सार्वजनिक सरोकार कानून व्यवसायी समूहको बुधबार नेपालगञ्जमा बसेको बैठकले अदालतका आदेश तथा फैसलाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ।
समूहका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मानव अधिकार, कानूनी शासन र नागरिक अधिकारका विषयमा विगतमा उठाइएका सार्वजनिक सरोकारका मुद्दा तथा अदालतका आदेशहरूको कार्यान्वयन अवस्था समीक्षा गरेको छ।
अदालतबाट महत्वपूर्ण फैसला भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको भन्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरिएको समुहका प्रवक्ता सह–संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतमले जानकारी दिए ।
बैठकले हुस्सु र शीतलहरका कारण आम नागरिकको जनजीवनमा परेको असरबारे स्थानीय सरकार र प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराउने तथा आगामी दिनमा नयाँ सार्वजनिक सरोकारका मुद्दा उठान र पैरवीलाई निरन्तरता दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
बैठकमा सह–संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता लोकबहादुर शाह, महासचिव अधिवक्ता विकास आचार्य, सचिव अधिवक्ता सुनिता शर्मा, कोषाध्यक्ष अधिवक्ता केवल सिंह थारु तथा सदस्यहरू अधिवक्ताहरू बलबहादुर चन्द, विश्वजित तिवारी, सुरेश गौतम र भोला महतको सहभागिता रहेको थियो।
सार्वजनिक सरोकार कानून व्यवसायी समूहका गतिविधि र योगदान
समुहले गरेको बार्षिक समिक्षा कार्यक्रम समूहका सह–संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता लोकबहादुर शाहले स्थापना कालदेखि समूहले सार्वजनिक सरोकारका क्षेत्रमा गरेका गतिविधिबारे प्रस्तुति दिएका थिए। समूहका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा स्वागत महासचिव अधिवक्ता विकास आचार्यले गरेका थिए भने सञ्चालन सह–संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतमले गरेका थिए।
सार्वजनिक सरोकार कानून व्यवसायी समूहले वि.सं. २०६३ सालदेखि सामूहिक वकालतको अभ्यास सुरु गरेको हो भने वि.सं. २०७० सालमा औपचारिक रूपमा समूह गठन भई सक्रिय रूपमा कार्य गर्दै आएको छ। समूहको सहजीकरणमा महेन्द्रनगर (कञ्चनपुर) मा समेत सार्वजनिक सरोकार कानून व्यवसायी समूह गठन भई क्रियाशील रहेको छ।
समूहले बाँके मात्र नभई लुम्बिनी प्रदेशका दाङ र बुटवल, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरसम्म सार्वजनिक सरोकारका मुद्दा उठान र पैरवी गर्दै आएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा समूहले मानव अधिकार, कानूनी शासन, वातावरण संरक्षण तथा सीमान्तकृत समुदायको हकहितका पक्षमा चारवटा सार्वजनिक सरोकारका मुद्दा उच्च अदालतमा दायर गरेको छ, जसमध्ये एक मुद्दामा फैसला भइसकेको छ भने बाँकी तीन विचाराधीन छन्। यस अवधिमा बालसुधार गृह भैरहवा, नौवस्ता–हिरमिनिया तथा कारागार कार्यालय बाँकेको अनुगमनसमेत गरिएको छ ।
समूहले सार्वजनिक सरोकारसम्बन्धी महत्वपूर्ण फैसलाको संकलन, वार्षिक टेबल क्यालेन्डर तथा अन्य प्रकाशनहरू पनि गर्दै आएको छ। मानव अधिकार र सार्वजनिक सरोकारको क्षेत्रमा योगदान पु¥याएको भन्दै संयोजक सुनिल श्रेष्ठ भजन स्मृति प्रतिष्ठानबाट सम्मानित भइसकेका छन् भने विभिन्न सामाजिक मुद्दामा वकालत गरेबापत समूहका सदस्यहरू पनि सम्मानित भएका छन्।
