सुशासन प्रवद्र्धन र निर्वाचनको अभिभारा पूरा गर्ने सरकारको मुख्य जिम्मेवारीः गृहमन्त्री

लुम्बिनी, ९ मङ्सिरः गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सुशासन प्रवद्र्धन गर्दै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने अभिभारा वर्तमान सरकारको रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले सुशासन प्रवद्र्धन र निर्वाचनको अभिभारा पूरा गर्ने मुख्य जिम्मेवारीलाई मूलमन्त्र मानेर वर्तमान सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो । लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीलाई आज भैरहवामा सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री अर्यालले सरकारले त्रासदीपूर्ण अवस्थालाई पार लगाउँदै सुरक्षाको अवस्थालाई सामान्य बनाउन सफल भएको र अब चुनाव गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने जिम्मेवारी आफूहरुको काँधमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले विभिन्न बहाना बनाएर चुनाव हुँदैन भन्ने र गर्न सक्दैनन् भनेर सार्वजनिक खपतका कुरा गर्नेहरुलाई कामले जवाफ दिने बताउनुभयो । “विभिन्न बहाना देखाएर चुनाव हुँदैन भन्ने र गर्न सक्दैनन् भन्ने कुराहरु कहीँ कतै सुनिएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “सार्वजनिक खपतका लागि बोलिएका यस्ता विषयलाई सरकारले आफ्नो काम र भूमिकाबाट जवाफ दिन्छ र दिइरहेको छ ।” राजनीतिक दलहरुले लुटिएका हतियार र फरार कैदी बन्दीलाई प्रमुख सुरक्षा चुनौतीका रुपमा औँल्याएको सन्दर्भमा गृहमन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, “हामीले धेरै परिमाणमा विशेष अपरेसनमार्फत ती हतियार फिर्ता ल्याइसकेका छौँ, ठूलो सङ्ख्यामा कैदी पनि फिर्ता भइसकेका छन् ।” गृहमन्त्री अर्यालले आफूहरु सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको माग राखी जेनजी युवाबाट गत भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शनपश्चात् विषम परिस्थितिमा निर्माण भएको सरकारको जिम्मेवारीमा आएको बताउनुभयो । “वर्तमान सरकार कसैको निगाहामा बनेको होइन, हामी कुनै अपेक्षाले आएका होइनौँ र हाम्रो व्यक्तिगत इच्छाले आएका होइनौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “देशको विशिष्ट अवस्थामा, शून्यतालाई पूरा गर्न परिस्थितिले विशेष जिम्मेवारी सुम्पेको हुँदा त्यसका लागि आएका हौँ ।” शान्ति र अहिंसाको सन्देश दिन प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीको सुरुआत बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीबाट गरिएको गृहमन्त्री अर्यालले बताउनुभयो । गोष्ठीबाट प्रदेश सरकारले सुदृढ सुरक्षा योजना बनाउने अपेक्षा लिएको उहाँको भनाइ छ । गृहमन्त्री अर्यालले लुम्बिनी प्रदेश राजस्व चुहावटको दृष्टिले जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै सुशासनको जगमा बनेको यो सरकारले चुहावट नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको बताउनुभयो । “कसैलाई गलत तवर रिजाउनुपर्ने अवस्था छैन, व्यावसायिक ढङ्गले कार्य सम्पादन गर्दा पुग्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले यस गोष्ठीसँगै राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा सरकारी संयन्त्रको संलग्नताका केही कमजोरीहरु बाँकी छन् भने ती अन्त हुनुपर्दछ ।” नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रका भन्सारहरूमा राजस्व चुहावट भइरहेको र नियन्त्रण हुन नसकेको विषयमा गृहमन्त्री अर्यालले सुरक्षा अधिकारीहरूको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा सम्बोधन गर्दै उहाँले खुला सिमानाबाट राजस्व चुहावटका गतिविधि नरोकिएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संविधानको रक्षा र यसको पूर्ण कार्यान्वयन अहिलेको मुख्य प्रश्न रहेको बताउनुभयो । “कुनै नेता गलत होलान् तर, सिस्टम बिग्रिएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “कतिपय नेताहरू बिग्रिएका होलान्, तर सिस्टम बिग्रिएको छैन । प्रणाली बिग्रिएको छैन । यो कुरा आत्मसात् गर्नु सबै निकायका लागि जरुरी छ ।” सुरक्षा क्षेत्रमा पनि आमूल परिवर्तनको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । आन्दोलनका नाममा व्यक्तिगत सम्पत्ति जलाउनेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सङ्घीय सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री आचार्यले सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने अभियानमा नै प्रदेश सरकार रहेकाले स्पष्ट पार्नुभयो । “सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दा गरेका सङ्कल्प र अठोट पूरा गर्नेगरी काम अघि बढेका छौँ । सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको रणनीति बनाएर काम गरिरहेका छौँ, मन्त्रीहरूलाई आचारसंहिता लागू गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “पूर्व विशिष्टका सेवा–सुविधा खारेज गरेर अघि बढेको यही सरकार हो ।” कार्यक्रममा गृहसचिव रामेश्वर दङ्गाल, नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख राजु अर्याल र १२ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरू सहभागी गोष्ठीमा लुम्बिनी प्रदेशको सुरक्षा चुनौती संश्लेषण गर्ने, निर्वाचनका लागि आवश्यक रणनीति तयार गर्ने गरी सुरक्षा तयारी गर्नेछ । –––