निष्पक्ष सुनुवाइको अधिकार प्रत्येक व्यक्तिको आधारभूत मानव अधिकार हो । यो अधिकार लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मेरुदण्ड मात्र होइन, सभ्य समाजको पहिचान समेत हो । जब राज्यले नागरिकलाई निष्पक्ष सुनुवाइको प्रत्याभूति दिन सक्दैन, तब न्याय पणााली प्रति जनविश्वास कमजोर हुन्छ । निष्पक्ष सुनुवाइको हक हनन भएको अवस्थामा निर्दोष व्यक्ति सजायको भागीदार बन्ने र वास्तविक अपराधी दण्डबाट उम्कने गम्भीर जोखिम रहन्छ । त्यसैले स्वतन्त्र सुनुवाइ र निष्पक्ष अनुसन्धान केवल कानूनी शब्दावली होइन, न्यायको जीवन्त अभ्यास पनि हो ।
कुनै व्यक्तिलाई केवल शंकाको आधारमा पक्राउ गर्नु, कानूनले तोकेको प्रक्रिया अवलम्बन नगरी कारबाही गर्नु वा अनुसन्धानको नाममा मानव अधिकार कुण्ठित गर्नु हुदैन । अपराध अनुसन्धानका क्रममा बयान लिँदा, खानतलासी तथा बरामद गर्दा, हिरासतमा राख्दा, सनाखत गराउँदा तथा अन्य अनुसन्धान प्रक्रिया अपनाउँदा मानव अधिकार उल्लघंन हुने सम्भावना सधैं रहन्छ । यस्ता उल्लंघनहरूले स्वच्छ सुनुवाइको हकमा गहिरो चोट पुर्याउछ र न्यायको परिणामलाई नै प्रश्नको घेरामा ल्याईदिन्छ ।
स्वच्छ सुनुवाइको हक बहु आयामिक अधिकार हो । आरोपित व्यक्तिलाई हरेक अवस्थामा आफ्नो सफाइ पेश गर्ने, आफू माथि लगाइएका आरोप र प्रमाणलाई चुनौती दिने, साक्षीलाई जिरह गर्ने तथा यी सबै कार्य उपयुक्त र सुरक्षित वातावरणमा गर्न पाउने अवसर प्रदान गरिनु पर्दछ यसका लागि अदालत वा न्यायिक निकायमा समान पहुँच अपरिहार्य शर्त हो । फौजदारी मद्दाको अनुसन्धान चरणमा भएका साना कमजोरीहरूले समेत पुर्पक्षको चरणमा व्यक्तिले प्राप्त गर्ने स्वच्छ सुनुवाइको हकमा गम्भीर असर पार्न सक्छन् । अन्ततः यसले निर्दोषिताको अनुमान गरिनुपर्ने सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउँछ, जुन फौजदारी न्यायको आधारभूत मान्यता हो ।
फौजदारी न्याय प्रणालीको मूल उद्देश्य पीडितलाई न्याय दिलाउनु र दोषीलाई कानून बमोजिम सजाय दिनु हो । तर यसका साथै अभियुक्तका अधिकारको रक्षा र संरक्षण गर्नु पनि राज्यको अनिवार्य दायित्व हो । अभियुक्तका अधिकारको संरक्षण प्रहरी, सरकारी वकिल, अदालत, कारागार प्रशासन र अन्य कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूको सामूहिक जिम्मेवारी भित्र पर्दछ । कानून विपरीत कार्य गर्ने व्यक्तिलाई सजाय दिनु आवश्यक छ तर त्यो सजाय कानूनको उचित प्रक्रिया (म्गभ एचयअभकक या ीबध) पूरा गरी, स्वच्छ, निष्पक्ष कानूनी प्रणाली मार्फत मात्र दिनु उचित हुन्छ । स्वतन्त्र र सक्षम न्यायिक निकायबाट प्रदान गरिने न्यायले अभियुक्तको मानव अधिकारको संरक्षण र सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनु पर्दछ ।
फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्त र प्रचलित कानूनहरूले कानून बमोजिम बाहेक व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने र थुनामा राख्ने कार्यलाई निषेध गरेका छन् । सबै व्यक्ति कानूनको दृष्टिमा समान हुन्छन् । व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता, सम्पत्ति,आवास तथा गोपनीयताको संरक्षण गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । मानव अधिकार सम्बन्धी विकसित अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा मान्यताहरूले प्रत्येक राज्यलाई गैरकानूनी र स्वेच्छाचारी ढंगबाट व्यक्तिको आधारभूत अधिकार हरण गर्नबाट रोक लगाएका छन् । विशेष गरी बाँच्न पाउने अधिकार, यातनाविरुद्धको अधिकार र स्वच्छ सुनुवाइको हक अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका मूल स्तम्भ हुन् ।
नेपालको सन्दर्भमा फौजदारी न्याय प्रणालीले अभियुक्तका मानव अधिकारको संरक्षणका लागि केही उल्लेखनीय प्रयास गरेको देखिन्छ । नेपालको संवैधानिक इतिहास, प्रचलित कानूनी व्यवस्था, सर्वोच्च अदालबाट प्रतिपादित सिद्धान्त तथा नेपालले अनुमोदन गरेका मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूले अभियुक्तका अधिकारका विषयमा विधि शास्त्रीय मूल्य र मान्यताहरू स्थापित गरेका छन् । अपराध गर्ने व्यक्तिलाई कानूनले दण्ड दिनुपर्छ भन्ने मान्यता सर्वस्वीकार्य छ, तर त्यसका लागि कानूनको उचित प्रक्रिया, स्वच्छ, निष्पक्ष सुनुवाइ तथा सक्षम न्यायिक निकायबाट निर्णय हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि उत्तिकै बलियो छ ।
