मालसामान भित्र्याउँदा अनिवार्य रूपमा एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्ने सरकारी निर्णयलाई सहज बनाइएको छ । विदेशबाट व्यवसायीले आयात गर्ने मालसामानमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य उल्लेख गर्ने व्यवस्था झन्झटिलो भएपछि सरकारले नयाँ निर्देशन जारी गरेको हो ।
आयातित बस्तुमा एकाएक एमआरपी उल्लेख गर्नुभएपछि भन्सार जाँचपासमा समस्या भएको थियो । यसले धेरै समय लाग्ने गरेको थियो ।
भन्सार बिन्दुमा स्वघोषणा गर्ने र सामान पैठारी भइसकेपछि ‘बिक्री वितरण गर्नुअघि मात्र लेबल लगाएर पठाउनेछु’ भन्ने लिखित प्रतिबद्धता गरेपछि जाँचपास गरेर मालसामान भित्र्याउन पाउने भएका छन् ।
नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख जनार्दन पौडेलले हाल आयातकर्ताले लिखित प्रतिबद्धता गरेपछि भन्सार जाँचपासमा कुनै समस्या नरहेको बताउँछन् । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गत चैत ३० मा एक सूचना जारी गर्दै वैशाख १५ गतेबाट लागु हुने गरी सबै आयातित वस्तुमा अनिवार्य एमआरपी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । नयाँ व्यवस्था अनुसार अब पैठारीकर्ताले भन्सार बिन्दुमा पुगेका वस्तुको एमआरपी कति हुने हो, सोको विवरण आफैले स्वघोषणा गर्न पाउनेछन् ।
‘भन्सार राजश्व ठगीको उद्देश्यले भन्सारमा सामानको मूल्य कम देखाउने र बजारमा बढी मूल्यमा बेच्ने प्रवृत्ति छ’, एक भन्सार अधिकारीले भने, ‘उपभोक्ता र राजश्व ठगी रोक्नका लागि प्रभावकारी बजार अनुगमन आवश्यक छ ।’
आयातित सामान विभिन्न जिल्ला पुर्याउँदा त्यसमा ढुवानी लगायत अतिरिक्त शुल्क लाग्ने भएकाले भन्सार बिन्दुमा एमआरपी उल्लेख व्यवहारिक नहुने व्यवसायी बताउँछन् । ‘भन्सारबाट पहाडि जिल्लामा मालसामान पुर्याउँदा खर्च बढ्छ’, व्यवसायी भन्छन् ।
भन्सार विभागले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै विशेषगरी औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेसिनरी, औजार र फलफूल तथा तरकारीजस्ता छिटो सड्ने वस्तुहरूको जाँचपासमा समस्या देखिएको बताएको छ । हाल आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र आर्थिक ऐन निर्माणको तयारी भइरहेको सन्दर्भमा एमआरपीसम्बन्धी विषयलाई ऐनमार्फत नै थप प्रष्ट पार्न सकिने अवस्था रहेको विभागको निष्कर्ष छ ।
सरकारले १५ वैशाखदेखि विदेशबाट आयात हुने सामानमा पनि एमआरपी लेबल लगाउन अनिवार्य गरेपछि आयात हुने अधिकांश सामानको भन्सार जाँचपास ठप्प जस्तै बनेको थियो ।