नेपाल–भारत सीमाको जमुनाह नाकामा बिना भन्सार सय रूपैयाँ भन्दा बढीको मालसामान भित्र्याउन रोक लगाइएपछि भन्सार गरेर मालसामान भित्र्याउन क्रम बढ्न थालेको छ ।
स–सानो परिणामा जमुनाह नाकाबाट भित्र्याइने मालसामानको भन्सार त्यही रहेको यात्रु शाखाबाट हुने गरेको छ । नेपाल भित्र्याउन प्रतिबन्ध रहेका बाहेकका मालसामान यात्रु शाखाबाट भन्सार गराएर भित्र्याउन थालिएको हो । भन्सार अनिवार्य तिर्नुपर्ने बाध्यतापछि सीमावर्ती बजार रूपैडिहा जानेको संख्यामा ह्वात्तै घटेपनि भन्सार गरेर ल्याउँदा पनि सस्तो पर्ने भन्दै उपभोक्ताहरू उपभोग्य सामाग्री लिन पुनः भारतीय बजार जान थालेको पाइन्छ । भारतका विभिन्न ठाउँबाट नेपाल फर्किनेहरूले पनि भन्सार गराएर नेपाल तर्फ मालसामान ल्याउन थालेको भन्सारमा देखिन्छ ।
नेपालगन्ज भन्सार प्रमुख जनार्दन पौडेलले भन्सार नियमन पछि यात्रु शाखामा संकलन हुने राजश्व केही वृद्धि भएको बताउँछन् । बैशाख १ गते यात्रु शाखामा २ लाख १७ हजार ७ सय ७३ रूपैयाँ राजश्व संकलन भएकोमा बैशाख ८ गते ३ लाख ९१ हजार ६ सय ५७ रूपैयाँ संकलन भएको भन्सार प्रमुख पौडेलले जानकारी दिएका छन् । यात्रु शाखामा बैशाख २ गते २ लाख ९७ हजार ८५, बैशाख ३ गते २ लाख ७९ लाख ६ सय १७, बैशाख ४ गते २ लाख ८६ हजार ८ सय १० रूपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ ।
त्यस्तै, बैशाख ५ गते ३ लाख ५७ हजार ८६, बैशाख ६ गते ४ लाख ३२ हजार ५ सय ७४, बैशाख ७ गते ३ लाख ५५ हजार २ सय २७ रूपैयाँ राजश्व यात्रु शाखाले संकलन गरेको नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयको तथ्यांक रहेको छ ।
पछिल्लो समय सरकारले नेपाल–भारत सीमामा भन्सार जाँचलाई कडाइ गरेपछि त्यसको प्रभाव सीमावर्ती क्षेत्रदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म व्यापक रूपमा देखिएको छ । विशेषगरी नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र जमुनाह नाकामा सय रूपैयाँभन्दा बढी मूल्यका भित्रिन नदिने, प्रतिबन्धित वस्तु नाकामै जफत गर्ने तथा चोरी पैठारी नियन्त्रणमा सक्रियता बढाएपछि यस विषयमा पक्ष–विपक्षमा बहस सुरु भएको हो ।
सरकारी निकायले सीमा नाकामा हुने तस्करी, अवैध कारोवार तथा ‘क्यारिङ्ग’ प्रणाली रोक्न कडाइ गरिएको बताइरहेका छन् । प्रहरी तथा भन्सार कार्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार पछिल्ला दिनमा सीमाबाट हुने साना–ठूला चोरी पैठारीका गतिविधि उल्लेख्य रूपमा घटेका छन् । नाकामा जाँच कडाइ गरेपछि अनधिकृत रूपमा मालसामान ओसारपसार गर्ने क्रम ठप्प जस्तै भएको उनीहरूको दाबी छ ।
यता, बाँकेका व्यवसायीहरूले सरकारी कदमको खुलेर स्वागत गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै लामो समयदेखि भारतबाट सस्तो मूल्यमा सामग्री ल्याइने, बिना भन्सार सामान भित्र्याइने र त्यसले नेपाली बजारमा असर पार्दै आएको थियो । अब सीमामा कडाइ भएपछि आन्तरिक व्यापार प्रवद्र्धन हुने, स्वदेशी बजारमा किनमेल बढ्ने र नेपाली अर्थतन्त्र बलियो बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
भन्सारको विषयमा सामाजिक सञ्जालमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठले लेखेका छन्, ‘राज्यको कानुन मान्दैन भन्न पाइँदैन । तर समय सापेक्ष परिवर्तन गर्न जरुरी देखियो । सीमा समस्या ।’
मंगलबार नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका आयोजित स्वदेशी व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले भनेका थिए, ‘हामीले विधिसम्मत कर तिरेर व्यापार गरेका छौं, तर सीमाबाट अनधिकृत रूपमा सामान आउँदा हाम्रो व्यापार प्रभावित हुँदै आएको थियो । अहिलेको कडाइले स्वदेशी व्यवसायलाई राहत मिलेको छ ।’
तर सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले भने यो निर्णयलाई अव्यवहारिक बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार, वर्षौंअघि लागू हुँदै आएको सय रूपैयाँसम्मको सामान ल्याउन पाउने सीमा अहिलेको बजार मूल्य अनुसार अत्यन्त न्यून भएको छ । महँगी बढेको वर्तमान अवस्थामा उक्त सीमा परिमार्जन गरी समयानुकूल बढाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
