देबेन्द्र राज पौडेल
संघीयता पछि नेपालगन्ज पिछाडिएको भन्दै औपचारिक फोरमहरूका सहरलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउनका लागि आर्थिक राजधानीका रूपमा अगाडि बढाउन सकिने विषयमा बहस हुँदै आएको छ । बाँके रहेका सम्भावनाको खोजी, तिनमा लगानी र प्रवद्र्धनले सहर पुनः चलायमान बनाउन सकिने धारणाहरू सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । खासगरी बाँके भारतसँग सीमा जोडिएको जिल्ला भएकाले त्यसलाई ठूलो बजारको सम्भावनाका रूपमा हेरिने गरिएको छ ।
बाँकेको नौबस्तामा निर्मार्णाधिन औद्योगिक क्षेत्र, स्तरवृद्धि भएको नेपालगन्ज एयरपोर्ट, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज, क्यासिनो, बाँके सहित आसपासका जिल्लामा रहेका पर्यटकीय क्षेत्र बाँकेको आर्थिक विकासका लागि सहयोगी बन्न सक्ने धारणा शुक्रबार नेपालगन्जमा ११औं धारा नेपालगन्ज म्याराथनको पूर्व सन्ध्यामा आयोजित नेपालगन्ज ः आर्थिक राजधानीको नारा र सम्भावना विषयक कनक्लेवमा राखिएको छ ।
कनक्लेवका प्यानलिष्ट व्यापार तथा निर्यात प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शरद विक्रम राणा, केएल दुगड गु्रपका सिइओ प्रदिप छाजेड, नेपाल पर्यटन बोर्डका सुर्य थपलिया, नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष टंक बहादुर धामीले नेपालगन्जको चुनौति, अवसर र सम्भावनाबारे आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
अर्थ पत्रकार सुरेशराज न्यौपानेले सञ्चालन गरेको कनक्लेवमा बोल्दै व्यापार तथा निर्यात प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक राणाले नेपालको आयात निर्यात असन्तुलनको तथ्य राख्दै युरोपमा रहेको डियुटी फ्रि, अमेरिकाले पछिल्लो समय लगाएको कर नेपालका लागि निर्यातको अवसर भएको बताएका थिए । ‘कार्पेट, गार्मेन्ट, पश्चिमा, आइटीको नेपालमा उत्पादन कष्ट अफ प्रोडक्सन कम छ’, उनले निर्यात हुनसक्ने मालसामानका बारेमा भने । तर, नेपालको पारवाहन खर्च आयातमा साउथ एशियामै अफगानिस्तान पछि दोस्रो रहेको उनले बताए । पहिले व्यापार कि पूर्वाधार भन्ने प्रश्न उल्लेख गर्दै उनले नेपालमै कफी उत्पादन हुने भएपनि भारतबाट आयात भैरहेको उल्लेख छ ।
व्यापार तथा निर्यात प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक राणाले नेपालगन्जलाई आर्थिक राजधानी बनाउन भिजन भएको डकुमेन्ट छ त ? भन्ने प्रश्न गरे । उनले स्पष्ट भिजन बनाएर आजैबाट आर्थिक राजधानीको रूपरेखा तयार गरेर अगाडि बढ्न सुझाव दिए । ‘सन् २०२५–०३० को रूपरेखा तयार गरी आजैबाट अगाडि बढ्नुपर्छ’, उनले भने । उनले आर्थिक राजधानीका लागि लगानी भित्र्याउन आवश्यक रहेको र त्यसका सहजीकरण नगर्ने हो भने लगानी नभित्रिने स्पष्ट पारे ।
बाँके कर्णाली र सुदूरपश्चिमसँग जोडिएको हब भएको उल्लेख गर्दै व्यापार तथा निर्यात प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक राणाले भारत ठूलो बजार भएपनि निर्यात गर्न सक्ने वस्तु लिमिट भएको बताए । उनले नेपालगन्जमा जडिबुटी प्रशोधन गरी निकासी गर्न सकिने बताएका थिए ।
केएल दुगड गु्रपका सिइओ छाजेडले बाँकेमा पूर्वाधारहरूको विकास हुँदै गएको र थप पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले भारत जडिबुटी प्रशोधन गरेर निकासी गर्न जडिबुटी मात्रै पठाउँदा भन्दा बढी समय लाग्ने र झन्झटिलो हुने धारणा राखे । नेपालगन्जलाई आर्थिक राजधानी बनाउने विषयमा उनले स्पष्ट भिजन नभएको बताएका थिए । स्थानीय उत्पादन नहुँदा दाल मिलहरू बन्द भएको उदाहरण उनले प्रस्तुत गरेका थिए ।
