सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूह नेपालगञ्ज, कानुन व्यवसायी, अधिकारकर्मी, नागरिक संगठनहरु, लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय वातावरणीय मानव अधिकार रक्षकसञ्जाल लगायत विभिन्न वातावरण संरक्षणकर्मीहरुले मापदण्डविपरित सञ्चालन भएका ईंटा उद्योगहरुले दाङ जिल्लामा गरेको वातावरण प्रदूषण रोक्न माग गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुरमा परमादेशको रिट दायर गरेका छन् । मापदण्ड विपरित सञ्चालन भएका ईंटा उद्योग तथा त्यसको नियमनकारी निकायविरुद्ध मङ्सिर ११ गते उच्च अदालत तुलसीपुरमा रिट दर्ता गरिएको छ ।
रिटको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत तुल्सीपुरले बिपक्षीका लागी कारण देखाउ आदेश, अन्तरिम आदेश बारे छलफल गर्न मंसिर २३ गतेका लागी दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश यज्ञ बहादुर राना मगरको एकल इजलासले यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? माग वमोजिम आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सो संगै उल्लेख गरी म्याद सूचना तामेल भएको भेटिएको मापदण्ड बाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र विपक्षीका नाममा आफैं वा आफ्नो कानुन वमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखितजवाफ पेश गर्न भनी आदेश हो ।
साथै अदातलले प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकले अन्तरिम आदेश समेतको माग गरेको र निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुबाट निवेदन माग वमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने भन्ने सम्बन्धमा दुबै पक्षको उपस्थितिमा छलफल गराई निक्कममा पुग्नु उपयुक्त देखिएकाले सो प्रयोजनका लागि मिति २०६२/०६/२३ का दिन पेशी तोकी सोक्को जानकारी विपक्षीहरुलाई दिई नियम अनुसार गर्न आदेश दिएको छ । प्रारम्भिक सुनुवाईका क्रममा रिट निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता ज्यु डिल्लीराज घिताल र प्रदिप कुमार घिताल तथा अधिवक्ता किरण पौडेल र सन्जय कुमार के.सी.ले बहश गर्नु भएको थियो ।
रिटमा सोनी फिक्स चिम्नी ईंटा उद्योग तुलसीपुर–१, स्वर्गद्धारी फिक्स चिम्नी इटा उद्योग तुलसीपुर–१२, सेवा चिम्नी इटा उद्योग तुलसीपुर–१६, जय श्री हनुमान म्यानुफ्याक्चरिङ प्रालि तुलसीपुर–१६, एम.टी. फिक्स चिम्नी इटा उद्योग तुलसीपुर–१६, गणेश फिक्स चिम्नी इटा उद्योग तुलसीपुर–१६, जय श्री हनुमान फिक्स चिम्नी इटा उद्योग तुलसीपुर–१८ ले मापदण्डविपरित उद्योग सञ्चालन गरेको र त्यसबाट वातावरणमा असर परेको भन्दै त्यसको नियमणकारी निकायकारुपमा रहेका घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय दाङ, लुम्बिनी प्रदेश उद्योग पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय राप्ती उपत्यका देउखुरी, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय रुपन्देही, जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ,लुम्बिनी प्रदेश इटा उद्योग व्यवसायी संघ रुपन्देही, दाङ देउखुरी इटा उदोग व्यवसायी संघ दाङ, तुलसीपुर उमनपा १८ नं. वडा कार्यालय, जय श्री हनुमान फिक्स चिम्नी इटा उद्योग तुलसीपुर–१८ र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय राप्ती उपत्यकालाई विपक्षी बनाइएको छ ।
रिटमा ईंटा उद्योगको प्रदूषणका कारण मानवीय स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरेको, धुलो, धुवाँका कारण दमलगायतका समस्या देखिने र मानव स्वास्थ्यकासाथै जीवजन्तुमा समेत असर पर्ने गरेको एवं कृषि प्रणाली र खेतीपातिमा असर परी उत्पादनमा समेत ह्रास आउने गरेकोले वातावरणीय मापदण्डविपरितका इटा उद्योग वन्द गर्न तथा जिकज्याक प्रविधिबाट इटा उत्पादन गर्ने व्यवस्था गरी चिसो मौसम हुने महिनामा इटाका भट्टीमा आगो लगाउने कार्य बन्द गर्न माग गरिएको छ ।
रिट निबेदन दर्ता गर्नेहरुमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का कार्य समिति सदस्य अधिवक्ता विकास आचार्य, उच्च अदालत बार एसोसिएसन नेपालगञ्जका सार्वजनिक सरोकार समितिका संयोजक एवं उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका केन्द्रिय सचिव तथा एड्भोकेसी फोरम नेपाल लुम्बिनी प्रदेशका वरिष्ठ संयोजक अधिवक्ता वसन्त गौतम, मानव अधिकार तथा सूचना अनुसन्धान केन्द्र बाँकेका अध्यक्ष अधिवक्ता विश्वजित तिवारी, सामाजिक लोकतन्त्र अध्यन केन्द्र बाँकेका संयोजक अधिवक्ता बलबहादुर चन्द, उच्च अदालत बार एशोसिएसन नेपालगञ्जका सदस्य अधिवक्ता सुरेश गौतम, बाँके जिल्ला अदालत बार एसोसिएसन नेपालगञ्जका पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता केवलसिंह थारु, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्बिनी प्रदेश सयोजक भोला महत, लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय वातावरणीय मानब अधिकार रक्षक सञ्जालका संयोजक हुमकान्त कडेल लगायत छन् ।
रिटमा चिसो समयमा ईंटा भट्टीमा लगाइएको आगो तत्काल निभाउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ भने मापदण्डविपरित सञ्चालन भएका उद्योगहरु रोकी मापदण्ड अनुसार सञ्चालनमा गर्न तथा वातावरण संरक्षणका लागि परमादेश माग गरिएको छ ।
