नेपालगन्जका व्यवसायीहरूले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले गरेको घरभाडा मूल्यांकन अव्यवहारिक भएको भन्दै त्यसको विरोध गरेका छन् । व्यवसायीहरूले सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी उपमहानगरपालिकाले घरभाडा मूल्यांकन गर्दा घर बहाल करमा ह्वात्तै वृद्धि भएको भन्दै नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ गुहारेका हुन् । व्यवसायीहरूले बहाल कर वृद्धिको समस्या दर्शाएपछि बिहीबार संघका अध्यक्ष टंक धामी सहितको संघ पदाधिकारीको टोलीले नेपालगन्ज नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टलाई भेटेर त्यसबारे ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष धामीले नगर प्रमुख प्रशान्त विष्ट, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामहरी शर्मालाई चालु आ.व.का लागि अघिल्लो आ.व.कै अनुसार बहाल कर लिन र छलफल पछि घरभाडा मूल्यांकन गरी बहालकर दर निर्धारण गर्न आग्रह गरेका छन् । नेपालगन्ज नगर प्रमुख विष्टले व्यवसायीहरूलाई उपमहानगरपालिकाको घरभाडा मूल्यांकन दर अध्ययन गरी बुंदागत रूपमा प्रस्ताव ल्याउन सुझाव दिएका छन् । ‘उपमहानगरपालिकाको मूल्यांकन व्यवहारिक छ, तपाईहरूलाई आपत्ती भएको क्षेत्र र भाडादर बारे सुझाव ल्याउनुस्, त्यसपछि थप छलफल गरी मिलाउन सकिन्छ’, नगर प्रमुख विष्टले भने । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामहरी शर्माले नगरसभाबाट पास भैसकेको मूल्यांकन तत्कालै परिवर्तन नहुने स्पष्ट पारेका छन् । ‘व्यवसायीबाट प्रस्ताव आए छलफल गरी नगरसभामा लगेर मात्रै परिवर्तन हुनसक्छ’, उनले व्यवसायीहरूलाई भाडादरमा स्पष्ट रूपमा बुंदागत रूपमा प्रस्ताव बुझाउन आग्रह गर्दै भने । संघले उक्त निर्णय समयसापेक्ष, सान्दर्भिक र न्यायोचित नभएको भन्दै नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएको संघका महासचिव भीम बहादुर रानाभाटले जानकारी दिएका छन् । ‘चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ बाट लागू गरिएको नयाँ मापदण्डअनुसारको कर दरले आम घरधनी, उद्योगी तथा व्यवसायीहरूमाथि अन्याय हुन्छ’, संघका उपाध्यक्ष चिरञ्जीवि ओलीले भने ।
संघले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा शहरका विभिन्न स्थानमा घरभाडा खाली भएका बोर्डहरू बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उपमहानगरपालिकालाई अवस्था अवगत गराइएको छ । संघले व्यवसायीहरू पहिले नै आर्थिक मन्दी, मूल्यवृद्धि, भाडा दरको अस्थिरता, खुला सिमाना र बजार प्रतिस्पर्धाको कारण ठूलो आर्थिक दबाबमा परेका बेला कर वृद्धि गर्नु असमय भएको बताएको छ ।
संघ अध्यक्ष धामीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा भनिएको छ, ‘कानूनी सीमाभन्दा बढी दरमा कर वृद्धि हुनु व्यवसायी तथा सर्वसाधारण दुवैका लागि असहज र अस्वीकार्य छ । करको दर अत्यधिक बढाउँदा बजारमा आर्थिक गतिविधि सुस्त हुने, व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाई आउने र स्थानीय आर्थिक विकासमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने सम्भावना छ ।’
संघले उपमहानगरपालिकालाई कर वृद्धि सम्बन्धी निर्णय पुनः समीक्षा गर्न, कानूनी प्रावधान अनुरूप सीमित राख्न र सरोकारवालासँग परामर्श गरी उचित समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ । साथै, भविष्यमा नीति निर्माणका क्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि संस्थाहरूसँग छलफल र सहमतिको प्रक्रिया अपनाउन पनि संघले अनुरोध गरेको छ ।
यसअघि स्वघोषणा गरी १० प्रतिशत बहालकर उपमहानगरपालिकामा बुझाउन पाइन्थ्यो । तर, अब उपमहानगरपालिकाले क्षेत्र तोकेर न्यूनतम भाडादर उल्लेख गरेकाले सोही अनुसारको कर बुझाउनु पर्ने भएको छ । ‘उपमहानगरपालिकाले गरेको न्यूनतम घरभाडा मूल्यांकन अत्याधिक भयो, घर बहालमा लिने नै बहाल कर बुझाउने सम्झौता घरधनीसँग हुने गरेको छ, यसले व्यवसायी मर्कामा परेका छन्,’ महासचिव रानाभाटले भने ।
नेपालगन्जको कुन क्षेत्रमा कति भाडा ?
