गत भाद्र २४ गते जेनजीका आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीले ध्वस्त कार्यालयहरूबाट सहज रूपमा सेवा अझै सञ्चालन हुन सकेको छैन । कार्यालयबाट सेवा प्रवाह पूर्ववत् रहेपनि सेवाग्राही र सेवाग्राही निकै सास्ती झेलिरहनु परेको छ । आगलागी र तोडफोटबाट ध्वस्त सरकारी कार्यालय तत्कालै आंशिक सेवा सुरु गर्दै अहिले पूर्ववत् रूपमा अस्थायी संरचना तथा भाडाको घरबाट प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
जेनजी आन्दोलनको तीन महिना बितिसकेको छ । त्यसक्रममा बाँकेमा रहेका सरकारी कार्यालयको क्षतिको मूल्यांकन भै सकेको छ । तर, भवनहरू पुनः मर्मत तथा निर्माण सुरु नै भएका छैनन् । कतिपय कार्यालयले अर्को ठाउँमा भाडामा लिएर सेवा सुरु गरेका छन् भने कतिपय कार्यालयले टेन्टबाट त केहीले कार्यालय परिसरमा आगजनीबाट बचेको भवनबाट सेवा प्रदान गरेको अवस्था छ ।
भूमिसुधार तथा मालपोत, यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगन्जले अर्को ठाउँमा भवन खोजेर सेवा सुरु गरेका छन् । अदालत, आन्तरिक राजश्व कार्यालय, नापी कार्यालयले क्षतिग्रस्त भवनबाटै सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् ।
नेपालगन्जमा चिसो बढिरहेको छ । शितलहर सहित दिनभर घाम नलाग्ने पुस, माघ नजिकिएको छ । तर, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका कर्मचारीले कार्यालय परिसरमा टेन्ट गाडेर त्यहीबाट कार्यालयको सेवा दिइरहेका छन् । ध्वस्त भएको उपमहानगरपालिकाको मुख्य प्रशासकीय भवन मर्मत नगरी सञ्चालनमा आउने अवस्था छैन । उपमहानगरपालिकाकै परिसरमा रहेका केही भवन प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्थामा छैनन् । जेनजी समूहको आन्दोलनका भएको आगजनी तथा तोडफोडमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका कार्यालयमा करिब २८ करोडको क्षति भएको थियो । भवन, सवारीसाधन, एम्बुलेन्स, फर्निचर, उपकरण लगायतका सामाग्री उपमहानगरपालिकामा जलाइएको थियो । कार्यालयमा रहेका कागजातहरू जल्दा सेवा प्रवाह जटिल भएको कर्मचारी बताउँछन् ।
नेपालगन्ज उपमहानगरको कार्यालयको २६ करोड ७६ लाख ८० हजार रुपियाँ र नेपालगन्ज उपमहानगपालिकाको सटरमा भएको पसलको सामान जल्दा एक करोड ११ लाख ५५ हजार ८ सय ८२ रूपैयाँ गरेर २७ करोड ८८ लाख ३६ हजार १ सय ११ रूपैयाँको क्षति भएको थियो ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीहरू भौतिक पूर्वाधारको अभावमा पनि जसोतसो सेवा प्रवाह गरिरहेको बताउँछन् । ‘भवन पुनः बनेर तयार नहुँदासम्म सेवा लिंदा, दिंदा केही समस्या छ’, कर्मचारी भन्छन् ।
नेपालगन्ज नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले आगामी पुस ५ गते नगरसभा गर्ने जानकारी दिंदै उक्त सभामा भवन सम्बन्धी विषय पेश गर्ने जानकारी दिएका छन् ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामहरी शर्माले उपमहानगरपालिकामा भएको क्षति बारे प्रदेश र केन्द्रीय सरकारलाई जानकारी गराइसकेको बताए । ‘निर्माणका लागि बजेट आउला भन्ने आशा थियो, अहिलेसम्म आएको छैन’, शर्माले भने, ‘टिडिएफले ५० प्रतिशत अनुदान दिने भनेपछि सुनिश्चित भैसकेको छैन ।’
उपमहानगरपालिका आफैले पनि ऐन, नियम पालना नगरी भवन तत्कालै पुननिर्माण गर्न नमिल्ने समस्या पनि रहेको कर्मचारी बताउँछन् । ‘पालिकाले आफ्नै बजेटबाट तत्कालै केही भएपनि पुनःनिर्माणको काम गर्न सक्थ्यो तर त्यसका पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया, ठूलो क्षति सम्बोधनका लागि बजेटको कमी र बजेटका लागि केन्द्रको आशाले पनि भवन पुननिर्माणमा ढिलाई भएको हो’, कर्मचारी भन्छन् ।
उपमहानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शर्माले केन्द्रबाट बजेट नआए पालिकाबाटै बजेट कटौती गरेर भएपनि भवन पुननिर्माणको कार्य अघि बढाउने तयारी रहेको बताउँछन् । ‘पुस ५ गते नगर अधिवेशन राखिएको त्यसबाट निर्णय हुनेछ’, उनले भने ।