अहिले मुलुक निर्वाचनको संघारमा उभिएको छ । परिवर्तनको अपेक्षा सहित जेन्जी आन्दोलन पश्चात चुनावी सरकार गठन भयो र फागुन २१ मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन तय गरिएको छ । चुनावी सरगर्मी चुलिएको छ । विभिन्न राजनीतिक र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु गरी ३ हजार २१३ जना अहिले चुनावमा होमिएका छन् भने उनीसंगै आम जनमानसलाई चुनावी माहोलले छोइसकेको छ ।
आफ्ना राजनीतिक र विकास एजेण्डा सहित केही दलहरुले आफ्नो दल वा चुनावको प्रतिबद्धता पत्र, घोषणा पत्र तयार गरिसकेका छन् भने कोही त्यसको खाँका कोर्दैछन् । यसैसन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले फागुन ३ गतेसम्म आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने समयसीमा तोकिसको छ ।
अबको निर्वाचनमा प्राथमिकता केवल भौतिक पूर्वाधार (हार्डवेयर) मा मात्र सीमित नरही सामाजिक विकास, मानव विकास सूचकांकको सुधार र दिगो विकास लक्ष्यमा योगदान दिने ‘सफ्टवेयर’ मा केन्द्रित हुन आवश्यक छ । डिजिटल र भौतिक दुवै माध्यमबाट शक्ति प्रदर्शन गरी मतदातालाई आकर्षित गर्ने प्रचलन हावी भए पनि, मुलुकको दीर्घकालीन कार्यदिशा के हुने भन्ने खाका निर्वाचन घोषणापत्रले नै दिने भएकाले उम्मेदवारहरूले आम नागरिकको हित केन्द्रमा राखी घोषणापत्र तयार गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ । त्यसैगरी, मतदाताले पनि दल वा उम्मेदवारका नाराभन्दा घोषणापत्र र राजनीतिक एजेन्डालाई आधार मानेर मताधिकार प्रयोग गर्नु लोकतन्त्रको मजबुतीका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार, विश्वव्यापी रूपमा हरेक वर्ष करिब १ अर्ब मानिस मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित हुन्छन्, जसमा डिप्रेशन, चिन्ता र अन्य मानसिक रोगहरू प्रमुख छन् । डिप्रेशन (अवसाद) विश्वकै सबैभन्दा धेरै देखिने मानसिक रोग हो, जुन करिब ३० करोडभन्दा बढी मानिसमा देखिएको पाइन्छ। प्रत्येक वर्ष करिब ८ लाख मानिसले आत्महत्या गर्छन्, जुन प्रायः मानसिक समस्यासँग जोडिएको हुन्छ । १५–२९ वर्ष उमेर समूहका युवाहरूमा आत्महत्या प्रमुख मृत्युको कारण मध्ये एक हो । विशेष गरी निम्न तथा मध्यम आय भएका देशहरूमा मानसिक रोग भएका ७०–८० प्रतिशत मानिसहरू आवश्यक उपचार र मनोपरामर्श सेवाबाट वन्चित छन् । कोभिड–१९ को महामारी पछि मानसिक रोगको अवस्था अझ बिग्रिएको विभिन्न डाटाले तनाव, चिन्ता, डिप्रेशनको दर उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखाएकोछ ।
दिगो विकास लक्ष्य २०३० मा नसर्ने रोगबाट हुने असामयिक मृत्युदर रोकथाम र उपाचारबाट एक तिहाई कम गर्ने र मानसिक स्वाथ्य तथा सम्बृद्ध जीवनको प्रवर्धन गर्नुका साथै आत्महत्याको दरमा कम गर्ने र सवारी दुर्घटनाबाट हुने असक्तता र मृत्युदर कम गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको २०१९ को सर्वेक्षण अनुसार प्रत्येक १० जना व्यक्तिमा १ जनामा मानसिक समस्या हुने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । जसमा पुरुषहरुको तुलनामा महिलाहरुमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढी देखिएको छ ।
राष्ट्रिय जनसांख्यिक सर्वेक्षण २०२२ का अनुसार, प्रत्येक १० जना पुरुष मध्ये १ जना र प्रत्येक ५ जना महिला मध्ये १ जनामा मानसिक स्वास्थ्य समस्या रहेको देखिएको छ । त्यसैगरी, राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०७७ को नतिजा अनुसार नेपालमा १३ देखि १७ वर्षका ५.२ प्रतिशत किशोरकिशोरीहरुमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या देखिएको छ । जसमा २.८ प्रतिशतमा चिन्ताजन्य समस्या, ०.६ प्रतिशतमा डिप्रेसनको समस्या पाईएको छ र ३.९ प्रतिशतमा आत्महत्या सम्बन्धी सोच पाइएको छ । उक्त सर्वेक्षणका अनुसार १८ वर्षमाथिका व्यक्तिहरुमा १० प्रतिशतमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या देखिएको छ । जसमा ३ प्रतिशतमा चिन्ताजन्य समस्या, २.९ प्रतिशतमा डिप्रेसन, ०.२ प्रतिशतमा साइकोसिस र ७.२ प्रतिशतमा आत्महत्या सम्बन्धि सोंचको अवस्था देखिएको छ ।
