नेपालको आधुनिक इतिहासमा प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रका लागि धेरै ठुला क्रान्तिहरू भए । वि.सं. २०४६ सालको जनआन्दोलनदेखि २०६२÷६३ को ऐतिहासिक परिवर्तनसम्म आइपुग्दा नेपाली जनताको एउटै सपना थियो—स्थिरता, विकास र समृद्धि । तर, संरचनात्मक रूपमा हेर्दा पछिल्लो साढे तीन दशकको समय राजनीतिक प्रयोगशाला जस्तो मात्र बनेको छ । नेपालको संसदीय प्रणालीको ’शरीर रचना’ लाई गहिरिएर हेर्ने हो भने यसले डेलिभरी भन्दा बढी अस्थिरता र निराशा जन्माएको देखिन्छ ।
१. अस्थिरताको चक्रवात
नेपालको संसदीय प्रणाली विरुद्धको सबैभन्दा ठुलो र मुख्य गुनासो यसको अन्तर्निहित अस्थिरता हो । विगत ३५ वर्षको अवधिमा नेपालले लगभग ३० वटा सरकारहरू देखेको छ । यसको गणितीय अर्थ हुन्छ—औसतमा एउटा सरकारको आयु एक वर्ष मात्र । कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म आफ्नो पूर्ण पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न पाएका छैनन् ।
यो घुमाउरो नेतृत्व र छोटो समयको सरकारले नेपालमा “छोटो अवधिवाद“ को संस्कृति सिर्जना गरेको छ । कुनै पनि नयाँ सरकार आउँदा अघिल्लो सरकारका राम्रा नीतिहरूलाई निरन्तरता दिनुको सट्टा आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने र नयाँ वितरणमुखी योजना ल्याउनमै व्यस्त हुन्छ । राजनीतिक अस्तित्व जोगाउने ’वेदी’ मा देशको दीर्घकालीन नीतिगत निरन्तरताको बलिदान दिइँदै आएको छ ।
२. प्रणालीगत पक्षाघातका प्रमुख कारकहरू
नेपालको राजनीति र प्रशासन किन असफल भएको छ भन्ने कुरालाई निम्न चार बुँदामा विश्लेषण गर्न सकिन्छः
ड्ड गठबन्धनको गणित र अपवित्र एकताः हालको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली (प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचनको वर्णसंकर) ले कुनै पनि एकल दललाई बहुमत ल्याउन झन्डै असम्भव बनाउँछ । यसले गर्दा वैचारिक रूपमा ध्रुवीय विपरीत धारका दलहरू—जस्तै अति–वामपन्थी माओवादी, मध्य–मार्गी नेपाली कांग्रेस, मध्य–मार्गी वामपन्थी एमाले र राजावादी शक्तिहरू समेत—बीच “अपवित्र गठबन्धन“ हुने गर्दछ । यस्ता गठबन्धनहरू कुनै साझा राष्ट्रिय एजेन्डा वा विकासका मुद्दामा नभई केवल सत्ता र शक्ति–साझेदारीको भागबन्डामा आधारित हुन्छन् ।
ड्ड भ्रष्टाचार र नातावादको संस्थागतीकरणः नेपालमा राजनीति अब सेवाको माध्यम रहेन, बरु यो एउटा उच्च प्रतिफल दिने ’लगानी’ मा परिणत भएको छ । चुनाव लड्ने लागत यति उच्च छ कि दलहरूले व्यावसायिक स्वार्थ समूहहरू र बिचौलियाहरूबाट चन्दा लिनैपर्ने बाध्यता छ । यसले गर्दा “नीतिगत कब्जा“ को स्थिति सिर्जना भएको छ । कानुनहरू आम जनताको हितमा भन्दा पनि चन्दा दिने सीमित ठुला घरानाहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी निर्माण गरिन्छ ।
ड्ड युवा पलायनः प्रणालीको सबैभन्दा घातक आरोपः कुनै पनि देशको भविष्य त्यसको युवा जनशक्तिमा निर्भर हुन्छ । तर, नेपालको तथ्याङ्क डरलाग्दो छ । दैनिक २,००० भन्दा बढी युवा नेपालीहरू रोजगारीको खोजीमा खाडी मुलुक र अन्य देशतर्फ प्रस्थान गरिरहेका छन् । आफ्नो देशको ऊर्जावान् युवाहरूलाई सम्मानजनक रोजगारी र जीविकोपार्जनको ग्यारेन्टी गर्न नसक्ने प्रणाली भनेको अन्तिम पतनको अवस्थामा रहेको प्रणाली हो ।
ड्ड प्रशासनिक पक्षाघात र संघीयताको चुनौतीः केन्द्रीकृत शक्तिलाई जनताको घरदैलोमा पु¥याउन संघीयता ल्याइएको थियो । तर, व्यवहारमा यसले भ्रष्टाचारलाई मात्र विकेन्द्रीकृत गरेको देखिन्छ । सातवटा लघु–राजधानीहरू र ती सँगै फस्टाएको विशाल नोकरशाहीको खर्च धान्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले ठुलो सङ्घर्ष गरिरहेको छ । शक्ति जनतामा पुग्नुको सट्टा प्रशासनिक खर्च र राजनीतिक कार्यकर्ताको भरणपोषणमै सीमित भएको छ ।
संरचनात्मक विकल्पहरू
