जेनजी आन्दोलनका क्रममा नागरिकहरूको ज्यान गएको घटनासँग सम्बन्धित आरोपमा तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेका छन्।
उनीलाई नियन्त्रणमा लिनुको मुख्य आधार गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई बनाइएको बताइएको छ। उक्त प्रतिवेदनमा आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय क्षतिका विषयमा तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकको भूमिकाबारे प्रश्न उठाइएको उल्लेख गरिएको छ।
गृहमन्त्री देशमा शान्ति सुरक्षा र अमन चयन कायम गर्नुपर्ने जिम्मेवारीपूर्ण पद हो र मन्त्रीमण्डलको महत्वपूर्ण सदस्य पनि हो । निजको जिम्मेवारी सुरक्षा निकायको दैनान्दिनको गतिविधिको जानकारी लिनेमा मात्र सीमित नभएर ती निकायहरू कति प्रभावकारी तरिकाबाट आफ्नो कार्य गरिरहेका छन् भनी मूल्याङ्कन गर्ने र छैनन् भने के–कति कारणले सकिरहेका छैनन् भनी सो पत्ता लगाई आवश्यक पर्ने कानूनी सुधारदेखि लजिस्टिक सपोर्ट र समय सुहाउँदो हातहतियार/गोलीगठ्ठा उपलब्ध गराउने पनि रहन्छ । यस सन्दर्भमा तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले कानूनी सुधार तर्फ केही प्रयास गर्न खोजेको देखिन्छ तर ठोस रूपबाट कार्य भएको पाइँदैन ।
भाद्र २३ गते संघीय संसद भवन परिसर वरपर घटेको घटनाका सम्बन्धमा पूर्वसूचनाको संकलनको कमी, सुरक्षा निकायका भीड नियन्त्रणमा संलग्न अधिकारीहरूमा आवश्यक तालिमको कमी, भीड नियन्त्रण गर्न आवश्यक पर्ने गैर घातक लगायतका साधन समय सापेक्ष नहुनु, घातक हतियार (लेथल फोर्स) को अनावश्यक प्रयोग, सुरक्षा निकाय बीच भीड नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा उचित समन्वय नहुनु, सुरक्षा निकायहरुको उचित समयमा सही तरिकाबाट परिचालन गर्न कानूनमा देखिएको कमी, सरकारी संयन्त्र प्रतिको जन अविश्वास आदि कारणले गर्दा उक्त घटना घट्न गएको हो । यी सबै कमी कमजोरी हुनुमा तत्कालीन सरकारको जिम्मेवारी रहन्छ । सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीको हैसियतले गृहमन्त्रीको पनि जिम्मेवारी रहन्छ ।
प्रहरी कर्मचारीहरूमा दक्षताको कमी, तालिमको अभाव, यथेष्ट र समय सुहाउँदो हातहतियारको कमी र नयाँ गैह्रघातक/कम घातक हातहतियारको आयातका लागि अग्रसरता नलिनु, २०८२ साल चैत्र १५ गते कोटेश्वर काठमाडौंको घटनाबाट पाठ सिकी सुरक्षा संयन्त्र बिच समन्वय गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था नगर्नु र भाद्र २३ गतेको घटनामा हताहतको संख्या अत्यधिक हुनुमा र घाइतेहरूको संख्या बढ्नुमा पदीय दायित्वको हिसाबले गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी रहन्छ ।
भाद्र २३ गते संघीय संसद् परिसरमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीहरू बिच झडप शुरु भइसक्दा पनि गृहमन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदाधिकारी राज्य व्यवस्था समितिको छलफलमा व्यस्त रहनुले उक्त घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिन आएन ।
भाद्र २३ गतेको घटनामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल बिच फिल्डमा समन्वयको ठूलो कमी देखिएको छ । उक्त कुरा सुरक्षा अधिकारीहरूले स्वीकार गरेका छन् र सुरक्षा विज्ञहरूले आयोगसँगको अन्तक्रियामा समेत दुई संगठन बिचको प्रभावकारी अपरेशन ट्याक्टिक्स नभएको भनी औंल्याएका छन् ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो भाद्र २३ गते करिब १२:०० बजे दिउँसोको समयमा सुरु भएको प्रदर्शनकारी र प्रहरीबिचको चार घण्टासम्म चलेको झडपमा गृहमन्त्रीले सुरक्षा निकाय बिच समन्वय गरी प्रहरी परिचालनमा प्रभावकारिता गर्न निर्देशन र सिज फायर आदेश दिई तनाव कम गरी परिस्थिति नियन्त्रण हुन सक्थ्यो ।
गृहमन्त्री जस्तो जिम्मेवारीमा बसेको व्यक्तिबाट सुरक्षा अवस्थालाई सामान्यीकरण गरी त्यसलाई समाधान गर्न, जोखिम न्यूनीकरण (हार्म मिनिमाइजेशन) गर्न प्रधानमन्त्री मार्फत सुरक्षा निकाय बिच समन्वय गरी बढी जनशक्ति पठाउनुपर्ने अथवा सैनिक मुख्यालयसँग समन्वय गरी नेपाली सेनासँग सहयोग लिई प्रदर्शनात्मक असर (डेमोन्सट्राटिभ इफेक्ट) को लागि सेना परिचालन गर्न सकिएको भए हताहतको संख्या कम हुन सक्थ्यो । सुरक्षा स्थितिबारे जानकारी हुँदा पनि गृहमन्त्री जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिबाट समयमा नै आवश्यक पहल नभएको देखिन्छ ।
