म्यान्माको सैन्य नेतृत्वले हिरासतमा राखिएकी प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ सान सुकीका विषयमा ‘राम्रो कदमहरूबारे विचार भइरहेको’ सङ्केत दिएको थाइल्यान्डका विदेशमन्त्रीले बताएका छन् । विदेशमन्त्रीले हालै म्यान्माको राजधानी नेपिडोमा शीर्ष नेतृत्वसँग भेटवार्ता गरेका थिए । यो अभिव्यक्ति क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढिरहेका बेला आएको हो, जसले सुकीको सम्भावित रिहाइबारे पुनः चासो जगाएको छ ।
सन् २०२१ को सैनिक ‘कू’ पछि म्यान्माको सत्ता सम्हाल्दै आउनुभएका मिन आङ ह्लाइङले निर्वाचित सरकार अपदस्थ गरी सुकीलाई हिरासतमा राख्नुभएको थियो । त्यसयता देश गृहयुद्धको चपेटामा परेको छ । हालै मात्र आफूलाई नागरिक राष्ट्रपतिको भूमिकामा प्रस्तुत गर्दै उहाँले शासनलाई वैधता दिलाउने प्रयास गरिरहेको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ ।
थाइल्यान्डका विदेशमन्त्री सिहासाक फुआंगकेटकोलले बुधबार नेपिडोमा भएको भेटपछि भिडियो सन्देशमार्फत सुकीको अवस्थाबारे चासो राख्दा म्यान्मा पक्षले उहाँको ‘राम्रो हेरचाह भइरहेको’ बताएको जानकारी दिनुभयो । थप रूपमा ‘केही सकारात्मक कुराहरू सोचिरहेको’ भनिएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसलाई ‘सकारात्मक सङ्केत’ का रूपमा लिन सकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
यसैबीच, गत साता म्यान्मा प्रशासनले सुकीका निकट सहयोगी तथा पूर्वराष्ट्रपति विन मिन्टलाई आममाफी दिएको थियो । उक्त कदमलाई केहीले सुधारको सङ्केतका रूपमा लिएका छन् भने धेरै विश्लेषकहरूले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्ने उद्देश्यले गरिएको रणनीतिक चाल ठानेका छन् ।
विन मिन्टको रिहाइसँगै सुकीको मुक्तिका लागि कूटनीतिक दबाब फेरि तीव्र बनेको छ । करिब ८० वर्ष उमेर पुगेकी सुकी पाँच वर्षदेखि हिरासतमा रहँदै आउनुभएको छ र उहाँको परिवारसँग पनि सीमित सम्पर्क मात्रै भएको जनाइएको छ । उहाँमाथि लगाइएका मुद्दाहरूलाई अधिकार समूहहरूले राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित भएको भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन् ।
हालै म्यान्माको नयाँ वर्षका अवसरमा दिइएको सामूहिक माफीअन्तर्गत सुकीको २७ वर्षे सजायमा केही कटौती भएको स्रोतहरूले बताएका छन्, तर कति अवधि घटाइएको हो भन्ने स्पष्ट छैन । यद्यपि म्यान्मा प्रशासनले उहाँका मुद्दाहरूलाई अदालतको विषय भन्दै सार्वजनिक टिप्पणी गर्न अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
उता, म्यान्मामा सम्पन्न भनिएको पछिल्लो निर्वाचनलाई लोकतन्त्र समर्थकहरूले ‘नियन्त्रित र विश्वसनीयताविहीन प्रक्रिया’ भन्दै अस्वीकार गरेका छन् । देशका धेरै भूभाग अझै विद्रोही समूहहरूको नियन्त्रणमा रहेका कारण त्यहाँ मतदान हुन सकेको थिएन । सशस्त्र समूहहरूले पनि निर्वाचन अस्वीकार गर्दै सङ्घर्ष जारी राख्ने बताएका छन् ।