अबको प्रश्न “कसले नेतृत्व गर्नुपर्छ?“ भन्ने मात्र रहेन, बरु “हामीलाई कसरी शासित गर्नुपर्छ?“ भन्नेमा सरेको छ । यही निराशाको बीचमा केही संरचनात्मक विकल्पहरूमाथि बौद्धिक बहस सुरु भएको छः
१. प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति
अहिलेको प्रणालीमा प्रधानमन्त्री सधैँ आफ्ना गठबन्धन साझेदारहरूको बन्दी बन्नुपर्ने र संसद्मा अविश्वासको मतको डरमा बाँच्नुपर्ने अवस्था छ । यसको विकल्पमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली सबैभन्दा लोकप्रिय विकल्पको रूपमा अगाडि आएको छ ।
ड्ड तर्कः जनताद्वारा प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित राष्ट्रपतिको निश्चित पाँच वर्षको कार्यकाल हुनेछ । उसलाई संसद्का साना दलहरूले अस्थिर बनाउन सक्ने छैनन् ।
ड्ड फाइदाः यसले नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्दछ । राष्ट्रपतिले आफ्ना मन्त्रीहरू संसद् बाहिरका विज्ञहरूबाट छनौट गर्न सक्छन् । यसले गर्दा मन्त्री पदका लागि हुने सांसदहरूको लुछाचुँडी रोकिनेछ र अर्थतन्त्र, स्वास्थ्य र पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रमा विषयगत विशेषज्ञहरूले काम गर्न पाउनेछन् ।
२. हाइब्रिड मोडेल
दोस्रो विकल्पका रूपमा फ्रान्सेली वा स्विस मोडेल जस्तै हाइब्रिड प्रणालीको चर्चा छ । यसमा व्यवस्थापिका (संसद्) ले कानुन बनाउने काम गर्छ, तर कार्यपालिका (सरकार) संसद्बाट पूर्णतः अलग हुन्छ ।
ड्ड मुख्य विशेषताः यो मोडेलमा सांसदहरू मन्त्री बन्न पाउने छैनन् । जब सांसद मन्त्री बन्न पाउँदैन, तब “सरकार ढाल्ने र बनाउने खेल“ मा उनीहरूको रुचि कम हुन्छ । सांसदको ध्यान केवल कानुन निर्माण र सरकारको निगरानीमा केन्द्रित हुन्छ ।
ड्ड विज्ञ शासनः छानिएका विज्ञहरूको व्यावसायिक मन्त्रिपरिषद्ले दलीय राजनीतिको दबाब बिना सन् २०३० सम्मका दिगो विकास लक्ष्यहरू जस्ता दीर्घकालीन योजनामा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्छ ।
निष्कर्ष
नेपालको वर्तमान राजनीतिक संरचनामा सामान्य सुधार वा ’मर्मत’ ले मात्र अबको संकट टर्न सक्दैन । हामी एक यस्तो जर्जर अवस्थामा छौँ जहाँ प्रणालीकै शल्यक्रिया आवश्यक छ । यदि हामीले समयमै संरचनात्मक परिवर्तन गरेर विज्ञ नेतृत्वलाई अगाडि सारेनौँ भने हाम्रा आधारभूत स्तम्भहरू—शिक्षा, कृषि र प्रविधि—ध्वस्त हुने निश्चित छ ।
१. शिक्षामा आमूल परिवर्तन र युवा पलायन
हाम्रो शिक्षा प्रणाली केवल बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना जस्तो बनेको छ । राजनीतिक हस्तक्षेपले विश्वविद्यालयहरू थला परेका छन् । जबसम्म शिक्षालाई सीप र बजारसँग जोडिँदैन, तबसम्म युवा पलायन रोकिने छैन । हामीलाई यस्तो स्थिर सरकार चाहिएको छ, जसले शिक्षामा दलीय भागबन्डा अन्त्य गरी ’अनुसन्धान र नवाचार’ मा लगानी गरोस् ।
२. कृषिको आधुनिकीकरण र आर्थिक मन्दी
नेपाल कृषिप्रधान देश भनिए पनि आज अर्बौँको खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने विडम्बना छ । विज्ञ नेतृत्वको अभावमा किसानले न समयमा मल पाउँछन्, न त उत्पादनको उचित मूल्य । राजनीतिक इच्छाशक्ति भएमा कृषिलाई उद्योगसँग जोडेर लाखौँ रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ, जसले वर्तमान आर्थिक मन्दीलाई चिर्न मद्दत पु¥याउँछ ।
३. प्रविधि र सुशासनको एकीकरण
डिजिटल युगमा पनि हाम्रो प्रशासनिक काम कछुवा गतिमा छ । प्रविधिलाई शासन व्यवस्थाको मेरुदण्ड बनाउन सके भ्रष्टाचार न्यून हुन्थ्यो र सेवा प्रवाह छिटो हुन्थ्यो । तर, यसका लागि प्रविधि बुझेका विज्ञहरू नीति निर्माण तहमा पुग्नु अनिवार्य छ ।
अन्त्यमा, पुरानो सोच र अस्थिर सत्ताको खेलले देशलाई केवल परनिर्भरतातर्फ धकेल्छ । अबको बाटो भनेकै विज्ञ नेतृत्व मार्फत यी तीनै क्षेत्रमा क्रान्तिकारी नीति ल्याउनु हो । केवल भाषणमा होइन, व्यवहारमा प्रणाली सुधार्न ढिला भइसकेको छ ।
०००
