वि.सं. २०४६ सालको जनआन्दोलनले नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना गर्यो। त्यसबेला नेपाली नागरिकका आँखामा एउटा सुन्दर र समृद्ध नेपालको सपना थियो। त्यसयताका ३५ वर्षमा हामीले धेरै राजनीतिक प्रयोगहरू गर्यौँ। हामी संवैधानिक राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा गयौँ। एकात्मक राज्य प्रणालीबाट संघीयतामा प्रवेश गर्यौँ। आज २०८२ सालमा उभिएर हेर्दा एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जिन्छ— के नेपालमा लोकतन्त्र केवल एउटा महँगो उत्सव मात्र बनेको हो? विगत ३५ वर्षमा हामीले प्रणाली फेर्न जति समय र स्रोत खर्च गर्यौँ, त्यसको तुलनामा आम नागरिकको जीवनस्तरमा आएको सुधार भने अत्यन्तै निराशाजनक छ।
निर्वाचनको बढ्दो बोझ र आर्थिक विसंगति लोकतन्त्रको आधार भनेको निर्वाचन हो। नेपालमा निर्वाचन धेरै खर्चिलो भएको छ। यसले देशको अर्थतन्त्रलाई नै सिध्याउन लागेको छ। तथ्याङ्क हेर्दा मुटु काँप्छ। २०४८ सालको पहिलो आम निर्वाचनमा राज्यको खर्च करिब ८० करोड रुपैयाँ मात्र थियो। २०७९ सालको तीनै तहको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा सरकारी र उम्मेदवारहरूको अनौपचारिक खर्च जोडेर यो आँकडा १ खर्ब ५० अर्ब नाघेको अनुमान छ। यो रकम भनेको नेपालको वार्षिक विकास बजेटको झन्डै आधा हिस्सा हो।
एकातिर निर्वाचन खर्च ४० गुणाले बढेको छ, अर्कोतिर देशको आर्थिक वृद्धिदर विगत तीन दशकदेखि औषत ४ प्रतिशतको आसपासमा मात्रै घुमिरहेको छ। झन्डै ३० खर्ब पुग्न लागेको सार्वजनिक ऋणको ठूलो हिस्सा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च हुनुपर्ने थियो। त्यो रकम अनुत्पादक राजनीतिक संरचना र प्रशासनिक खर्चमा सकिइरहेको छ। यो हाम्रो अर्थतन्त्रको ठूलो विडम्बना हो। सामान्य नागरिकले तिरेको करबाट विकास हुनुपर्नेमा राजनीतिक नेता पाल्न मै खर्च भइरहेको छ।
राजनीतिक अस्थिरता: विकासको मुख्य बाधक यो साढे तीन दशकमा नेपालले ३० वटा सरकार परिवर्तन भएको देख्यो। औषतमा भन्दा कुनै पनि सरकार डेढ वर्षभन्दा बढी टिक्न सकेनन्। जब सरकार नै टिक्दैन, तब विकास कसरी हुन्छ? हरेक नयाँ सरकार आउनासाथ अघिल्लो सरकारले ल्याएका राम्रा नीतिहरू पनि खारेज गरिन्छ। कर्मचारीतन्त्रमा व्यापक हेरफेर गरिन्छ, जसले गर्दा काम गर्ने कर्मचारीहरूको मनोबल गिर्छ।
सत्ताको यो “म्युजिकल चेयर” खेलले गर्दा नीतिगत भ्रष्टाचार संस्थागत भएको छ। मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्ने होडबाजीमा राज्यको स्रोत र साधनको जथाभाबी बाँडफाँड गरिन्छ। यसको प्रत्यक्ष मारमा तल्लो तहका किसान, मजदुर र साना उद्यमीहरू परिरहेका छन्। ठूला नेताहरू शक्ति र कुर्सीमा रमाइरहँदा भुइँतहका मानिसको दुःख जस्ताको तस्तै छ।
शिक्षा र कृषिको दयनीय अवस्था कुनै पनि देश बन्नका लागि शिक्षा र कृषि बलियो हुनुपर्छ। तर, नेपालमा यी दुवै क्षेत्रलाई राजनीतिको अखडा बनाइयो। विश्वविद्यालयहरूमा प्राज्ञिक योग्यताभन्दा राजनीतिक झन्डा बोक्नेहरूको कदर हुन थाल्यो। जसका कारण हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरू दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलोभन्दा पनि कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनेका छन्। आजका स्नातकहरू डिग्री लिएर मलेसिया वा खाडी जान बाध्य छन्।
कृषिको अवस्था झन् उस्तै छ। कृषि प्रधान देश भनिए पनि हामी वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँको चामल, तरकारी र फलफूल विदेशबाट किन्छौँ। किसानले समयमा मल पाउँदैनन्, बिउ पाउँदैनन् र उत्पादनको उचित मूल्य पाउँदैनन्। सरकारले दिने अनुदान पनि वास्तविक किसानसम्म पुग्दैन, बिचौलिया र राजनीतिक कार्यकर्ताले नै त्यसलाई झ्वाम पार्छन्। ३५ वर्षको ‘कृषि क्रान्ति’ केवल कागजमा मात्र सीमित भएको छ।
रित्तिँदो देश र युवा पलायनको मर्म
