नेपालगन्जको सहकारी वित्तीय संस्था नेपालगन्जका बचतकर्ताको करोडौं बचत रकम अपचलन भएको मुद्दामा दुई वटा अदालतबाट फैसला भैसकेको लामो समय वितिसक्दा पनि बचतकर्ताले आफ्नो बचत रकम फिर्ता पाउन सकेका छैनन् ।
जिल्ला अदालत बाँकेले सहकारी सञ्चालनका लागि समिति बनाउनेदेखि दोषीहरूलाई जरिवाना तथा कैद सजायको फैसला सुनाइसकेको लामो समय बितिसक्दा पनि बचतकर्ता आफ्नो रकम पाउन नसकेपछि निराश छन् ।
पटकपटक सडकमा उत्रिएका बचतकर्ताले आज सोमबार देखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिने, ज्ञापन पत्र बुझाउने, रिले तथा आमरण अनसनको कार्यक्रम तय गरेका छन् । सहकारीका पीडितले गठन गरेको संघर्ष समितिका संयोजक विजय गुप्ताले मंगलबार दिउँसोबाट आफु जिल्ला प्रशासन बाहिर आमरण अनसन बस्ने बताएका छन् । ‘सहकारी पीडितले न्याय पाएनन्, ऋणिले चाहेर पनि ऋण तिर्न पाएका छैनन्, बचतकर्ताले आफ्नो बचत रकम फिर्ता पाउन सकेका
छैनन्’, पटकपटकको आन्दोलनको सुनुवाई कतैबाट नभएपछि आमरण अनसन बस्न लागेको जानकारी दिंदै उनले भने ।
सहकारी वित्तीय संस्था नेपालगन्जमा बचत गरेको ३५ करोड ८५ लाख ९१ हजार १ सय १३ रूपैयाँ अपचलन भएको थियो । उक्त मुद्दामा सञ्चालक समितिका १९ जनाबाट तत्काल बिगो असुल गरी निक्षेपकर्तालाई रकम फिर्ता गर्नु भनी जिल्ला अदालत बाँकेले दिएको आदेश दिएको थियो ।
न्यायाधीश इन्द्रबहादुर कठायतको बेन्चले २०८० पुस २६ गते बचतकर्ताको रकम संगठितरूपमा ठगी गरेको ठहर गर्दै कैद र सजायसहित जायजेथाबाट रकम असुल गरि फिर्ता दिन आदेश गरेको थियो ।
जिल्ला अदालतको फैसला विरुद्ध सञ्चालकहरू उच्च अदालत गए । तर, उच्च अदालतले पनि गत जेठ १४ गते जिल्लाकै आदेश सदर गरेको थियो ।
अदालतबाट सजाय तोकिएका मध्ये केहीले सजाय भुक्तान गरी बाहिर निस्किसकेका छन् । तर, अदालतको आदेश बमोजिम जायजेथा असुली तर्फ चासो दिएको पाइँदैन ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले सहकारी वित्तीय विकास संस्थाका अध्यक्ष, सञ्चालक समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीसहित ४१ जनाविरूद्ध २०७६ असोज २८ गते ठगी र संगठित अपराधको कसुरमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । मुद्दा दर्ता भएको ४ वर्षपछि जिल्ला अदालतले गृह प्रशासन राष्ट्र बैक, लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सहकारी विभागका रजिष्टारसहितको नयाँ सञ्चालक समिति गठन गरी अपचलन भएको रकमको खोज्न र पीडितलाई भुक्तानी दिन पनि आदेश गरेको थियो ।