जग्गा प्रशासन सम्बन्धी काम गर्ने मालपोत कार्यालयको नाम परिवर्तन भएको छ । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशले मालपोत कार्यालयको नाम परिवर्तन गरी ‘भूमि प्रशासन कार्यालय’ राख्ने व्यवस्था गरेको हो ।
जारी नयाँ अध्यादेश मार्फत जग्गा (नाप जाँच) ऐन र मालपोत ऐनमा संशोधन गर्दै मालपोत शब्दलाई भूमि प्रशासनमा रूपान्तरण गरिएको हो ।
यसैगरी सरकारले जग्गा रजिष्ट्रेसन, नामसारी, दाखिल खारेज, रोक्का तथा फुकुवा गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण कामहरू अब सम्बन्धित स्थानीय तहको भूमि व्यवस्थापन शाखाले समेत गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।
त्यस्तै भूमिसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्दै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्न केन्द्र र जिल्ला तहमा समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने बाटो खुला गरिएको छ ।
साथै भूउपयोग ऐन संशोधन गर्दै स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले मनासिब देखेमा एक पटकका लागि स्थानीय भूउपयोग परिवर्तन गर्न सक्ने अधिकार समेत प्रदान गरिएको छ । ‘राजपत्रमा प्रकाशित भैसकेको छ सम्भवत एक, दुईदिनमा परिपत्र आउनासाथ नाम परिवर्तन गरेर पब्लिक नोटिस दिइनेछ’, भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय बाँकेका प्रमुख सविन सिंह चौधरीले दैनिक नेपालगन्ज भने ।
