अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख झरेन्द्र प्रसाद चापागाईंले उजुरी पर्दैमा र अख्तियारले पत्र पठाउँदैमा योजनाको कार्यान्वयन रोक्नु पर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
आयोगको ३५औं स्थापना दिवसको अवसरमा बुधबार नेपालगन्ज स्थित सम्पर्क कार्यालय आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै कार्यालय प्रमुख चापागाईले अख्तियारमा पर्ने उजुरी र त्यस सम्बन्धमा हुने पत्राचार तथा अनुसन्धानले आयोजना नै रोकिने गरेको गुनासो प्राप्त भैरहेको बताए । ‘अख्तियारमा उजुरी पर्दैमा काम राक्नु पर्दैन’, कार्यक्रममा सहभागी कार्यालय प्रमुख तथा जनप्रतिनिधिहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘आयोगले अनुसन्धानका क्रममा कुनै काम रोक्नु भने मात्रै रोक्नु पर्ने हो ।’ उनले कानुन प्रदत्त ढंगले काम अगाडि बढाउन समस्या नरहेको स्पष्ट पारे ।
कार्यालय प्रमुख चापागाईले भ्रष्टाचार र सुशासनको पक्षमा गत भाद्र २३ र २४ गते आन्दोलन भएपनि भ्रष्टाचार उजुरीमा कमी नआएको, आयोगकै स्टिङ्ग अपरेशनमा घुस सहित सरकारी कर्मचारी नियन्त्रणमा परेको बताएका थिए । कागजात माग्दा आगजनी भयो भन्ने विषय कुन मनशायले भनिएको हो भन्ने विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको जिकिर कार्यालय प्रमुख चापागाईले बताएका थिए ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण सबैको प्रयासबाट मात्रै सफल हुन सक्ने धारणा राख्दै कार्यालय प्रमुख चापागाईले भ्रष्टचारको प्रवृत्ति बदलिएकाले अनुसन्धान पनि चुनौतिपूर्ण हुँदै गएको बताए । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका प्रमुख ज्ञानेन्द्र कुमार चौधरी, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रशान्त विष्ट, बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिल कुमार तामाङ र नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेका अध्यक्ष नवीन गिरी लगायतले सुशासन प्रवद्र्धनका लागि सरोकारवाला सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका थिए । कार्यक्रमका वक्ताहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सुरुवात आफैबाट सुरु गरेमात्रै प्रभावकारी हुनसक्ने धारणा राखेका थिए ।
स्थापना दिवसको अवसरमा २० हजार रुपैयाँ राशीको अख्तियार अनुसन्धान सेवा पुरस्कर इन्जिनियर हेम बहादुर सिंजाली र १० हजार रुपैयाँ राशीको अख्तियार सेवा पुरस्कार रन्जित अधिकारीलाई प्रदान गरिएको छ । यसैगरी स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित क्रिकेट, टेबलटेनिस र ब्याडमिन्टन प्रतियोगितामा प्रथम, द्वितीय र तृतीय स्थान हासिल गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत समेत गरिएको थियो ।
स्थानीय तहकै बढी उजुरी
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवल, सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जमा पर्ने सबैभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहको रहेको छ ।
आयोगका सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख झरेन्द्र प्रसाद चापागाईंले चालु आ.व. २०८२÷०८३ को हालसम्म रहेका ४ सय ७१ उजुरी मध्ये सबैभन्दा बढी स्थानीय तह संघीय मामिला तथा शिक्षा क्षेत्रको रहेको जानकारी दिएका छन् । उनले चालु आ.व.को हालसम्म स्थानीय तह संघीय मामिला अन्तर्गत रहेका १ सय १७ उजुरी मध्ये ४३ फस्र्यौट गरेको, स्थानीय तह शिक्षा तर्फको १ सय उजुरी रहेकोमा ४५ फस्र्यौट गरेको जानकारी दिएका छन् ।
स्थानीय तह पछि प्रदेश तर्फ वन वातावरणका ६२ उजुरी रहेको र २८ फस्र्यौट भएको, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतका ३७ उजुरीमा १२ फस्र्यौट, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका २६ उजुरी मध्ये १४ फस्र्यौट, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतका १८ उजुरी मध्ये ५ फस्र्यौट भएको जानकारी गराइएको थियो ।
आयोगको सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जमा आयोजित कार्यक्रममा कार्यालय प्रमुख चापागाईंले दाङ, बाँके, बर्दिया र रोल्पा कार्य क्षेत्र रहेको नेपालगन्ज कार्यालयमा सबैभन्दा बढी स्थानीय तहका उजुरी परेको जानकारी दिए । उनका अनुसार चालू आर्थिक बर्षमा सबैभन्दा बढी २५ उजुरी बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकाको परेको छ ।
अख्तियारको सम्पर्क कार्यालयमा आर्थिक बर्ष २०८१÷०८२ मा परेका ८ सय ९८ मध्ये ७ सय ८८ सोही आर्थिक बर्षमा फस्र्यौट भएका थिए । चालू आर्थिक बर्षको हालसम्म रहेका ४ सय ७१ उजुरी मध्ये १ सय ८५ वटा फछ्र्यौट गरिएको छ ।