परिपूरण कार्यक्रम विस्तार गर्ने धोषणा
बैजनाथ गाउँपालिका, बाँकेका अध्यक्ष प्रकाश बहादुर शाहीले द्वन्द्व पीडितहरूको परिपूरण सम्बन्धी मागहरूलाई आगामी नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । “संक्रमणकालीन न्याय र परिपूरणको अधिकार” विषयक पालिका स्तरिय छलफल कार्यक्रममा द्वन्द्व पीडितहरूले पेश गरेको सामूहिक माग पत्र ग्रहण गर्दै अध्यक्ष शाहीले ती मागहरू पालिकाको दायित्वभित्र पर्ने विषय भएको उल्लेख गरे । उनले विगत ३ वर्षदेखि द्वन्द्व पीडित सञ्जालसँगको सहकार्यमा वार्षिक रु. २ लाख बजेट विनियोजन गर्दै आएको र आगामी आर्थिक वर्षमा पनि उक्त सहयोगलाई निरन्तरता दिने स्पष्ट पारे। साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायतका सेवामा द्वन्द्व पीडितलाई प्राथमिकता दिने, आवश्यक मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने तथा पीडित लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सञ्जालसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे ।
न्यायका लागि द्वन्द्व पीडित सञ्जालसँगको सहकार्यमा एडभोकेसी फोरम नेपालले २०८३ बैशाख ७ गते बैजनाथ गाउँपालिकामा आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा द्वन्द्व पीडित, पालिकाका जनप्रतिनिधि, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखाका प्रमुख तथा अन्य सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रम सञ्जालकी सचिव पार्वती बुढाले सञ्चालन गरेकी थिइन् ।
कार्यक्रममा एडभोकेसी फोरम नेपालका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक बसन्त गौतमले संक्रमणकालीन न्यायको पछिल्लो अवस्था, पीडितका अधिकार, आयोग गठन प्रक्रियाप्रति पीडित समुदायको असन्तुष्टि तथा सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट सम्बन्धी विषयमा जानकारी गराएका थिए । उनले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको सन्दर्भमा पीडितहरूको आवाज अझ सशक्त रूपमा उठाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
कार्यक्रममा सञ्जालका अध्यक्ष शैलेन्द्र खड्का ले विगतमा पालिकासँग सहकार्य गर्दै परिपूरणका क्षेत्रमा भएका कामहरूको विवरण प्रस्तुत गर्दै तीन वर्षदेखि पालिकाले वार्षिक रु. २ लाख बजेट छुट्याएर बाख्रा पालन, बुढा तालिम लगायतका आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जानकारी दिए । उनले आगामी दिनमा पनि पीडित लक्षित कार्यक्रमहरू विस्तार हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा सहभागी द्वन्द्व पीडितहरू पतिराम थारु, रामचन्द्र देवकोटा, कुवेर रिजाल, गौरी थारु लगायतले द्वन्द्व समाप्त भएको लामो समय बितिसक्दा पनि आफूहरूले न्यायको वास्तविक प्रत्याभूति गर्न नसकेको गुनासो गरे । उनीहरूले स्थानीय सरकारले पीडितहरूको पीडा सुन्ने र आवश्यकता तथा चाहनाअनुसारका कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। नियमित रूपमा पीडितसँग संवाद र परामर्श हुनुपर्ने माग गर्दै उनीहरूले आफ्नो अवस्था अझै पनि शारीरिक, मानसिक र आर्थिक रूपमा कठिन रहेको बताए ।
