कुलचन्द्र न्यौपाने, कृष्ण आचार्य
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा असहयोग र अविश्वास बढ्दा सत्ता गठबन्धन गम्भीर संकटमा परेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीसमेत समेटेर नयाँ समीकरण बनाउन निर्णायक पहल सुरु गरेका छन् ।
लामो गृहकार्यपछि आइतबार साँझ अबेर प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओली दुई–दुई सहयोगी नेताहरूसहित बालुवाटारमा औपचारिक छलफलका लागि बसेका थिए । छलफलमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुन तथा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेल थिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि साथमा थिए । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयकका लागि भनिए पनि बैठकमा वैकल्पिक सरकार निर्माणको विषयमा छलफल भएको थियो ।
सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादीबीच अविश्वास बढेको भने लामो समय भइसकेको छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतमाथि कार्यक्षमतामा र स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतमाथि भ्रष्टाचारमा प्रश्न उठेको भन्दै समग्र मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन गर्न खोज्दा कांग्रेस सभापति देउवाले अवरोध गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेसकै पदाधिकारीसँग असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका थिए ।
यता प्रतिपक्षी सांसदहरूले विवादास्पद मन्त्रीको राजीनामा मागेर संसद्मा नाराबाजी गर्दै आएका छन् । सभामुख देवराज घिमिरेले सोमबार संसद् बैठकमा विपक्षीहरूको मागमा जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गरिसकेका छन् ।
संसद् जानुअघि प्रधानमन्त्री दाहालले सत्ता गठबन्धनको बैठक बोलाएका छन् । बिहान ८ बजे बालुवाटारमा बस्ने बैठकबाट वर्तमान गठबन्धनको भविष्य तय हुने माओवादी नेताहरूको भनाइ छ । त्यसलगत्तै एमाले, माओवादी, रास्वपा र जसपाको बैठक बोलाउने दाहालको तयारी छ ।
गठबन्धन टुट्ने सम्भावना बढेपछि देउवा आइतबार रातिसम्म नेताहरूसँगको छलफलमा व्यस्त रहे । ‘अपराह्न पार्टीका सबै मन्त्रीहरूलाई बोलाएर देउवाले प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न खोजिरहेको भन्दै सामूहिक राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । सोमबार संसद्मा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन छ । त्यसअघि वर्तमान गठबन्धनको बैठक बस्छ । त्यो बेलासम्म धेरै विषय स्पष्ट हुनेछ,’ कांग्रेसका एक मन्त्रीले भने ।
उनका अनुसार देउवाले सबै मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको प्रस्ताव गर्ने सम्भावना छ । ‘अब हाम्रो हातमा आएको राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष थियो, त्यो पनि दिएर गठबन्धन जोगाउने अन्तिम कसरतमा सभापति लाग्नुभएको छ । त्यति गर्दा पनि गठबन्धन जोगिने ग्यारेन्टी छैन ।’
आइतबारको राजनीतिक घटनाक्रमसँगै परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदको फिनल्यान्ड भ्रमण स्थगित भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार साउद आइतबार राति ‘सेकेन्ड यूएन एलडीसी फ्युचर फोरम’ मा भाग लिन त्यता जाने कार्यक्रम थियो ।
कांग्रेस र माओवादीबीचको अविश्वास संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा समेत प्रकट भएको छ । शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्षयता यो विषयमा कांग्रेस र माओवादी सँगै थिए भने एमालेका मात्र सर्त रहँदै आएका छन् । तर, आइतबार प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा भने एमाले, माओवादी र रास्वपासमेत सहमत हुँदा कांग्रेसले समय चाहिने भन्दै विधेयक पारित गर्न मानेन । समितिले आइतबार बोलाएको बैठकअघि नै प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेस सभापति देउवा र एमालेका अध्यक्ष ओलीसँग छलफल गरेका थिए । बैठकमा विधेयकलाई सहमतिमै टुंग्याउने समझदारी बनेको थियो ।