फौजदारी न्याय प्रणालीमा केही आधारभूत अधिकारहरू सुनिश्चित गरिनु अनिवार्य छ । कानूनको दृष्टिमा समानता, कसुर ठहर नभएसम्म निर्दोष मानिने निर्दोषिताको अनुमान, अनुसन्धान अवधिमा मानव अधिकारको संरक्षण, निजी जीवन र गोपनीयताको अधिकार, यातनाविरुद्धको अधिकार, अभियोग बुझिने भाषामा जानकारी पाउने अधिकार, कानूनी सहायता प्राप्त गर्ने अधिकार, आफूमाथि साक्षी हुन नलगाइने र चुप लाग्ने अधिकार, बयान तथा सोधपुछको अभिलेख राख्ने व्यवस्था, तथा प्रतिरक्षाको तयारीका लागि पर्याप्त समय र सुविधा प्राप्त गर्ने अधिकार फौजदारी न्यायका आधारभूत स्तम्भ हुन् ।
यसका अतिरिक्त, कारागार ऐन र कारागार नियमावली ले थुनुवा तथा बन्दीका अधिकारहरूको विस्तृत व्यवस्था गरेका छन् । मुद्धाको सुनुवाई हुने पेशी हुने दिनको सूचना पाउने, अदालतमा उपस्थित हुन पाउने, अनावश्यक रूपमा नेल हत्कडी नलगाइने, नातेदार वा इष्टमित्रसँग भेटघाट गर्न पाउने, पत्राचारको सुविधा, सिघा खर्च, स्वास्थ्य उपचार तथा सुत्केरी महिलाका लागि थप सुविधा जस्ता प्रावधानहरू मानवोचित व्यवहारका महत्वपूर्ण उदाहरण हुन् । यी व्यवस्थाहरू कागजमा मात्र सीमित नरही व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ ।
तर व्यवहारमा यी अधिकारहरूको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पक्राउ पर्दाकै अवस्था देखि कानून व्यवसायीसँग भेटघाट, परामर्श गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार अझै प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेको देखिँदैन । पक्राउ पुर्जी नदिई थुनामा राख्ने, थुनुवा पुर्जी बिना हिरासतमा राख्ने,परिवारलाई पक्राउको सुचना समयमै नदिने, गैरकानूनी रूपमा लामो समय थुनामा राख्ने जस्ता समस्या अझै विद्यमान छन् । यस्ता कार्यले स्वच्छ सुनुवाइको हक मात्र होइन, राज्यको विधि सम्मत छविलाई समेत कमजोर बनाउँछन्।
यातना रहित अनुसन्धान पद्धतिको विकास अर्को गम्भीर चुनौती हो। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले कुनै पनि बहानामा यातना दिन नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा यसको पूर्ण अन्त्य हुन सकेको छैन । बाल न्याय कार्यविधिको प्रभावकारी कार्यान्वयन,जबर्जस्ती बयान नियन्त्रण, थुनुवाको स्वास्थ्य परीक्षण, म्याद थपका क्रममा थुनुवाको उपस्थिति सुनिश्चित गर्ने, गोपनीयताको अधिकार र बन्द इजलासको प्रभावकारी प्रयोग जस्ता विषयमा अझै धेरै सुधार आवश्यक छ । विशेष गरी महिला र बालबालिकाको सार्वजनिकरण, पत्रकार सम्मेलनमा बालबालिकाको प्रदर्शन जस्ता विषयमा कडाइका साथ रोकथाम हुन जरुरी छ ।
म्याद थपका क्रममा थुनुवाको उपस्थिति बिना नै म्याद थप गरिने, उपयुक्त आधार बिना लामो समयको म्याद स्वीकृत गरिने, थुनुवाको एकीकृत सूची नराखिने र गैरकानूनी थुनामा राखिएका व्यक्तिहरूलाई पहुँचबाट बाहिर राखिने समस्या पनि चिन्ताजनक छन् । यस्ता अभ्यासले न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँछन् । यसमा सुधारका लागि न्यायिक निकाय, प्रहरी प्रशासन, सरकारी वकिल, बार एसोसिएसन, कानून व्यवसायी र मानव अधिकार संस्थाहरू सबैको सक्रिय भूमिका आवश्यक छ ।
अन्तमा, स्वतन्त्र सुनुवाइ र निष्पक्ष अनुसन्धान कुनै एक निकायको जिम्मेवारी मात्र होइन । प्रहरीको निष्पक्ष अनुसन्धान, सरकारी वकिलको वस्तुनिष्ठ अभियोजन, अदालतको स्वतन्त्र निर्णय, कानून व्यवसायीको प्रभावकारी प्रतिरक्षा, कारागार प्रशासनको मानवोचित व्यवहार, सञ्चार माध्यमको जिम्मेवार प्रस्तुति र नागरिक समाजको निगरानी—यी सबैको समन्वयबाट मात्र न्याय प्रणाली सुदृढ हुन्छ । जब सरोकारवालाहरूले आ–आफ्नो भूमिकालाई इमान्दारी, व्यावसायिकता र मानव अधिकार प्रतिको संवेदनशीलता सहित निर्वाह गर्छन्, तब मात्र स्वच्छ, निष्पक्ष र जनविश्वासयोग्य फौजदारी न्याय प्रणाली स्थापित हुन सक्छ । (लेखक अधिवक्ता हुन ।)
