कार्यक्रम नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको स्थापना दिवस । प्रमुख अतिथि, लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री आदेशकुमार अग्रवाल । उद्योगी व्यवसायीहरुको सिमित सहभागितामा भएको कार्यक्रममा मन्त्री अग्रवालले धक फुकाएर बोले । नेपालगन्जको व्यापार अवस्था देखि संघ–प्रदेश द्वन्द्वको छायाँमा कर्जा, व्यापार र सीमा व्यवस्थापनका कुरा । अनि प्रदेश सरकारको अधिकार कमजोर बनाउने संरचनागत समस्या उजागरमात्रै गरेनन्, मन्त्री अग्रवालले भने, ‘अब यसरी हुँदैन संगै संघर्ष गरौं, एउटा ज्ञापनपत्र लिएर आउनुस्, प्रदेश सरकार तपाईहरुसँगै छ ।’
हुन पनि उनै आफै नेपालगन्जका प्रतिष्ठित व्यापारीको गद्दीबाट संघको उपाध्यक्ष, अनि निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हुँदै कानुन मन्त्रीको जिम्मेवारीमा आसिन भइरहँदा स्थानीयका अपेक्षाका सामना गरिरहेकै होलान् । तर, शुरुदेखिकै मन्त्री अग्रवालको संघर्ष छ, प्रदेशको अधिकार !
विहीवार उनका भनाइहरूले संघीय शासन प्रणालीभित्र देखिएको गहिरो संरचनागत द्वन्द्व र प्रदेश सरकारको कमजोर हैसियतलाई स्पष्ट रूपमा उजागर गरेका छन् । उनले कर्जा विस्तार ठप्प हुनु, सीमावर्ती क्षेत्रमा तस्करी नियन्त्रण नहुनु र प्रशासनिक संयन्त्र प्रभावहीन हुनुको मूल कारण संघीय तहबाट अधिकार प्रत्यायोजन नहुनु र व्यवहारमा प्रदेश सरकारलाई अविश्वास गरिनु रहेको प्रष्ट शब्दमा संकेत गरेका छन् । उनले प्रहरी अधिकारीदेखि प्रशासकसम्मले गरेको अटेरी र बेवास्ताले पारेको प्रभावलाई पनि छताछुल्ल गरिदिएका छन् ।
मन्त्री अग्रवालको भनाइ अनुसार, बैंकिङ प्रणालीमा खर्बौं रुपैयाँ तरलता हुँदाहुँदै पनि कर्जा विस्तार हुन नसक्नु आर्थिक समस्या मात्रै होइन, विश्वासको संकट हो । ६–७ प्रतिशत ब्याजदरमै कर्जा उपलब्ध हुँदासमेत व्यवसायी र सर्वसाधारण कर्जा लिन डराइरहेका छन् । विगतमा ब्याजदर एकाएक दोब्बर हुने अनुभवले जनमानसमा गहिरो त्रास पैदा गरेको उनले बताए । यसले नेपालगन्जजस्तो व्यापारिक सहरको अर्थतन्त्र नै ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको उनको निष्कर्ष छ । नेपालगन्जका ठुला व्यवसायिक घरानाका प्रतिनिधिदेखि स–साना व्यवसायको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यपारीहरुबीच मन्त्री अग्रवालले व्यक्त गरिरहेको मन्तव्य सुन्दा मुखामुख गरिरहेका उनीहरुलाई लाग्थ्यो, ‘यो समस्याको समाधान गर्ने कसले हो ? समस्या त हामीलाई भन्दा मन्त्रीलाई पो थाहा छन्, पीडा हाम्रा भन्दा उनका कम छैनन् !’
