वन क्षेत्रमा बढ्दै गएको अतिक्रमणले सङ्कटमा परेको बाँकेस्थित कम्दी जैविक मार्ग संरक्षण सुरु गरिएको छ ।
नेपाल–भारत सीमावर्ती निकुञ्जमा वन्यजन्तु आउजाउ गर्ने कम्दी जैविक मार्ग मानव बस्ती विस्तार, वन फँडानी र अतिक्रमणका कारण ठाउँठाउँमा टुक्रिँदै गएको मार्गलाई वृक्षरोपण गरी संरक्षण गर्न थालिएको डिभिजन वन कार्यालय बाँकेका वरिष्ठ वन अधिकृत सुशील सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार, राप्ती सोनारी गाउँपालिका–६ अवस्थित राप्ती पीडित तथा गुलरी सामुदायिक वनमा राप्ती नदीको बाढी र अतिक्रमणका कारण जैविक मार्ग टुक्रिएको स्थानमा वन जोड्न अतिक्रमण हटाउने र खाली सरकारी जग्गामा वृक्षरोपण गरेर जैविक मार्ग संरक्षण कार्य हुँदै आएको छ ।
कम्दी जैविक मार्गअन्तर्गत राप्तीसोनारी–६ अवस्थित राप्ती पीडित तथा गुलरी सामुदायिक वन क्षेत्रमा भएको करिब १०० हेक्टर अतिक्रमण वन कार्यालयले हटाएको छ । अतिक्रमणका कारण खाली भएको क्षेत्रमा तारबार गरेर वृक्षरोपण गरेपश्चात् अहिले टुक्रिएको मार्ग जोडिएको छ ।
कम्दी जैविक मार्गअन्तर्गत राप्ती सोनारी–६ अवस्थित राप्ती पीडित तथा गुलरी सामुदायिक वनको मसुरियामा राप्ती नदीको बाढी र अतिक्रमणका कारण टुक्रिएको वन जोड्न तराई भू–परिधि कार्यक्रमले तारबार गरेको हो । सामुदायिक वनमा हटाएको अतिक्रमित क्षेत्रमध्ये करिब ८५ हेक्टर क्षेत्रफलमा तारवार गरेर संरक्षणको थालनी गरिएको छ । जैविक मार्गअन्तर्गत टुक्रिएको वन जोड्ने क्रमशः अन्य क्षेत्रमा पनि काम गरिने सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
पछिल्लो पटक कम्दी जैविक मार्गमा रहेका १८ सामुदायिक वन र दुई वटा चक्ला वनमा वन्यजन्तुको वासस्थान सुधार कार्यक्रम पनि सुरु गरिएको छ । डिभिजन वन कार्यालय, बाँकेले इलम परियोजनको समन्वयमा वन्यजन्तुको वासस्थान सुधारका लागि घाँसेमैदानको व्यवस्थापन, कृत्रिम पानी पोखरी र पुनःरुत्थान प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । हालै ४५० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलको कम्दी करिडोरमा अहिलेसम्म १५ कृत्रिम पानी पोखरी निर्माण भएको उल्लेख गर्दै ५६ हेक्टर जमिन क्षेत्रफलमा पुनःरुत्थान तथा वनको प्रवर्द्धन कार्यक्रम भएको सुवेदीको भनाइ छ ।
भारतको सोहेलुवा वन्यजन्तु आरक्ष जोड्ने कम्दी जैविक मार्ग क्षेत्रमा पुनःरुत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत झाँडी प्रजाती हटाएर प्राकृतिक प्रजातिका साल, खयर, असना, धौठीलगायतका प्रजातिको संरक्षण तथा सम्वर्द्धन गरिएको छ ।
“हामीले खासगरी जैविक मार्गमा त्यस क्षेत्रका बासिन्दाका लागि जीविकोपार्जनका साथसाथै दिगो वन व्यवस्थापनमा पनि जोड दिएर काम गरिरहेका छौँ”, सुवेदीले भन्नुभयो, “जैविक मार्गमा वन्यजन्तु सुधारसँगै मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण, वन उद्यम, दुना तथा टपरी उद्यमका लागि अनुदान सहयोगलगायत वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि तारजालीको व्यवस्थापन गरिएको छ ।”
जैविक मार्गको भगवती सामुदायिक वन, त्रिशक्ति सामुदायकि वनलगायतका सामुदायिक वनमा वन्यजन्तुको आहारा वनमै उपलब्ध गराई वन्यजन्तुको संरक्षण र मानव वन्यजन्तुको द्वन्द्व न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने सुवेदीको भनाइ छ ।
यस वर्षदेखि नै इलम परियोजनाले सुरु गरेको पुनःरुत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत झाँडी प्रजाति हटाउने कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बर्सेनि गर्दै आएको छ । गत वर्ष मात्रै २० हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा वन्यजन्तुका लागि घाँसेमैदान निर्माण गरिएको थियो ।