शीर्ष नेताहरूको छलफलपछि विधेयकमा कसरी समस्या समाधान गर्ने भन्नेबारे समिति सभापति विमला सुवेदी, कांग्रेस नेता रमेश लेखक, एमाले नेता महेश बर्तौला, रास्वपाका सन्तोष परियारलगायतबीच अनौपचारिक छलफल भएको थियो । बिहान साढे ११ बजे बोलाइएको बैठक दुई घण्टापछि दिउँसो साढे १ मा सुरु भयो । कांग्रेस, एमाले, माओवादी, रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरूले साँझसम्म भए पनि आइतबार नै विधेयक पारित गर्ने भनिरहेका थिए । तर, कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले सरकारलाई सहमति जुटाउन समय चाहिने भन्दै समय मागेर विधेयक रोकेका छन् ।
बालुवाटारका एक अधिकारीका अनुसार अर्थमन्त्री महतका विषयमा कुरा नमिलेपछि प्रधानमन्त्रीले उनको ठाउँमा अरू कसैलाई पठाउन पटक–पटक आग्रह गर्दै आएका थिए । तर, देउवाले महतको बचाउ गर्दै आएका थिए । कांग्रेसकै एक नेता भन्छन्, ‘सबैले नेपाल अब श्रीलंकाजस्तो हुन्छ भनिरहेका बेला मुलुकको अर्थतन्त्र महतले नै जोगाएका हुन्, राम्रो काम गरेको मन्त्रीलाई किन कारबाही गर्ने भन्ने उहाँको जवाफ हुने गर्थ्यो ।’
यसअघि कोशीमा माओवादीको मुख्यमन्त्री हुने गरी शक्ति बाँडफाँट भएकाका शेखर कोइराला समूहले एमालेसँग तालमेल गरेर कांग्रेसको मुख्यमन्त्री बनाएपछि माओवादी स्तब्ध भएको थियो । त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि कोशीमा सत्ता गठबन्धनबाट दुई उम्मेदवार भएकामा कांग्रेसका कृष्ण सिटौला विजयी हुँदा माओवादी उम्मेदवार चम्पादेवी कार्की पराजित भएपछि अविश्वास अझ बढेको थियो । कांग्रेस महासमितिमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको प्रस्तावमा ‘माओवादी १० वर्षे अनावश्यक द्वन्द्वले आर्थिक विकासमा क्षति पुर्याएको’ भन्ने अंशलाई पनि माओवादीले आफूमाथिको अपमान भन्दै व्याख्या गरेको छ । त्यस्तै महासमितिमै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले ‘आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन नगर्ने’ भनेर राखेको प्रस्ताव पारित भएपछि अब गठबन्धनमाथिको प्रतिबद्धता कमजोर भएको भनेर माओवादीले अर्थ लगाएको छ ।
कांग्रेस महासमितिकै सन्दर्भमा हिन्दु धर्मका पक्षमा हस्ताक्षर संकलन भएको र कालान्तरमा सिंगो कांग्रेसले यही मुद्दा बनाउन सक्ने भन्दै त्यसअघि नै आफ्नो बाटो लाग्न माओवादी अघि सरेको नेताहरूको भनाइ छ । बढ्दो अविश्वासबीच माओवादीले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेको थियो तर पूर्वसमझदारी भएको भन्दै कांग्रेसले दाबी छाडेन । तर, पूर्वसमझदारीबाट माओवादीलाई धोका भएको भन्दै यसपालि अध्यक्ष लिएरै छाड्ने अडानमा माओवादी रह्यो, जसमा कांग्रेस असहमत हुँदा माओवादीले सहज महसुस गर्यो । यही अविश्वासले उनीहरू छुट्टिने बिन्दुसम्म आइपुगेका छन् ।
देउवाले भने माओवादी असन्तुष्ट भएका सबै विषय सम्बोधन गर्न तयार रहेको बताउन थालेका छन् । ‘विभिन्न नेता र मन्त्रीहरूमार्फत प्रधानमन्त्री दाहालसँग भइरहेका छलफलमा देउवाले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनदेखि पार्टीको महासमितिमा प्रस्तुत भएका राजनीतिक दस्ताबेजलाई केन्द्रीय समितिबाट परिमार्जन गर्नसमेत तयार भएको सन्देश प्रधानमन्त्रीलाई दिनुभएको छ, अब प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रिया सोमबार बिहान प्रस्ट हुनेछ’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने ।
पछिल्लो पटक बालकुमारी घटनाको जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्याएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालालाई हटाउने विषयमा पनि देउवा नै बाधक बनिदिएको बुझाइ माओवादी नेताहरूको छ । आयोगको सिफारिसअनुसार प्रधानमन्त्रीले ज्वालाको राजीनामा माग्दा एकीकृत समाजवादी नरम हुँदा पनि देउवाले चर्को विरोध गरेको बैठकका सहभागीहरूको भनाइ छ ।
यो खबर कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