झण्डै १५ मिनटको उनको मन्तव्यमा औल्याइएका समस्या केवल बैंक र व्यवसायीबीचको सम्बन्धमा सीमित छैन । मन्त्री अग्रवालको अभिव्यक्तिले राज्य संरचनाभित्रको गम्भीर असन्तुलनतर्फ औँल्याउँछ । प्रदेश सरकारसँग आन्तरिक मामिला हेर्ने मन्त्रालय भए पनि जिल्ला प्रशासन, प्रहरी नेतृत्व र सुरक्षा संयन्त्रको वास्तविक नियन्त्रण अझै केन्द्रकै हातमा रहेको उनको गुनासो छ । बारम्बार प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) र प्रहरी प्रमुख फेरिने, सुरुका केही महिना सक्रिय देखिए पनि पछि निष्क्रिय हुने प्रवृत्तिले प्रशासनिक निरन्तरता भंग भएको उनको आरोप छ । उनको भनाइ छ, समाधानमा प्रदेश सरकारले अग्रसरता लिन खोजे अटेरी हुन्छ, बेवास्ता हुन्छ । किनकी अधिकार दिइएको छैन ।
विशेषगरी नेपाल–भारत सीमासँग जोडिएको तस्करीको विषयमा मन्त्री अग्रवालको टिप्पणी निकै गम्भीर देखिन्छ । रुपैडिहा नाकाबाट खुलेआम सामान घरसम्म डेलिभरी हुने अवस्था रहनु राज्यको नियन्त्रण क्षमतामाथिको प्रश्न हो । हार्डवेयरदेखि लत्ताकपडासम्म अवैध रूपमा भित्रिने गरेको उदाहरण दिँदै उनले प्रशासनले आफैसँग सूचना मागेर पन्छिने प्रवृत्ति अपनाएको आरोप लगाए । ‘सूचना दिनु मेरो काम होइन, कारबाही गर्नु प्रशासनको दायित्व हो,’ भन्ने उनको भनाइले प्रदेश सरकार र सुरक्षा निकायबीचको टकरावलाई सतहमा ल्याएको छ । यो भनाइ पहिलो पटक भने होइन, मन्त्री अग्रवालले प्रदेश प्रहरी गठनको माग गरेदेखिनै निरन्तर यी विषय उठाउँदै आएका छन् ।
सिमा क्षेत्रमा भएगरेका बेथितिबारे बालेका मन्त्री अग्रवालले सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र गृह मन्त्रालयसम्म कुरा पु¥याउने चेतावनी दिए । मन्त्रीको यो चेतावनी स्वयं प्रदेश सरकार आफैंलाई अधिकारविहीन महसुस गरिरहेको संकेत हो । संघीय संरचनाअनुसार आन्तरिक सुरक्षा र प्रशासन प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने भए पनि व्यवहारमा केन्द्रको नियन्त्रण कायमै रहेको यथार्थ उनको भनाइबाट प्रस्ट हुन्छ । बेलाबेला सुरक्षा अधिकारीहरुबीचनै उनको भनाइ हुने गरेको छ, ‘बजेट हामी (प्रदेश) दिन्छौं, काम संघलेमात्रै लिन्छ ।’ हुनपनि अग्रवालले सम्हाल्दै आएको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको बजेटमा ठुलो हिस्सा प्रहरीका पूर्वाधारमा जाने गरेको छ ।
मन्त्री अग्रवालले सीमावर्ती आवागमन र विदेशी नागरिकप्रतिको व्यवहारमा पनि दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको आरोप लगाए । भारतबाट पाँच हजार डलरसम्म ल्याउन पाउने व्यवस्था राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको भए पनि व्यवहारमा भारतीय नागरिकलाई सानो रकम बोकेको आधारमै दुःख दिने गरिएको उनले बताए । यसले पर्यटन प्रवद्र्धन र सीमावर्ती व्यापारमै नकारात्मक असर परेको उनको तर्क छ । ‘यसरी व्यवहार गरेर कसरी पर्यटक हब बनाउने ?’ भन्ने प्रश्नले नीतिगत निर्णय र कार्यान्वयनबीचको ठूलो खाडल देखाउँछ ।
व्यवसायिक सवालमा गरेको टिप्पणीमा उनको भनाइ अनुसार, प्रदेश सरकार सहकार्यका लागि तयार छ, नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघसँग पनि हातेमालो गर्न इच्छुक छ । तर प्रदेश सरकारसँग इच्छाशक्ति हुँदाहुँदै पनि अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने अवस्था संघीय संरचनाको मूल समस्या बनेको छ । यसले प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना गरेको उनको संकेत छ ।
समग्रमा, मन्त्री अग्रवालको अभिव्यक्तिले लुम्बिनी प्रदेशमा देखिएको आर्थिक मन्दी, कर्जा विस्तारको अवरोध, सीमा व्यवस्थापनको कमजोरी र प्रशासनिक निष्क्रियतालाई एउटै सूत्रमा गाँसेर प्रस्तुत गर्छ । अझ महत्वपूर्ण कुरा, यी सबै समस्याको जरो संघीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्न ढिलाइ गर्नु र व्यवहारमा केन्द्रमुखी सोच हाबी हुनु रहेको सन्देश उनको भनाइबाट स्पष्ट देखिन्छ ।
यो अवस्थाले संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेशलाई सबल बनाउने कि नाम मात्रैको संरचनामा सीमित राख्ने भन्ने राजनीतिक बहसलाई फेरि एकपटक सतहमा ल्याइदिएको छ । भने, नेपालगन्जको सुस्ताउँदै गएको व्यापार व्यवसायलाई कसरी चलायमान बनाउने भन्ने कुराको पहल कसरी र कसले लिइदिने भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ ।