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले यसअघि घरभाडाको स्वघोषणा गरी घरभाडा तिर्ने परिपाटीको अन्त्य गरेको छ । उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक बर्ष २०८२÷०८३ का लागि नेपालगन्जका सबै वडाहरूमा घर बहाल कर असुलीका लागि न्यूनतम घरभाडा तथा जग्गा भाडाको मूल्यांकन तोकेको छ ।
नेपालगन्ज उपमहानगर–पालिकाको आर्थिक ऐन २०८२ का अनुसार, व्यवसायिक प्रतिसटर, प्रतिकोठा जमुनाहदेखि ट्राफिक चोकसम्म ५ हजार, ट्राफिक चोकदेखि विद्युत प्राधिकरण जाने आदर्शनगर चोकसम्म ६ हजार, आदर्शनगर चोकदेखि गणेशमान चोकसम्म ६ हजार ५ सय, गणेशमान चोकदेखि विपी चोकसम्म १० हजार, विपीचोकदेखि गुल्म सम्म १३ हजार, गुल्मदेखि कारकाँदो चोकसम्म १२ हजार, कारकाँदो चोकदेखि नेपालगन्जको उत्तर सीमासम्म १० हजार निर्धारण गरिएको छ ।
त्यस्तै, ट्रफिक चोकदेखि विद्युत प्राधिकरणसम्म ६ हजार, विद्युत प्राधिकरणदेखि मालपोत कार्यालयसम्म ८ हजार, मालपोतदेखि नगरभवनसम्म १० हजार, नगरभवन देखि त्रिभुवन चोकसम्म १२ हजार, त्रिभुवन चोकदेखि त्रिवेणीमोड हुँदै सेतु विक चोकसम्म १५ हजार, सेतु विक चोकदेखि बसपार्क जाने हुलाकी राजमार्गसम्म ११ हजार व्यवसायिक प्रयोजनका लागि प्रतिसटर, कोठा भाडा निर्धारण गरिएको छ ।
व्यवसायिक प्रतिसटर, प्रतिकोठा गणेशमानचोकदेखि चारवाहिनीसम्म १० हजार, विपीचोकदेखि त्रिभुवन चोकसम्म १० हजार, त्रिभुवनचोकदेखि रानी तलाउसम्म १२ हजार, वडा प्रहरीदेखि फुल्टेक्रा चोकसम्म ६ हजार, त्रिवेणीमोडदेखि वडा प्रहरी कार्यालयसम्म ८ हजार, सेतु विक चोकदेखि पश्चिम रत्न राजमार्ग १० हजार, धम्बोझी चोक घरबारीटोल हुँदै त्रिवेणी चोकसम्म १४ हजार, विशाल चोक वडा नं. १ र १८ को क्षेत्र ५ हजार, राँझादेखि आयल निगमसम्म ६ हजार लगायत घर बहाल असुलीका लागि न्यूनतम भाडादर कायम गरिएको छ ।
उपमहानगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०८२ मा चालु आ.व. को सम्पत्ति कर आ.व. भित्र नबुझाएमा अर्को आ.व. मा १ बर्षको बक्यौता भए १०% र एक आ.ब. भन्दा बढि भए २५% का दरले जरिवाना लिने व्यवस्था गरिएको छ । करदाताले पेश गरेको विवरण झूटा भए छानविन गरी लाग्ने कर रकमको अधिकतम शत प्रतिशत जरीवाना लिई असुल गर्ने, सम्पत्ति कर बाँकी रहेका करदातालाई उप म.न.पा. ले उपलव्ध गराउने सेवा, सुविधा, सिफारीस रोक्का राखिने, सम्पत्ति कर असुल भई सकेको कुनै पनि सम्पत्तिमा सोहि आ.व.मा पुनः कर लाग्ने छैन, मालपोत, बहाल विटौरी, घरजग्गा कर बक्यौता रहेको भए सम्पत्ति करको साथै असुल गर्ने, सम्पत्ति कर बुझाउँदा न.पा.मा बुझाउनु पर्ने व्यवसाय कर, बहाल करका साथै उ.म.न.पा.लेतोकेको अन्य कर समेत दाखिला गरी असुल गर्ने, करदाताको सम्पत्ति घटबढ भएमा न.पा.ले उपलब्ध गराएको नमुना बमोजीमको फारमभरी करदाता स्वंयमले पेश गर्नुपर्ने छ, विदेश जाने प्रयोजनको लागि करदाताले चलन चल्तीको रेटमा मूल्याकंन गर्न चाहेमा स्थलगत अध्ययन गरी चलन चल्तिको मूल्य अनुसार मूल्याकंन गरि कर लिई सोहिलाई कायम गर्ने’, उपमहानगरपालिकाको आर्थिक ऐनमा उल्लेख छ ।