मानसिक स्वास्थ्य बिना स्वास्थ्य सम्भव छैन् । स्वस्थ नागरिक बिनाको सुखी नेपाली संम्बृद्ध नेपालको परिकल्पना नै हुन सक्दैन् । त्यसैले पनि नेपाललाई मानसिक स्वास्थ्य अनुकुल राष्ट्र बनाउनका निम्ती नेपालले आगामी केही दशक मानसिक स्वास्थ्यमा लगानी वृद्धि अपरिहार्य भैसकेको विज्ञहरुले सुझाईरहेको सन्दर्भमा राजनैतिक दलहरुले हेक्का गर्नुपर्दछ । विपद, बेरोजगारी, बढ्दो डिजिटल लत, वैदेशिक रोजगारीले बढाएको सामाजिक लागत, लगायतको वर्तमान सन्दर्भलाई जोगाउन सबै तहका सरकार, विकास साझेदार संस्था र निजी क्षेत्रसंगको समन्वय, साझेदारी र सहकार्यमा काम गर्न आवश्यक छ ।
१. मानसिक स्वास्थ्य प्रवद्र्धन र जनचेतना अभिवृद्धि
– मानसिक स्वास्थ्यको नियमित ओषधीको सेवन र मनोसामाजिक परामर्श सेवा गर्दा मनोरोग निको हुन्छ भन्ने बारे समुदाय स्तरमा सचेतना फैलाउने साथै समयमै पहिचान र उपचार खोज्न प्रेरणा
– समाजमा विद्यमान मानसिक रोगसम्बन्धी अन्धविश्वास, भ्रम र सामाजिक लाञ्छना न्यूनीकरण गर्नुका साथै गलत धारणा र सामाजिक कलंक हटाउन समुदायस्तरमा निरन्तर जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने खालका सचेतनामुलक क्रियाकलापहरुको सञ्चालन गर्ने ।
२. समुदाय र विद्यालय केन्द्रित मानसिक स्वास्थ्य प्रवद्र्धन
– समुदायस्तरमा रोमिङ नर्स र विद्यालय स्तरमा विद्यालय नर्स, शिक्षकहरुलाई आधारभुत मनोसामाजिक परामर्श सेवा गरी बालबालिका र किशोर किशोरीमा देखिने मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सम्बन्धि क्षमता अभिवृद्धि गरी विद्यालय तथा किशोरकिशोरी मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम विस्तार गर्ने ।
-स्थानीय तथा विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रममा नैतिक शिक्षा, तनाव व्यवस्थापन, आत्महत्या रोकथाम, लागुपदार्थ दुवर्यसनी रोकथाम, डिजिटल हेल्थ, स्वहेरविचार, जोखिम न्युनिकरण, लगायत मानसिक स्वास्थ्य समावेश गरी अध्यापन गराउने ।
-बालबालिका तथा किशोरकिशोरीमा देखिने मानसिक समस्या प्रारम्भमै पहिचान र सहयोग गर्न सक्षम बनाउने ।
– जेष्ठ नागरिकहरुको आध्यत्मिक र मानसिक स्वास्थ्य हेरविचार ।
३. डु नो हार्म र आत्महत्या पदार्थ दुरुपयोग रोकथाम
– लैङ्गिक हिंसा, स्वहानी र अरुलाई हानी गर्ने, जस्ता कुराहरुले व्यक्तिगत र सामाजिक रुपमा पार्ने प्रभावबारेमा जनचेतना फैलाउनुका साथै आत्महत्या रोकथामका निम्ति राष्ट्रिय हेल्पलाइन ११६६ को प्रवद्र्धन गर्ने ।
– प्रहरी र सुरक्षाकर्मी सहित प्रदेश र समुदायस्तरमा आत्महत्या रोकथाम अभियान गर्नुका साथै एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रको सेवालाई प्रभावकारी बनाउने ।
– लागु औषध तथा मदिरा दुरुपयोग रोकथामका लागि परामर्श, पुनस्र्थापना र सामुदायिक पुनःएकीकरण कार्यक्रमलाई समुदाय स्तरमा लैजाने ।
४. लैंगिक हिंसा र मानसिक स्वास्थ्य
– लैंगिक विभेदमा आधारित हिंसाको मानसिक असरबारे चेतना
– लैंगिक हिंसाले महिलाको मानसिक स्वास्थ्यमा पार्ने दीर्घकालीन असरबारे सचेतना अभिवृद्धि ।
५. सर्वसुलभ र गुणस्तरीय मानसिक स्वास्थ्य सेवाको एकीकरण र मनोपरामर्श विस्तार
– जनस्वास्थ्य कार्यक्रममा मानसिक स्वास्थ्यको एकीकरण गरी गुणस्तरीय मानसिक स्वास्थ्य सेवामा समतामूलक पहुँचउपचारात्मक, पुनस्र्थापनात्मक र प्रशामक सेवाको विस्तार गर्ने
– प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली र समुदायमै मानसिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराई अस्पतालमा अनावश्यक बोझ घटाउने ।
– प्राथमिक, जिल्ला र प्रदेश स्तरमा सेवा विस्तार गरी सबै नागरिकका लागि समान पहुँच सुनिश्चित गर्न नियमित जनस्वास्थ्य कार्यक्रमहरूमा मानसिक स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकतासहित समावेश गर्ने ।