स्थानीयवासीहरूका अनुसार, नेपाल र भारतका सीमावर्ती बजारबीच मूल्यमा ठूलो अन्तर छ । दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न, तरकारी, लत्ताकपडा, घरायसी सामग्री जस्ता वस्तु भारतीय बजारमा सस्तो पाइने भएकाले सीमावर्ती क्षेत्रका सर्वसाधारण त्यहीँबाट किनमेल गर्ने गरेका छन् । त्यसमा कडाइ हुँदा निम्न तथा मध्यम वर्ग प्रत्यक्ष मारमा परेको उनीहरूको भनाइ छ ।
दिपक पौडेलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘स्थानीय व्यापारीले मूल्य मिलाउनु पर्छ, लुट्न बन्द गराउनु पर्छ । सीमापारी जाने रहर हैन स्थानीय जनताको बाध्यता हो ।’
सीमावर्ती बासिन्दाले नेपाल र भारतबीच केवल व्यापारिक मात्र नभई रोटी–बेटीको सम्बन्ध समेत रहेको उल्लेख गर्दै दैनिक आवतजावत र पारिवारिक सम्बन्धलाई ध्यानमा राखेर नीति बनाउनुपर्ने बताएका छन् । ‘खाद्यान्न, औषधि, घरायसी प्रयोगका सामान्य सामग्री समेत रोक्नु उचित होइन’, स्थानीयले गुनासो गरे ।
जमुनाह नाका हुँदै प्रतिबन्धित बाहेकका सामान भन्सार प्रक्रिया पूरा गरेर नेपाल ल्याउन पाइने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा सर्वसाधारणले सहज सेवा नपाएको गुनासो छ । चेकजाँचका नाममा अमानवीय व्यवहार हुने, अनावश्यक दुःख दिने तथा सीमावर्ती बजार जानै नपाइने सन्देश दिन खोजिएको जस्तो महसुस भएको स्थानीयहरू बताउँछन् ।
त्यस्तै हेमन्त राज काफ्ले लेख्छन्, ‘भन्सार तिरेर सामान ल्याउँछु कर तिर्छु भन्छ भने त्यो अधिकार हो सामान खोस्ने तनाव दिनेहरू अपराधी हुन् ।’
यद्यपि नाकामा रहेको यात्रु शाखाबाट भन्सार तिरेर सामान ल्याउन सकिने व्यवस्था रहेको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । नियमअनुसार कर तिरेर ल्याइने सामानमा कुनै रोक नलगाइएको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
बाँकेको खुला सीमा करिब ६५ किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको छ । यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने धेरै नागरिकका लागि सानो परिमाणको सामान ल्याउन मुख्य नाका जमुनाहसम्म पुग्नु टाढा र खर्चिलो हुने गरेको छ । त्यसैले विभिन्न स्थानमा सञ्चालन हुनुपर्ने छोटी भन्सार लामो समयदेखि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा नआएको विषयमा स्थानीयले निरन्तर टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा समेत यस विषयले तीव्र प्रतिक्रिया पाएको छ । केहीले तस्करी नियन्त्रण र स्वदेशी बजार संरक्षणका लागि कडाइ आवश्यक रहेको बताएका छन् भने अर्काथरिले सर्वसाधारणलाई दुःख दिने शैलीमा गरिएको कार्यान्वयनको आलोचना गरेका छन् ।
सीमामा कडाइ गर्नु आवश्यक भए पनि त्यसलाई जनमैत्री र व्यवहारिक बनाउनुपर्ने देखिन्छ । चोरी पैठारी रोक्ने, राजस्व वृद्धि गर्ने र स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य सही भए पनि सीमावर्ती जनजीवन, दैनिक उपभोग र दुई देशबीचको सामाजिक सम्बन्धलाई समेत ध्यानमा राख्नुपर्ने धारणा सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक हुँदै आएको छ ।
सरकारको कडाइले एकातिर व्यवसायीमा उत्साह ल्याएको छ भने अर्कोतर्फ सीमावर्ती बासिन्दामा असन्तुष्टि बढाएको छ । अब राज्यले नियन्त्रण र सहजीकरणबीच सन्तुलन कायम गर्दै दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
रूपैडिहाका व्यापारी भन्छन्, ‘भारत–नेपाल सीमासँग जोडिएको रूपईडीहा बजारमा नेपाली ग्राहक र नेपाली मुद्रामा निर्भर व्यापारमा पछिल्ला नीतिगत परिवर्तनले प्रत्यक्ष असर पारेको छ ।’ नेपाल सरकारले भारतीय उत्पादनमा १०० रूपैयाँभन्दा बढी खरिदमा भन्सार अनिवार्य गरेपछि बजारमा कारोबार घट्दै सन्नाटा छाएको रूपैडिहाका व्यापारीहरूले बताएका छन् ।