स्वास्थ्य शाखा प्रमुख लक्ष्मनराज शाहीले द्वन्द्व पीडितका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ल्याउने योजना रहे पनि यकिन तथ्याङ्क र पहिचानको अभावका कारण कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताए । उनले तथ्याङ्क व्यवस्थित भए बीमा कार्यक्रम अघि बढाउने योजना रहेको जानकारी दिँदै हाल पालिकामा मनोसामाजिक परामर्शकर्ता रहेको र यस आर्थिक वर्षमा गाउँ–गाउँमा पुगेर द्वन्द्व पीडितलाई परामर्श सेवा दिने तयारी भइरहेको बताए ।
महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखाकी अधिकृत लक्ष्मी ज्ञवाली ले विगत तीन वर्षदेखि द्वन्द्व पीडितका लागि वार्षिक रु. २ लाख बजेट विनियोजन भइरहेको जानकारी दिँदै ४० जना पीडितलाई बुढा तालिम प्रदान गरिएको उल्लेख गरिन् । उनले चालु आर्थिक वर्षमा पनि सोही बजेट निरन्तरता दिइएको र पीडितहरूको आवश्यकता तथा सल्लाहका आधारमा खर्च गरिने बताइन् । साथै महिला शान्ति तथा सुरक्षा समिति गठन गर्ने योजनामा रहेको जानकारी दिँदै सहकार्यका लागि सरोकारवालालाई आग्रह गरिन ्।
शिक्षा प्राविधिक सहायक शोभा ढकालले द्वन्द्व पीडितका बालबालिकालाई निःशुल्क अध्ययन, छात्रवृत्ति तथा शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउने विषयमा पालिकाले गर्न सक्ने सहयोगबारे जानकारी दिइन्। निजी विद्यालयहरूले प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिको विवरण सार्वजनिक नभएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा द्वन्द्व पीडितका बालबालिकालाई छात्रवृत्ति सुनिश्चित गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्।
कार्यक्रमकै क्रममा द्वन्द्व पीडितहरूको तर्फबाट परिपूरण लक्षित सामूहिक माग पत्र अध्यक्ष शाहीसमक्ष पेश गरिएको थियो। उक्त माग पत्रमा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, आयआर्जन तथा सीपमूलक कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन, घाइते तथा अशक्त पीडितहरूको निःशुल्क वा सहुलियतपूर्ण उपचार, मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार, स्मारक निर्माण तथा परिपूरणसम्बन्धी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरिएको थियो। पीडितहरूले यी कार्यक्रमहरू विगतका पीडालाई कम गर्ने, सम्मानजनक जीवनयापन सुनिश्चित गर्ने तथा राज्यप्रतिको भरोसा पुनःस्थापित गर्ने आधार भएको बताएका थिए।
कार्यक्रमले द्वन्द्व पीडितहरूलाई संक्रमणकालीन न्यायको पछिल्लो अवस्था, चुनौती र सम्भावनाबारे जानकारी दिने मात्र नभई आफ्ना पीडा र अनुभव खुलस्त रूपमा व्यक्त गर्ने अवसर पनि प्रदान गरेको थियो। सहभागीहरूबीच अनुभव आदान–प्रदान हुँदा भावनात्मक रूपमा हल्का महसुस भएको र आपसी एकता तथा सहकार्यमा वृद्धि भएको द्धन्द्ध पीडित पार्वती बुढा लगायतका सहभागीहरूले बताएका छन्। यसले द्वन्द्व पीडित र स्थानीय सरकारबीच सम्बन्ध विस्तार तथा पहुँच अभिवृद्धिमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको एडभोकेसी फोरमका अधिवक्ता वसन्त गौतमले बताउनु भयो ।
कार्यक्रम पालिका स्तरमै आयोजना गरिनु, जनप्रतिनिधि, शाखा प्रमुख तथा पीडितबीच प्रत्यक्ष संवाद स्थापना हुनु तथा परिपूरण कार्यक्रमका लागि सहकार्यको आधार तयार हुनु यस कार्यक्रमका महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा रहेका छन्।
यद्यपि, यस्ता कार्यक्रम अन्य पालिकामा पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने माग बढ्दै गएको र सीमित स्रोत तथा कार्यक्रम संख्याका कारण सबै पालिकामा कार्यक्रम विस्तार गर्न कठिनाइ रहेको आयोजकले जनाएको छ।