– गुणस्तरिय मनो परामर्श सेवाको विस्तार गर्ने
६. जनशक्ति विकास र सहज औषधिको उपलब्धता
– दक्ष जनशक्ति विकास र क्षमता अभिवृद्धि गर्दै मनोचिकित्सक, चिकित्सा मनोविद्, मनोविद्, साइक्रेटिष्ट नर्स, मनोसामाजिक परामर्शकर्ता र स्वास्थ्यकर्मीको संख्या र क्षमता वृद्धि ।
– मनोचिकित्सीय औषधिको उपलब्धता सुनिश्चीत गर्ने तर मानसिक स्वास्थ्य सूचना प्रणाली सुदृढीकरण गर्दै डाटा सिष्टम, मनोचिकित्सीय औषधिको दुरुपयोग रोक्ने बारे समेत सचेत गर्ने ।
७. प्रणाली सुदृढीकरण, अभिलेख÷डाटा संकलन, र अनुसन्धान
– मानसिक स्वास्थ्य सुचना प्रणालीलाई स्वास्थ्य प्रणालीमा थप व्यवस्थित र अद्यावधिक गर्ने । मनोसामाजिक परामर्श सेवाको डाटालाई समेत समेट्दै प्रभावकारी फ्लोअपलाई समेत व्यवस्थित गर्ने ।
– अनुसन्धानमा आधारित कार्यक्रम र नीति निर्माणका लागी व्यवसायिक तथा विश्वविद्यालयसंग मिलेर अनुसन्धानमुलक काम गर्ने ।
– सेवा गुणस्तर सुनिश्चित गर्न अनुगमन सुपरिवेक्षण र मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास गर्ने
– राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, सिटिइभिटी लगायत तालिम प्रदायक संस्थाहरुसंग मिली सीप परिक्षण सहित गुणस्तरिय मनोपरामर्श सेवा र मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने
८. विपद् र आपतकालीन अवस्थामा मानसिक स्वास्थ्य सेवा
– नेपाल विपद्जन्य जोखिम राष्ट्र भएकाले जतिबेला पनि आपतकालीन प्रतिकार्यका निम्ती आवश्यक जनशक्ति सहित व्यवस्थापन अहंम
– विपद्–मैत्री मानसिक स्वास्थ्य सेवा निर्माण, आपतकालीन स्वास्थ्य सेवामा समावेश
– विपद्, द्वन्द्व र आपतकालीन अवस्थामा मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्शलाई अत्यावश्यक सेवाका रूपमा प्राथमिकता ।
– मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई आपतकालीन स्वास्थ्य प्रणालीको अभिन्न अङ्ग बनाउने ।
९. पुनस्र्थापना, प्रशामक सेवा र सामाजिक एकीकरण
ड्ड पुनस्र्थापना र प्रशासक सेवाको विस्तार
– दीर्घकालीन मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिका लागि पुनस्र्थापना र प्रशामक सेवा उपलब्ध गर्नुका साथै मानसिक रोगका कारण जटिल आर्थिक अवस्थाको सामाना गरेका परिवारहरुलाई आयमुलक क्रियाकलापहरुमा संलग्न गर्ने कार्यक्रम लागु गर्ने
– अपाङ्गता हुनुको कारण समेत मानसिक स्वास्थ्य हुनसक्ने र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई मानसिक स्वास्थ्य समस्या वा मनोसामाजिक परामर्श सेवाको आवश्यकता पर्ने भएकाले प्राथमिक कार्यक्रम लागु गर्ने ।
– शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा र स्थानीय संरचनासँग समन्वय गर्दै समाजमा पुनःएकीकरण ।
१०. समन्वय, साझेदारी र मानव अधिकार संरक्षण
– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट भूमिका र स्रोत व्यवस्थापन ।
– बहुपक्षीय तथा बहुक्षेत्रीय सहकार्य
– सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारसँग समन्वय ।
– मानसिक स्वास्थ्य समस्या तथा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित ।
– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट भूमिका र स्रोत व्यवस्थापन, मानसिक स्वास्थ्य सेवासंग सम्बन्धित सरकारी, गैरसरकारी तथा नीजि क्षेत्रसंग बहुपक्षिय र बुहक्षेत्रिय समन्वय र सहकार्यमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागी सम्मानित सर्वोच्च अदालतले तोके बमोजिम वा एक महत्वपूर्ण संयन्त्र बनाई काम गर्न जरुरी छ । (सी.एम.सी–नेपालका नीति, रणनीति तथा सुशासन प्रमुख रहेका गैरे विभिन्न प्रदेश र स्थानीय तहमा मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीतिक कार्ययोजना तयार गर्न प्राविधिक विज्ञका रुपमा सक्रिय छन् ।)
