बाँकेमा कानूनी सहायता समितिले सक्रियताका साथ उल्लेख्य निशुल्क कानूनी सेवा उपलब्ध गराएको जनाएको छ ।
जिल्ला कानूनी सहायता समिति बाँकेको बैठक समितिका अध्यक्ष एवं उच्च सरकारी वकिल कार्यालय नेपालगंजका सहन्यायाधीवक्ता यदुनाथ शर्माको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको छ ।
उच्च सरकारी वकिल कार्यालय नेपालगंजमा आयोजित बैठकमा समितिका सदस्यहरु नेपालगंज उच्च बारका अध्यक्ष अधिवक्ता पवन कुमार गुप्ता, अधिवक्ता वसन्त गौतम, अधिवक्ता युग बहादुर गुरुङ्ग तथा सदस्य सचिव कुसुमा सुवेदी सहित आमन्त्रित सदस्यहरु पूर्व अध्यक्ष चित्र बहादुर शाही, शिव श्रेष्ठ, सचिव गणेश प्रसाद शर्मा लगायतको सहभागिता रहेको थियो । साथै उपन्यायाधीवक्ता कर्ण बहादुर बुढा, खुम बहादुर कुवर र सहायक न्यायाधीवक्ता नमुना गिरीको समेत उपस्थिति रहेको थियो।
बैठकले कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन, २०५४ को दफा ७(१)(ख) बमोजिम नेपालगंज उच्च अदालत बार एशोसिएसनबाट निर्वाचित अध्यक्ष पवन कुमार गुप्तालाई समितिको पदेन सदस्य तथा सचिव कुसुमा सुवेदीलाई सदस्य सचिवको रुपमा स्वागत गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै समितिका निवर्तमान सदस्यहरु चित्र बहादुर शाही, गणेश प्रसाद शर्मा र लक्षीराम सापकोटालाई महत्वपूर्ण योगदानका लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै औपचारिक बिदाई गरिएको छ ।
बैठकले २०८२ पौष ३ गते पछि समितिमा दर्ता हुन आएका ३९ मुद्धा अनुमोदन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । समितिका अनुसार गत आर्थिक वर्षबाट सरेका ९९ मुद्धा र चालु वर्षमा दर्ता भएका १०४ मुद्धासहित कुल २०३ मुद्धामा निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान गरिएको छ । तीमध्ये ४७ मुद्धा फैसला भइसकेका छन् भने १५६ मुद्धा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । सम्बन्ध बिच्छेद, खानाखर्च, अंश, घरेलु हिंसा तथा बहुविवाह जस्ता संवेदनशील विषयका मुद्धामा सहायता प्रदान गरिएको छ ।
समितिले सीमित जनशक्तिका बाबजुद उल्लेखनीय कार्यसम्पादन गरेको जनाएको छ। एक मात्र अधिवक्तामार्फत मुद्धा मस्यौदा, बहस, बकपत्र र कानूनी परामर्शजस्ता कार्य सञ्चालन हुँदै आएको छ। अधिवक्ता मान बहादुर बुढाका अनुसार गाउँ–गाउँबाट आउने पीडितलाई सेवा दिन चुनौतीपूर्ण भए पनि न्यायमा पहुँच पु¥याउन पाउँदा सन्तुष्टि मिलेको छ। उनले थप प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि कम्तीमा एक जना सहायक कर्मचारी आवश्यक रहेको औंल्याए।
बैठकमा लक्षित वर्गसम्म कानूनी सहायता सेवालाई अझ पहुँचयोग्य र प्रभावकारी बनाउने विषयमा समेत विस्तृत छलफल भएको थियो समितिका सदस्य अधिवक्ता बसन्त गौतमले जानकारी दिए । समितिका सदस्यहरुले आगामी दिनमा आवश्यक समन्वय र सहयोगमार्फत सेवा विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।