्भरता कारण उजुरी दिन सक्दैनन् ।
हिंसा अन्त्य गर्नका लागि कानुनी मात्र होइन, सामाजिक रूपान्तरण अत्यावश्यक छ । शिक्षाको माध्यमबाट चेतना फैलाउनु, महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउनु, पुरुषलाई पनि लैङ्गिक समानताको शिक्षा दिनु, र समुदायस्तरमा हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलताको संस्कार विकास गर्नु जरुरी छ । विद्यालयदेखि नै केटा र केटीबीच समान अवसर, समान सम्मान र सहकार्यको भावना जगाउनुपर्छ ।
महिलाविरुद्ध हिंसा अन्त्य गर्नु केवल महिलाको मात्र मुद्दा होइन — यो समाजको, राष्ट्रको र मानवताको मुद्दा हो । जस समाजमा महिलाले सुरक्षा, सम्मान र स्वतन्त्रता पाउँछिन्, त्यही समाज सभ्य, समृद्ध र शान्त हुन्छ ।
अन्ततः, हामी सबैले सोचेका कुरा व्यवहारमा उतार्न जरुरी छ । घरबाटै परिवर्तन सुरु गर्नुपर्छ — छोरीलाई शिक्षा र आत्मविश्वास दिनु, श्रीमतीलाई बराबरीको सम्मान दिनु, र कार्यस्थलमा महिलाको आवाजलाई सुनिनु । हिंसा मुक्त समाज हाम्रो सामूहिक जिम्मेवारी हो ।