केएल दुगड गु्रपका सिइओ छाजेडले नेपालगन्जमा सुख्खा बन्दरगाह भए कम खर्चमा आयात हुनसक्ने औंल्याएका थिए । उनले भारत तर्फ ब्रोडग्रेज रेललाइन बनिरहेको उल्लेख गर्दै विगतमा कोहलपुरसम्म रेल पुर्याउने रेललाइन सर्भे समेत भएको उल्लेख गरे । उनले कोल्डस्टोरेज समेत बनेको बताएका थिए । सिइओ छाजेडले औद्योगिक विकासका लागि उद्योगका लागि छुट्टै स्थान आवश्यक रहेको औंल्याएका छन् । उनले खुला सीमाना नियन्त्रण मात्रै नभई नियमन आवश्यक रहेको बताए ।
केएल दुगड गु्रपका सिइओ छाजेडले भारतीयलाई पर्यटकको व्यवहार नहुने गरेको भन्दै भारतबाट आउनेलाई ठाउँठाउँमा चेकजाँच गरी दुःख दिइने गरेको बताएका थिए । उनले भारतबाट नेपालगन्जका क्यासिनोमा आउनेहरू त्यहीबाट फर्किने गरेको भन्दै यसले सहरलाई आर्थिक चलायमान बनाउन नसक्ने बताए । उनले भारतबाट आउनेलाई निकुञ्ज घुमाउने दुई दिन बस्ने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताए । भारतबाट ठूलो संख्यामा मानिसहरू घुम्न अन्य देश जाने गरेको उल्लेख गर्दै १÷२ प्रतिशत मात्रै भित्र्याउन सके सहर चलायमान हुने भएपनि त्यसतर्फ ध्यान नपुगेको उनले बताए ।
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष धामीले निजी क्षेत्रका तर्फबाट सरकारलाई पटकपटक झक्झक्याउने काम गरेको बताएका थिए । ‘हामीले विभिन्न एजेन्डामा सरकारलाई झक्झक्याएका छौं’, उनले भने, ‘तर, स्थिर, स्थायी सरकार नहुँदा समस्या भएको छ ।’ उनले नौबस्तामा ३ सय विगाहमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भनिएपनि मासिदामासिदा अहिले २ सय विगाहमा झरिसकेको बताएका थिए ।
‘सरकारले फाष्ट ट्रयाकबाट काम गर्नुपर्छ’, अध्यक्ष धामीले भने, ‘सरकार स्थायी नहुँदा भिजन कार्यान्वयन नै हुन सकेन ।’ तीन प्रदेशको केन्द्र रहेको नेपालगन्जबाट भारतीय सहरमा उडान हुनसक्ने औंल्याउँदै सरकारले चासो लिनुपर्ने उनले धारणा राखे ।
पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि सरकारी जग्गा कम्पनीमा पनि ५० देखि सय बर्षसम्म लिजमा दिने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने अध्यक्ष धामीको धारणा थियो । उनले कृषि, पर्यटन, उद्योग लगायत जुनसुकै क्षेत्रका भिजन पनि स्थायी सरकार नहुँदा सम्म कार्यान्वयन हुननसक्ने देखिएको बताएका थिए ।
नेपाल पर्यटन बोर्डका सुर्य थपलियाले पोलिसी फेमवर्कलाई इस्टक्चरले गाइड गर्ने बताए । उनले नेपालका लागि संघीय व्यवस्था नयाँ भएकोले पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय पूर्वाधारका लागि नभएको बताए । स्थानीय तहले स्थानीय स्तरमा बजारीकरणको काम गर्ने हो तर हामीले अलि बढी नै अपेक्षा राखेका छांै ।
नेपालगन्जका लागि क्रस बोर्डर टुरिजम ठूलो अवसर भएको नेपाल पर्यटन बोर्डका थपलियाले बताए । ‘नेपालगन्जले विदेशी पर्यटक हत्तपत्त पाउँदैन’, उनले क्रसबोर्डर टुरिजम नै यहाँका लागि उपयुक्त रहेको धारणा राख्दै थपलियाले भने ।
नेपाल पर्यटन बोर्डका थपलियाले भारतीय पर्यटकका सन्दर्भमा खुकुलो नीति हुनुपर्ने बताएका थिए । उनले नेपालगन्ज एयरपोर्ट तयार रहेकाले त्यसको कन्जम्सन आन्तरिक उडानले मात्रै गर्ने हो भन्ने प्रश्न गरेका थिए । ‘कन्जम्सन भएन भने विमानस्थल चल्न सक्दैनन्’, भैरहवा र पोखरा विमानस्थलको उदाहरण दिंदै उनले भने । उनले भारतीय पर्यटकलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन नहुने हो भने यस क्षेत्र अझै स्ट्रगलमा पर्ने बताएका थिए । दुई देश ठूलो बजार भएपनि मालसामान उत्पादन गरी प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो रहेको उल्लेख गर्दै टुरिजममा भने प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने उनले बताएका थिए ।