उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासले हुुण्डी कारोबार तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ) सम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ परेका इरफान अहमद शेषविरुद्धको मुद्दा तोकिएको समयसीमाभित्र किनारा लगाउन निर्देशन दिएको छ ।विहीवार उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश मदन पोखेल र माननीय न्यायाधीश दलबहादुर के.सी.को इजलास नम्बर ३ ले बन्दीप्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिट निवेदन खारेज गर्दै सो निर्देशन जारी गरेको हो ।इरफान अहमद शेषको हकमा उनकी श्रीमती नशीमुन जहाँ शेषले जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेसमेतलाई विपक्षी बनाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन् । रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले इरफान अहमद शेषलाई अदालतको अनुमति लिएर कानुनी प्रक्रियाअनुसार पक्राउ गरी थुनामा राखिएको देखिएको भन्दै थुनालाई गैरकानुनी भन्न नमिल्ने ठहर पनि गरेको छ ।दैनिक नेपालगन्जलाई प्राप्त अदालतको आदेशअनुसार, इरफान अहमद शेषविरुद्ध बाँके जिल्ला अदालतबाट गत पुस २३ गते थुनछेक आदेश भएको थियो । १५ लाख धरौटीमा रिहाईको आदेश भएपनि अर्काे अभियोगमा पुनः पक्राउ पूर्जी थमाइएको हो । सम्पत्ति शुद्धिकरण कसूरमा पक्राउ पुर्जी दिइएको थियो । अदालतबाट अनुमति लिएर अनुसन्धान प्रयोजनका लागि पहिलो पटक पाँच दिन र दोस्रो पटक थप पाँच दिन गरी म्याद थप भई उनी प्रहरी हिरासतमा रहेको अदालतले जनाएको छ ।अदालतले इरफान अहमद शेषलाई पुस ११ गतेदेखि निरन्तर थुनामा राखिएको देखिएकाले आदेश भएको मितिले सात दिनभित्र मुद्दा दायर गर्नुपर्ने स्पष्ट निर्देशन दिएको हो । तोकिएको समयभित्र अभियोगपत्र दर्ता नगरिएमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिम आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी जमानीमा रिहा गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको उल्लेख छ ।अदालतले प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षी पक्षलाई विहीवारनै दिनसमेत आदेश दिएको छ । ‘आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवार पनि भएकाले उनको अधिकारप्रति अदालत सचेत भएको देखिन्छ,’ इरफानका पक्षमा बहस गरिरहेका एक कानुन व्यवसायीले दैनिक नेपालगन्जसँग भने । हाल प्रहरी हिरासतमा रहेका उनले मंगलवार आफ्नी पत्नीमार्फत वारेसमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए ।
