माननीय मन्त्रीज्यू,
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय,
काठमाडौं, नेपाल
विषयः श्रम क्षेत्र सुधार तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण सम्बन्धमा सुझाव
हालै देशमा एक शक्तिशाली सरकार गठन भएको छ । यससँगै आम जनतामा स्थायित्व, सुशासन र समृद्धिको नयाँ आशा पलाएको छ । यतिबेला सरकार आगामी बजेट निर्माणको महत्वपूर्ण चरणमा रहेको छ, जसले देशको आर्थिक दिशा मात्र होइन, रोजगारी, लगानी र औद्योगिक विकासको भविष्य पनि निर्धारण गर्नेछ । यस्तो संवेदनशील घडीमा श्रम क्षेत्रको सुधार अपरिहार्य विषय बनेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले समान कामका लागि कुनै पनि प्रकारको भेदभाव गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनु हामी सबैको साझा दायित्व हो । त्यसैअनुसार, उद्योग तथा कलकारखानामा कार्यरत श्रमिकहरूको सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित गर्नु रोजगारदाताको कर्तव्य हो भने श्रम अनुशासन कायम राख्नु श्रमिकको जिम्मेवारी पनि हो ।
तर वर्तमान अवस्थामा श्रम क्षेत्र सन्तुलित र व्यवस्थित हुन नसकेको यथार्थ हामीसामु छ। विभिन्न राजनीतिक दलका नाममा खोलिएका ट्रेड युनियनहरूले उद्योग प्रतिष्ठानहरूमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दै, बन्द–हड्ताल, अवरोध र दबाबमूलक गतिविधि सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर उद्योग सञ्चालनमा परेको छ—लगानीकर्ता असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्, उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्, र हजारौं श्रमिक रोजगारीबाट वञ्चित हुने जोखिममा छन् ।
माननीय मन्त्रीज्यू,
यदि यही अवस्था कायम रहने हो भने ‘रोजगारी सिर्जना’ भन्ने सरकारी लक्ष्य केवल नारा मात्र बन्नेछ । त्यसैले श्रम क्षेत्रमा व्यावहारिक, सन्तुलित र दीर्घकालीन सुधार आवश्यक छ ।
श्रम ऐन संशोधनमा पुनर्विचार आवश्यक
श्रम ऐन २०७४ को दफा १४७ अनुसार श्रमिकको अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ वर्ष तोकिएको थियो। तर हालै अध्यादेशमार्फत यसलाई ६० वर्ष पु¥याइएको छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा सरोकारवाला पक्ष—उद्योगी, रोजगारदाता तथा सम्बन्धित संस्थासँग पर्याप्त छलफल नगरी गरिएको संशोधनले व्यवहारिक समस्या निम्त्याउने देखिएको छ ।
उद्योगहरूको प्रकृति, कार्यक्षमता र उत्पादनशीलतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय भएकाले अवकाश उमेर निर्धारण गर्दा लचकता आवश्यक हुन्छ । त्यसैले उक्त प्रावधानलाई पुनः समीक्षा गरी पूर्ववत् ५८ वर्ष कायम गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
ट्रेड युनियन व्यवस्थापनमा सुधार
हालको श्रम ऐनको दफा १३१ अन्तर्गत खराब आचरण र त्यसबापतको कारबाही प्रक्रिया अत्यन्त जटिल र समय लाग्ने खालको छ । व्यवहारमा, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त ट्रेड युनियनहरूको दबाबका कारण रोजगारदाताले आवश्यक कारबाही गर्न कठिनाइ भोगिरहेका छन् ।
यस अवस्थामा, उद्योगभित्र क्रियाशील ट्रेड युनियनहरूलाई राजनीतिक दलका भातृ संगठनका रूपमा सञ्चालन हुनबाट कानुनी रूपमा रोक लगाउनु अत्यावश्यक देखिन्छ। श्रमिक संगठनहरू श्रमिक हकहितका लागि सीमित रहून्, नकि राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने माध्यम बनून् ।
‘हायर एण्ड फायर’ व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता
औद्योगिक वातावरणलाई प्रतिस्पर्धी, अनुशासित र उत्पादनमुखी बनाउन ‘हायर एण्ड फायर’ प्रणाली लागू गर्नु समयको माग बनेको छ । कुनै श्रमिकले गम्भीर खराब आचरण गरेमा तत्काल प्रभावकारी कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
यसले एकातर्फ इमान्दार र दक्ष श्रमिकलाई संरक्षण गर्नेछ भने अर्कोतर्फ उद्योगप्रति जिम्मेवारीको भावना पनि विकास हुनेछ। परिणामस्वरूप उद्योगमा शान्तिमय वातावरण कायम हुनेछ र वैदेशिक लगानी आकर्षित हुने सम्भावना पनि बढ्नेछ ।
लगानी र रोजगारीका लागि स्थिर वातावरण
विगतका अनुभवहरूले देखाएको छ कि श्रम समस्याका कारण धेरै उद्योगहरू प्रभावित भएका छन् । रोजगारदाता पीडित भएका छन् भने युवा जनशक्ति रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन हुन बाध्य भएका छन् । यसमा राजनीतिक रूपमा संरक्षित ट्रेड युनियनहरूको सिन्डिकेट र दबाबमूलक गतिविधि प्रमुख कारणका रूपमा देखिएका छन् ।
यदि सरकार साँच्चै रोजगारी सिर्जना गर्न चाहन्छ भने उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । श्रम कानुनलाई सन्तुलित बनाउँदै रोजगारदाता र श्रमिकबीच विश्वासको सम्बन्ध स्थापना गर्नु आवश्यक छ ।
अन्त्यमा,
माननीय मन्त्रीज्यू,
श्रम क्षेत्र सुधार बिना आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन । उद्योग चल्न सके मात्र रोजगारी सिर्जना हुन्छ, र रोजगारी बढे मात्र देशको आर्थिक अवस्था सुदृढ हुन्छ ।
त्यसैले यहाँ प्रस्तुत सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी आवश्यक कानुनी सुधार तथा नीतिगत निर्णयमार्फत कार्यान्वयन गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । तपाईंको दूरदर्शी नेतृत्वले श्रम क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित र उत्पादनमुखी बनाउने विश्वास लिएका छौं ।
धन्यवाद ।
एक रोजगारदाता
नेपालगन्ज