नेपालको राजनीतिक इतिहासमा वि.सं.२०६३ मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता एउटा युगान्तकारी मोड थियो । यसले एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको औपचारिक अन्त्य त ग¥यो, तर के यसले ती हजारौँ नेपालीको मनमा लागेको घाउमा मलम लगाउन सक्यो, जसले आफ्ना प्रियजन गुमाए, जो बेपत्ता पारिए, र जो आज पनि शरीरमा गोली र मनमा अपमान बोकेर बाँचिरहेका छन् ? झन्डै दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया एउटा यस्तो चौबाटोमा उभिएको छ, जहाँबाट न्यायको गन्तव्य अझै धमिलो देखिन्छ । द्वन्द्वको राप सकिए पनि त्यसको खरानीभित्र दबिएका पीडाका झिल्काहरू अझै निभ्न सकेका छैनन् ।
सत्यको खोजी ः न्यायको पहिलो सर्त
न्यायको पहिलो खुड्िकलो ’सत्य’ हो । द्वन्द्वमा मारिएका वा बेपत्ता पारिएका परिवारका लागि सबैभन्दा ठुलो सजाय भनेकै “किन र कसरी?“ भन्ने प्रश्नको उत्तर नपाउनु, घटनाको बारेमा सत्य तथ्य थाहाँ नपाउनु हो । एउटा बुढो बाबु आफ्नो छोराको बाटो हेर्दाहेर्दै आँखाको ज्योति गुमाउँछ एउटी आमा आफ्नो सन्तानको अस्थिपञ्जरसम्म पाउने आशामा प्रत्येक बिहान ढोकातिर हेर्छिन् । सत्य थाहा पाउने अधिकार केवल कानुनी कुरा मात्र होइन, यो एक मानवीय संवेग र परिवारको मानसिक शान्तिको आधार हो । जबसम्म राज्यले आफ्ना नागरिकलाई कुन परिस्थितिमा उनीहरूका आफन्त मारिए वा बेपत्ता पारिए भन्ने यथार्थ विवरण दिँदैन, तबसम्म समाजमा मेलमिलापको जग बस्न सक्दैन । सत्यको उद्घाटनले मात्र पीडितको घाउमा खाटो बस्न सुरु गर्छ र समाजलाई विगतको अँध्यारोबाट भविष्यको उज्यालोतिर डो¥याउँछ ।
२. बेपत्ताको पीडा र सामाजिक शून्यता ः
नेपालको द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारहरूले भोग्नुपरेको पीडा विश्वकै विरलै घटनामध्ये पर्छ । मरेको निश्चित भए संस्कार गरिन्छ, बाँचेको निश्चित भए पर्खाइको अर्थ रहन्छ । तर ‘बेपत्ता’ हुनु भनेको जिउँदो र मृतको बीचमा एउटा अनन्त मानसिक कारागारमा थुनिनु हो । कतिपय महिलाहरूले आफ्ना पति बेपत्ता भएको दशकौँसम्म पनि न त सिउँदोको सिन्दूर पछ्न सकेका छन्, न त ढुक्कसँग बाँच्न नै । सम्पत्ति हस्तान्तरण देखि सामाजिक सुरक्षाका सुविधा पाउनसम्म उनीहरूले कानुनी अड्चन भोग्नुपरेको छ । राज्यले बेपत्ता व्यक्तिको स्थिति स्पष्ट पार्न नसक्नु उसको लाचारी मात्र होइन, नागरिकप्रतिको अक्षम्य अपराध पनि हो । ती परिवारका लागि न्यायको अर्थ नै सत्यको जानकारी र सम्मानजनक बिदाइ हो ।
३. संरचनागत कमजोरी र संस्थागत सुधारको अपरिहार्यता ः नेपालमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन त भए, तर ती संरचनाहरू पीडितका लागि ’आशाको केन्द्र’ भन्दा पनि ’राजनीतिक भागबन्डाको थलो’ बने । यी आयोगहरूले हजारौँ उजुरी त संकलन गरे, तर पीडितको विश्वास जित्न सकेनन् । यसको मुख्य कारण संस्थागत सुधार (क्ष्लकतष्तगतष्यलब िच्भायचm) को अभाव हो । सङ्क्रमणकालीन न्याय भनेको केवल पुराना मुद्दाको छिनोफानो मात्र होइन, यो त भविष्यमा यस्ता मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना नदोहोरिने सुनिश्चितता (न्गबचबलतभभ या ल्यल–चभअगचचभलअभ) गर्नु पनि हो ।
