नयाँ शिक्षामन्त्री नियुक्ति र प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सभापति रिक्त भएपछि ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८०’ माथिको दफाबार संशोधन प्रक्रिया प्रभावित भएको छ ।
समितिका सभापति भानुभक्त जोशी गत फागुन २३ मा पुनःगठित मन्त्रिपरिषद्मा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । जोशी मन्त्री नियुक्त हुनुभएपछि प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ बमोजिम सभापति पद स्वतः रिक्त भएको हो । समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकका साथै नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, सार्वजनिक प्रसारणसम्बन्धी विधेयक र सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक विचाराधीन छ । सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक दफाबार छलफल भई अन्तिम रुप दिन बाँकी छ । अन्य विधेयकमा छलफल जारी छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि विभिन्न सरोकारवाला र विज्ञसँग छलफल सम्पन्न भई गत फागुन २० गते संशोधनकर्ता सदस्यसँग छलफल सुरु भएको थियो । सो विधेयकलाई प्रदेशस्तरमा छलफलका लागि लाने समितिको योजना छ ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घलगायत सरोकारवाला पक्षले विद्यालय शिक्षा विधेयक चाँडो पारित गराउन सरकार र संसद्लाई आग्रह गर्दै आएको छ । महासङ्घका अध्यक्ष कमला तुलाधरसहितको टोलीले नवनियुक्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठ, सचिव सुरेश अधिकारीलाई शुक्रबार सिंहदरबारमा भेटेर विगतको सहमतिबमोजिम विधेयक चाँडो ल्याउन ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासङ्घका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सरकार र आफूहरुबीचका सहमति कार्यान्वयन हुनेगरी चाँडो विधेयक ल्याउन स्मरण गराएको बताउनुभयो । पुनःगठित सरकारले ती सहमतिबारे कुनै प्रतिक्रिया नदिएकाले आफूहरु पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको महासचिव सुवेदीले राससलाई बताउनुभयो । भेटमा सहभागी नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का बागमती प्रदेश अध्यक्ष रामशरण फुयाँलले सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना गर्न वा उपयुक्त विकल्प दिन मन्त्री श्रेष्ठलाई आग्रह गरेको जानकारी दिनुभयो । राहत शिक्षक सङ्घर्ष समितिले आन्तरिक प्रतिस्पधार्मा ७५ प्रशितसम्म कोटा दिने सहमति कार्यान्वयन नभए पुनःसडक आन्दोलनमा जाने चेतावनी मन्त्री श्रेष्ठलाई दिएको छ । हाल करिब ४० हजार राहत शिक्षक कार्यरत छन् ।
शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ आबद्ध दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शिक्षक, कर्मचारीलगायत कुनै पनि पेसामा रजनीतिक दलको भ्रातृ सङ्गठन कायम नराख्ने नीति लिएकाले विधेयकमा ती सहमतिका विषय पेचिलो बन्न पुगेको छ । शिक्षक महासङ्घका प्रतिनिधिका कुरा सुनेर अरु प्रतिक्रिया नदिइ मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकक्षको स्मार्ट बोर्डमा लेखिएको ‘विद्यालयमा राजनीतिक दल र सङ्गठन नखोल्ने हेरेर जान’ आग्रह गर्नुभएको थियो । शिक्षाविद् एवं बुद्धिजीवीहरुले विद्यालयमा दलीय हस्तक्षेप अन्त्य गरी गुणस्तरीय शिक्षाको वातावरण सहज हुने कानुन बनाउन आग्रह गर्दै आएका छन् ।
विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न तत्कालीन शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईको कार्यकालमा गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता भएको थियो । सो विधेयकमा एक सय ६३ दफा छ । एक सय ५० बढी सांसदका एक हजार सात सय संशोधन परेका छन् । सरकारले संसद्मा विधेयक दर्ता गराएपछि असन्तुष्ट महासङ्घले काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनपछि गत असोज ५ र १२ गते दुई चरणमा शिक्षक, कर्मचारीका माग र मुद्दामा सहमति भएको थियो । मन्त्री राईले सहमतिको विषय प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । नयाँ शिक्षामन्त्रीले उक्त सहमतिलाई कसरी स्वामित्व लिने भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन ।
विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न ल्याएको सो विधेयक पारित भई ऐन जारी भएपछि शिक्षा ऐन, २०२८ खारेज हुनेछ ।
सुरु भएन सभापति चयनको प्रक्रिया
प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को दफा १७७ को ९५० ९२० मा विषयगत समितिको सभापतिको पद रिक्त भएको मितिले १५ दिनभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको निर्वाचन कार्यतालिका हालसम्म प्रकाशन भएको छैन । नियमावलीको दफा १७६ मा सभामुखले तोकेको दिन सभापतिको निर्वाचन हुनेछ र त्यसको सूचना सचिवले ४८ घण्टाअगावै प्रकाशन गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
समितिका ज्येष्ठ सदस्य डा कालुराम राईले सभापतिको निर्वाचन गराउन वा बैठक सञ्चालनबारे सभामुख वा संसद् सचिवालयको जानकारी आएमा आफूहरुले अध्यक्षता र सञ्चालन गर्ने बताउँदै हालसम्म केही संवाद नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उक्त समितिको सभापति यसअघिको राजनीतिक सहमतिमा नेकपा ९एकीकृत समाजवादी०को भागमा परेकामा नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेपछि कुन दलका सांसदको भागमा पर्ने यकीन भएको छैन ।
