नेपाली सेनाले स्थानीय तह सरकारसँग बाँके र बर्दियामा सुकुम्बासी बसोबासीहरूको विवरण संकलन गरेको छ ।
नेपाली सेनाको बाँकेस्थित बज्रदल गण, इमामनगर ब्यारेकका सेनानी चोलेन्द्र कार्कीले बाँके र बर्दियाका स्थानीय सरकारलाई लेखेको पत्रलाई लिएर स्थानीय सरकारले विभिन्न चर्चा गरेका छन् ।
लिखित पत्राचार गर्दै काठमाडौं उपत्यकामा सुकुम्बासी बस्ती हटाइएको सन्दर्भ उल्लेख गरेको सेनाले बाँके र बर्दियाका सबै स्थानीय पालिकासँग पनि सुकुम्बासी बस्तीबारे सूचना माग गरेपछि चर्चा बढेको हो । बर्दियाका पालिका प्रमुखहरुले त सार्वजनिक वक्तव्यनै जारी गरि सेनाको कदमप्रति प्रश्न उठाएका छन् ।
बर्दियाका ८ पालिका प्रमुखले संयुक्त रूपमा निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाली सेनाबाट प.स. १३९२१ मिति २०८३÷०१÷१२ को पत्रमार्फत बर्दिया जिल्लाका स्थानीय तहतहरूमा रहेका सुकुमवासी बस्तीहरूको अद्यावधिक विवरण माग गरिएको सन्दर्भमा उक्त पत्र प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक विधि र प्रक्रियाको पालना नगरी आएको देखिएकाले यसप्रति समेत हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
सेनाले भने ‘वैशाख १२ र १३ गते काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नदी, किनार तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी बस्तीहरू हटाउने कार्यमा सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन भएको’ व्यहोरा उल्लेख गर्दै पालिकामा पत्र पठाएको हो ।
जिल्लामा रहेका अव्यवस्थित सुकुम्बासी बस्तीहरूसम्बन्धी अद्यावधिक विवरण आवश्यक परेको हुँदा देहाय अनुसारको विवरण २०८३ वैशाख १४ गतेभित्र गणलाई उपलब्ध गराउने गरि पत्राचार गरेको सेनालाई अधिकाँश पालिकाले विवरण तत्कालै पठाइसकेको बताएका छन् ।
‘नेपाल सरकारको आधिकारिक निकायले माग गरेकाले हामी तत्कालै उपलब्ध सूचना पठाइसकेका छौं,’ नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘यसमा कुनै आशंका गर्नुपर्ने केही देखिन्न ।’
सेनाले पालिकासँग माग गरेको उक्त सूचनामा बस्तीको स्थान, बस्ती बसेको मिति, घरधुरी संख्या, बस्तीका पदाधिकारीको सम्पर्क नम्बर र अन्य विवरण माग गरिएको छ । सेनाले माग गरेको विवरणबारे स्थानीय पालिकाका प्रमुखहरूले फरक–फरक प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
कोहलपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख पूर्ण प्रसाद आचार्यले पनि सेनाले माग गरे बामोजिमको विवरण पठाइसकिएको बताए । ‘म त यसबारे प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग परामर्श गरि आवश्यक कारबाहीमा पनि अग्रसर भइसकेको छु,’ बुधवारमात्रै सार्वजनिक सूचना निकालेर अतिक्रमण हटाउन १० दिनको समय दिइएको जानकारी दिंदै नगर प्रमुख आचार्यले भने ।
डुडुवाले भने सेनाको माग अनुसार विवरण दिन नसक्ने भन्दै पत्राचार गरेको छ । डुडुवा गाउँपालिकाका प्रमुख नरेन्द्र चौधरीले सेनाले माग गरे अनुसारको विवरणभित्र पर्नेहरुको आधिकारिक जानकारीनै आफुहरुसँग नरहेकाले दिन नसकिएको बताए । ‘अरु कुनै कारण होइन् हामीसँग भूमिहीन सुकुम्बासीको लगतनै संकलन गर्न नसकिएकाले यकिन विवरण कसरी दिनु ?’ चौधरीले दैनिक नेपालगन्जसंग भने, ‘अब त्यसबारे केही होला, अहिलेसम्म काम हुन सकेको छैन ।’ उनले त्यसै अनुसारको पत्र सेनालाई पठाइसकिएको बताए ।
बर्दियामा भने सेनाले गरेको पत्राचारको विरोध भएको छ । बर्दियाका पालिका प्रमुखहरूले संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै सेनाको कदमप्रति प्रश्न उठाएका हुन् । उनीहरु सबैले सेनाको माग अनुसारको विवरण भने पठाइसकेका छन् ।
बर्दियाका ८ पालिका प्रमुखले संयुक्त रूपमा निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाली सेनाबाट प.स. १३९२१ मिति २०८३÷०१÷१२ को पत्रमार्फत बर्दिया जिल्लाका स्थानीय तहतहरूमा रहेका सुकुमवासी बस्तीहरूको अद्यावधिक विवरण माग गरिएको सन्दर्भमा उक्त पत्र प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक विधि र प्रक्रियाको पालना नगरी आएको देखिएकाले यसप्रति समेत हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
यता, नेपाली सेनाले पालिकासँग सुकुमवासीको विवरण माग गरेको विषयमा चौतर्फी आलोचना भएपछि विज्ञप्ति निकालेर प्रष्टीकरण दिएको छ । उक्त विज्ञप्तिबाट सेनाले सुकुमवासीको विवरण माग गरेको विषयलाई थप पुष्टि गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा सेनाले भनेको छ, ‘विगतका वर्षहरूमा जस्तै विपद्का घटनाहरूलाई मध्यनजर गर्दै वर्षातको समयमा बाढी, पहिरो, डुबान र नदी कटानबाट हुनसक्ने जोखिमलाई दृष्टिगत गरी सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय, सहकार्य गर्दै मानवीय र भौतिक क्षति न्यूनीकरणका लागि विवरण संकलनको काम भएको हो ।’
सेनाले संकलन गरेको त्यही विवरणलाई सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भइरहेको छ । यसबारे सेनाले थप प्रष्ट्याएको छ, ‘नेपाली सेनाका स्थानीय युनिटहरूले आ–आफ्नो जिम्मेवारी क्षेत्रमा हुनसक्ने विपद् घटनाहरूमा सुरक्षा फौज तैनाथ भई उद्धार, राहत वितरण र पुनस्र्थापना कार्यहरूलाई सहज बनाउने उद्देश्यका साथ सम्भावित जोखिम नक्साङ्कनका लागि तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने कार्य गरिएको जानकारी गराउँछौं ।’