हाम्रा सुरक्षा निकाय, कर्मचारीतन्त्र र न्यायिक संरचनाहरूमा व्यापक सुधारको खाँचो छ । विगतमा गम्भीर अपराधमा संलग्न भएकाहरूलाई राज्यका ओहोदामा पुरस्कृत गरिनुले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको छ । जबसम्म राज्यले आफ्ना संयन्त्रहरूलाई मानव अधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताप्रति पूर्णतः उत्तरदायी बनाउँदैन, तबसम्म संस्थागत सुधारको नारा केवल कागजमा सीमित रहनेछ । दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनु र पीडितलाई केन्द्रमा राखेर नीति निमाण गर्नु नै आजको मुख्य चुनौती हो ।
४. परिपूरण ः अधिकारको पुनस्र्थापना, दयाको पात्रो होइन ः परिपूरणलाई अक्सर राज्यले दिने सानो ’राहत’ वा ’चन्दा’ को रूपमा बुझिने गरिएको छ । यो बुझाइ पूर्णतः गलत छ । परिपूरण त पीडितले गुमाएको आत्मसम्मान, जीविकोपार्जन र पहिचानको पुनस्र्थापना हो । धेरै द्वन्द्वपीडितहरू आज शारीरिक अपाङ्गता र गहिरो मानसिक आघातसँग जुधिरहेका छन्। उनीहरूका लागि परिपूरणको अर्थ निःशुल्क र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, बालबालिकाको शिक्षाको ग्यारेन्टी, र स्वरोजगारका अवसरहरू हुन् ।
परिपूरण प्याकेजले पीडितको आर्थिक मात्र होइन, सामाजिक र प्रतीकात्मक आवश्यकतालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ। द्वन्द्वमा ज्यान गुमाउनेहरूको सम्मानमा सार्वजनिक स्थानको नामकरण गर्ने, स्मारकहरू बनाउने, र उनीहरूको योगदानलाई राष्ट्रिय इतिहासमा सम्मानजनक स्थान दिने कार्यले पीडित परिवारलाई “हामीलाई राज्यले बिर्सिएको छैन“ भन्ने अनुभूति गराउँछ । यो उनीहरूको घाउमा मलम लगाउने र समाजमा पुनर्मिलन गराउने एउटा पुल हो ।
५.स्थानीय सरकारको भूमिका र उत्तरदायित्व ः संघीयताको मर्म अनुसार स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको अभिभावक हो । सिंहदरबारले बनाउने ऐन–कानुनले मात्र पीडितको भान्सा बल्दैन। पीडितहरूको दैनिक जीवनको समस्या बुझ्ने र तत्काल सम्बोधन गर्ने क्षमता स्थानीय सरकारसँग हुन्छ । पालिकाहरूले आफ्नो बजेट र योजनामा द्वन्द्वपीडितलाई एक विशिष्ट वर्गका रूपमा पहिचान गरी कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ ।
प्रत्येक पालिकामा ’द्वन्द्वपीडित सहायता कक्ष’ स्थापना गरी उनीहरूको वास्तविक अवस्थाको लगत अद्यावधिक गर्नुपर्छ । कृषिमा सहुलियत, सीपमूलक तालिम, र लघुवित्तमा पहुँच पु¥याएर उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा स्वावलम्बी बनाउन सकिन्छ । स्थानीय सरकारले पीडितहरूसँग निरन्तर संवादमा रहनुपर्छ । जब एउटा वडाध्यक्षले पीडितको घरमा पुगेर “तपाईंको समस्यामा हामी साथ छौँ“ भन्छ, त्यसले दिने ढाडस कुनै ठुलो कानुनी बहस भन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ ।