नेपालको वर्तमान अवस्थालाई नियाल्दा ‘रित्तिँदो गाउँ र भरिँदो विमानस्थल’ नै सबैभन्दा विदारक दृश्य बनेको छ। जब राज्यको ढुकुटी र स्रोत-साधनहरू सीमित राजनीतिक नेतृत्व, तिनका नातागोता र आसेपासेको हातमा मात्र केन्द्रित हुन्छन्, तब आम नागरिकमा व्यवस्थाप्रति चरम निराशा छाउनु स्वाभाविक हुन्छ। आज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देखिने युवाहरूको ती लामा लाइनहरू कुनै रहर वा वैदेशिक भ्रमणका लागि होइनन्, ती त केवल बाँच्नका लागि रोजिएको बाध्यताका लामहरू हुन्।
विगत ३५ वर्षदेखि हामीले लोकतन्त्र र गणतन्त्रका नाममा धेरै राजनीतिक प्रयोगहरू गर्यौँ। यी दशकौँ लामो राजनीतिक अस्थिरता र खिचातानीले युवाहरूको मनमा देशप्रति अविश्वास मात्र पैदा गरिदियो। आफ्नै माटोमा पसिना बगाएर एउटा सम्मानित जीवन र सुरक्षित भविष्य देख्न नसक्नु नै यो व्यवस्थाले आम नागरिकलाई दिएको सबैभन्दा ठूलो र तीतो ‘उपहार’ बनेको छ। योग्यता अनुसारको काम र काम अनुसारको दाम नपाउँदा ऊर्जावान् हातहरू विदेशिन विवश छन्।
यसको सामाजिक मूल्य झन् भयावह छ। आज पहाडका गाउँहरू रित्तिएका छन्, खेतबारी बाँझो छ र घरहरूमा केवल वृद्धवृद्धाहरू मात्र बाँकी छन्। कतिपय गाउँमा त मृत्यु हुँदा मलामी जाने युवासम्म नहुने अवस्था आउनु हाम्रो राष्ट्रिय संकटको चर्को घण्टी हो। यो केवल जनशक्ति पलायन मात्र होइन, बरु देशको भविष्य र आशाको पलायन पनि हो। यदि समयमै विज्ञ नेतृत्व र रोजगारीमैत्री राजनीतिक संरचना निर्माण गरिएन भने, यो पलायनले देशलाई कहिल्यै नपुरिने संकटको खाडलमा धकेल्ने निश्चित छ।
अबको बाटो:
संरचनात्मक शल्यक्रिया अबका दिनमा ‘सुधार’ को कुरा गरेर मात्र पुग्ने देखिँदैन। बिरामीको अवस्था गम्भीर भएपछि जसरी शल्यक्रिया गर्नुपर्छ, त्यसरी नै हाम्रो राजनीतिक प्रणालीको पनि शल्यक्रिया आवश्यक छ। हामीलाई अब प्रणालीगत रूपान्तरण र विज्ञ नेतृत्वको खाँचो छ।
- निर्वाचन प्रणालीमा सुधार: पैसाको बलमा चुनाव जित्ने प्रथाले नै भ्रष्टाचारलाई जन्माउँछ। त्यसैले, निर्वाचन खर्चलाई राज्यले नै व्यहोर्ने वा कडा खर्च सीमा लागू गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
- नीतिगत स्थिरता: सरकार जसको भए पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र आर्थिक नीतिहरू कम्तीमा १० वर्षसम्म परिवर्तन नहुने संवैधानिक ग्यारेन्टी हुनुपर्छ।
- विज्ञ नेतृत्व: मन्त्री पद केवल राजनीतिक भागबन्डामा होइन, सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञता र कार्यक्षमताको आधारमा दिइनुपर्छ। कृषि मन्त्रालय कृषि विज्ञले र अर्थ मन्त्रालय अर्थशास्त्रीले चलाउने वातावरण हुनुपर्छ।
विगत ३५ वर्षको लामो र उतारचढावपूर्ण राजनीतिक यात्राले हामीलाई एउटा कठोर सत्य सिकाएको छ— केवल नाममा लोकतन्त्र वा गणतन्त्र भएर मात्र नागरिकको जीवन बदलिँदो रहेनछ। व्यवस्था जतिसुकै प्रगतिशील भए पनि यदि त्यसले जनताको दैनिकीमा ठोस र सकारात्मक परिणाम दिन सक्दैन भने, त्यो केवल दलीय स्वार्थ सिद्ध गर्ने माध्यम मात्र बन्न पुग्छ। लोकतन्त्रको वास्तविक सुन्दरता संविधानका अक्षरहरूमा होइन, नागरिकको समृद्ध जीवनमा झल्किनुपर्छ।
लोकतन्त्र तब मात्र जीवित र अर्थपूर्ण रहन्छ, जब देशका हरेक नागरिकको पेट भरिन्छ, तिनका हातमा योग्यता अनुसारको काम हुन्छ र आफ्नो भविष्य स्वदेशमै सुरक्षित देखिन्छ। आजका सचेत नेपाली जनता केवल राजनीतिक भाषण र आश्वासनले अघाउने अवस्थामा छैनन्। खोक्रा नारा र आश्वासनका पोकाहरूले अब नागरिकको भोक मेटिनेवाला छैन।
यदि अब पनि हामीले स्रोत र साधनको दुरुपयोग रोकेनौँ र पुरानै ढर्राको राजनीति जारी राख्यौँ भने, रित्तिँदो जनविश्वासले यो व्यवस्थालाई नै संकटमा पार्ने निश्चित छ। त्यसैले, अबको बाटो भनेको सत्ताको छिनाझपटी होइन, बरु इमानदार र विज्ञ नेतृत्वमार्फत आर्थिक सुशासन र समृद्धिको जग बसाल्नु हो। देश बनाउन अब मीठा कुरा होइन, ठोस काम र स्पष्ट नतिजाको खाँचो छ।