विशेष अदालतले बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको जग्गा नेपाल सरकारको भएको ठहर गरेको छ । चार वर्षअघि दायर मुद्दामा बिहीबार विशेष अदालतले फैसला सुनाएको हो । २३ दिनसम्म निरन्तर सुनुवाइपछि अदालतले फैसला सुनाएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वभूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी र पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारीलाई सफाइ दिएको छ । पूर्व सचिवहरु दीप बस्न्यात, छविराज पन्त भने दोषी ठहर भएका छन् । ११० जनालाई बिगो, कैद र जरिवाना तथा ६५ जनालाई जग्गा जफतका लागि प्रतिवादी बनाइ २०७६ माघ २२ गते विशेष अदालतमा अभियोग दायर गरेको थियो ।
अख्तियारले अभियोग दायर गरेको चार वर्षपछि विशेष अदालतले सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको ठहर गर्दै दोषी उपर कारबाही फैसला गरेको हो । यही जग्गा प्रकरणमा किर्ते मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पनि विचाराधीन छ । यो प्रकरणमा भूमाफिया भनिएका रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाल पनि दोषी ठहर भएका छन् ।
२०६६/२०६७ तिर माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा उपप्रधानसहित भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री गच्छदार र श्रेष्ठ भूमि सुधार मन्त्री थिए । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहँदा २०६९ मा जोशी भूमिसुधार मन्त्री थिए । गच्छदार र श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखको सरकारी निवास विस्तारका नाममा ललिता निवासको जग्गामा नक्कली मोही खडा गर्ने र नक्कली मोहीलाई सट्टा भर्ना दिने निर्णय भएको थियो ।
सरकारी जग्गा भूमाफियालाई सट्टा भर्ना दिन तत्कालीन मन्त्री गच्छदारले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेका थिए । भूमि सुधारमन्त्री रहेका श्रेष्ठले सट्टा भर्ना दिन उपयुक्त हुने भनी मन्त्रिपरिषद्मा लिखित राय पेस गरेका थिए । त्यसकै आधारमा नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रस्ताव बमोजिम निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा लगेको थियो ।