६. पीडितको आवाजः “स्थानिय सरकार हाम्रो पीडा बुझिदेउ ः पीडितहरूले वर्षौँदेखि एउटै कुरा भन्दै आएका छन् । “हामीलाई न्याय देउ भन्दा पनि पहिला हाम्रा कुरा सुन । “उनीहरू आफ्नो पीडा व्यक्त गर्न चाहन्छन्, उनीहरू आफ्नो कथा सुनाउन चाहन्छन् । न्याय प्रक्रियामा पीडितको सहभागिता (ख्ष्अतष्m एबचतष्अष्उबतष्यल) नै सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुटु हो । तर, तर संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियामा पीडितहरुलाई सार्थक सहभागिता हुन सकेको छैन । निति निर्माण तहमा पीडितहरुको मनोभावना बुझ्ने, उनीहरुसंग राय सल्लाह लिएर पीडित मैत्री नीति निर्माण नगरेका कारण संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियाले सार्थक गति लिन सकेको छैन । अबको प्रक्रियामा पीडितको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ । उनीहरूलाई निर्णय प्रक्रियाको हिस्सेदार बनाइनुपर्छ, केवल साक्षी मात्र होइन ।
७. चुनौतीका पहाड र सम्भावनाका ढोकाहरू ः निश्चय नै, न्यायको यो मार्ग सहज छैन । एकातिर स्रोतको सीमितता छ भने अर्कोतिर राजनीतिक दाउपेच र दोषीहरूलाई जोगाउने खेल । तथ्याङ्कको अभाव र कतिपय पीडितहरूको राज्यका निकायसम्म पहुँच नहुनु अर्को ठुलो चुनौती हो । तर, यी चुनौतीहरूलाई बहाना बनाएर न्यायको घाटी निमोठ्नु हुँदैन । यदि हामीले आज यो घाउलाई सफा गरेर उपचार गरेनौँ भने, यसले भोलि फेरि अर्को विद्रोहको बिउ रोप्न सक्छ । दिगो शान्तिका लागि न्याय अनिवार्य सर्त हो ।
८.निष्कर्षः न्यायको मुस्कान र भविष्यको आशा ः अन्ततः, न्याय भनेको अदालतको इजलासबाट निस्कने आदेश मात्र होइन, यो त पीडितको जीवनमा आउने सकारात्मक परिवर्तन हो । जब एउटा बेपत्ताकी पत्नीले आफ्नो पतिको सत्य थाहा पाएर ढुक्कसँग समाजमा शिर उठाएर हिँड्न पाउँछिन्, जब एउटा द्वन्द्वका कारण अपाङ्ग भएको व्यक्तिले राज्यबाट सम्मान र जीविकोपार्जनको आधार पाउँछ, र जब दोषीहरूले आफ्ना कार्यप्रति पश्चात्ताप गर्दै माफी माग्ने वातावरण बन्छ,उनीहरुले अपराधको मात्रा अनुसार सजायको भागीदार बन्दछन् तब मात्र बुझ्नुपर्छ कि न्याय भयो ।
द्वन्द्वको पीडा विगतको कथा मात्र होइन, यो हाम्रो राष्ट्रिय घाउ हो, राष्ट्रिय पीडा हो । यसलाई निको पार्न सत्य, न्याय, परिपूरण र संस्थागत सुधारका चारै स्तम्भहरूलाई बलियो बनाउनुपर्छ। राज्य संवेदनशील बनोस्, स्थानीय सरकार उत्तरदायी बनोस्, र समाज सहानुभूतिशील बनोस् । न्याय केवल शब्दमा होइन, पीडितको अनुहारमा देखिने मुस्कानमा झल्किनुपर्छ। पीडाले चहराईरहेका घाउहरूमा मलम लगाउने र अपूरा सपनाहरूलाई साकार पार्ने यो महाअभियानमा हामी सबैको ऐक्यबद्धता आवश्यक छ । तब मात्र नेपालले गर्वका साथ भन्न सक्नेछ “हामीले शान्ति मात्र ल्याएनौँ, न्याय पनि स्थापित ग¥यौँ । (लेखक मानव अधिकारकर्मी हुनुहुन्छ ।)
