लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दुई वटा विधेयक तर्जुमाकालागि सैद्धान्तिक सहमती प्रदान गरेको छ । थारु समुदायका प्रथाजनित प्रणाली, मूल्य मान्यता तथा असल अभ्यासलाई संस्थागत गर्ने र छाडा चौपाया व्यवस्थान गर्न विधेयक तर्जुमाकाागि सैद्धान्तिक सहमती दिएको हो ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा सोमवार सम्पन्न प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले थारु समुदायका असल तथा अनुकरणयोग्य प्रथाजनित प्रणालीलाई मान्यता र पुस्तान्तरणकालागि ऐन निर्माण गर्न विधेयक तर्जुमाकोलागि सैद्धान्तिक सहमती दिएको सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रि दिनेश पन्थीले जानकारी दिनुभयो ।
ऐन निर्माण भएपछी समुदायको हक अधिकारको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुने, समुदायको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक पक्षमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास सरकारले गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा थारु समुदायबाट कानून निर्माणकोलागि माग हुदै आएको थियो । यस्तै वैठकले छाडा चौपाया व्यवस्थान गर्न विधेयक तर्जुमाकाागि सैद्धान्तिक सहमती दिएको छ । प्रदेशका तराईका जिल्लामा छाडा छोडिएका पशुचौपायाका कारण विभिन्न समस्या सिर्जन हुदै आएका छन् ।
प्रदेशमा करिब १२ हजार सात सय ३२ छाडा चौपाया रहेको तथ्याङ्क छ । यस अघि प्रदेश सरकार कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले छाडा पशु व्यवस्थापनसम्बन्धी सर्वेक्षण गरेको थियो । त्यही सर्वेक्षणको आधारमा प्रदेश सरकारले ऐन निर्माणको आधार तयार पारेको हो । प्रदेशमा अझै करिब चार हजार चौपाया व्यवस्थापन बाहिर छन् ।
प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका ३९ गौशालाको क्षमता ११ हजार ६ सय ७७ भए पनि अहिले आठ हजार नौ सय ९५ चौपायाको मात्र व्यवस्थापन भएका छन् । ती गौशालाहरुमा थप दुई हजार छ सय ८२ चौपाया राख्न सकिने भए पनि करिब एक हजार चौपाया अझै व्यवस्थापन बाहिर रहने देखिएको उल्लेख छ । ऐन निर्माण भएपछि छाडा पशु व्यवस्थापनमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट भूमिकासहित समन्वय बढ्ने, सडक दुर्घटना र बाली नष्ट हुने समस्या घट्ने, पशु स्वास्थ्य सेवा सुधारिने र गौशाला क्रमशः आत्मनिर्भर बन्दै जाने विश्वास गरिएको छ ।
