यातना गम्भीर मानव अधिकार उल्लघंन हो । संबिधान र कानूनले यातनालाई पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ । अपराध अनुसन्धानको क्रममा होस वा अन्य कुनै अवस्था र परिस्थितिमा कुनै पनि ब्यक्तिलाई यातना दिन पाइँदैन । अपराधीलाई पनि उसले गरेको अपराधको बदला कानूनी सजाय बाहेक यातना दिन पाइँदैन । तर ब्यवहारमा यातना दिइन्छ । पीडितलाई न्यायको प्रत्याभूति गराइदैन । कैयौ चुनौती र ब्यवधानका बिच न्यायका मार्ग पहिल्याएका यातना पीडितहरूले अदालतले पीडितका पक्षमा फैसला गरे पनि न्यायको अनुभूति गर्न पाउँदैनन् । यातना दिने पीडक कमै मात्रै कानूनको दायरामा आउँछन् । यातनामा दण्डहिनता ब्याप्त छ । पीडितलाई न्याय पाउनै सकस छ । पीडितलाई न्याय आकाशको फल आँखा तरि मर भने जस्तै छ । यस लेखमा ३ उदाहरण प्रस्तुत गरिएको छ । यी उदाहरण पीडितलाई न्याय पाउन कति सकस छ भनी ठोकर भन्न काफी छन् ।
उदाहरण एक ः जिल्ला बाँके राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नं २ कचनापुर टिकुलीपुर बस्ने झुप बहादुर बिष्टले प्रहरी चौधरी अगैयामा कार्यरत तत्कालिन चौकी इन्चार्ज समेतका बिरुद्धमा मिति २०७० साल श्रावण ९ गते बाँके जिल्ला अदालतमा यातना क्षतिपूर्ति मुद्दा दर्ता गराए ।
उक्त मुद्दामा बाँके जिल्ला अदालतले मिति २०७१ साल माघ १८ गते फैसला गर्दै नेपाल सरकारबाट रु एक लाख क्षतिपूर्ति पाउने फैसला ग¥यो । मुद्दाको फैसलाका क्रममा प्रतिवादीहरूलाई बिभागिय कारवाहीको समेत सिफारिस गरेको थियो । उक्त फैसलालाई नेपालगन्ज उच्च अदालतले पनि सदर ग¥यो ।
फैसला बमोजिम क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराई पाउँ भनी पीडित झुप बहादुर बिष्टले मिति २०७६ साल मंसिर ११ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा निवेदन दता गराएका थिए । तर अदालतको आदेश बमोजिम झुप बहादुरले क्षतिपूर्ति रकम पाउन सकेका छैनन ।
उदाहरण दुई ः साबिक मनाउ गाबिस वडा नं १ घर भई हाल मधुवन नगरापलिका वडा नं ७ बस्ने १६ बर्षिय पदम बहादुर खड्कालाई जिल्ला बर्दिया ठाकुरद्धारा राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थित नरसिंह दल गण बन्जरिया चेक पोष्टमा कार्यरत एकजना प्युठले यातना दिएको भनी बर्दिया जिल्ला अदालतमा २०६८।७।२५ मा यातना क्षतिपूर्ति मुद्धा दर्ता गरे ।
मिति २०६२ साल चैत्र ३ गते बर्दिया जिल्ला अदालतद्धारा मुद्धाको फैसला गर्दै पीडित पदम बहादुर खड्का नेपाल सरकारबाट रु ५० हजार क्षतिपूर्ति भराई दिने फैसला भएको थियो । यसै गरि प्रतिबादीहरूलाई पनि बिभागिय कारवाहीको सिफारिस समेत गरेको थियो । उक्त मुद्धामा जिल्लाको फैसला उपर नेपालगंज उच्च अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा उच्च अदालतले जिल्लाकै फैसलालाई सदर गरेको ग¥यो ।
अदालतको आदेश बमोजिम क्षतिपूर्तिका लागी जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियामा २०७५ साल पौष २२ गते निवेदन दर्ता गराए पनि पीडितले अझै क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन ।
सुरक्षाकर्मीबाट यातना पाएका उनको शरिर अहिले पनि दुख्छ । भन्छन् ‘कलिलै उमैर सुरक्षाकर्मीले चुट्नुसम्म चुटे, न बलको काम गर्न सकिन्छ । न न्याय पाईन्छ’ ।
उदाहरण तिन ः बर्दिया जिल्ला डेउढाकला गाबिस वडा नं ९ बस्ने चिन्कु थारुलाई २०६६।२।२४ गते बेलुका इलाका बासँगढी बर्दियाका सुरक्षाकर्मीले यातना दिए । प्रहरीबाट चरम यातना पाएका चिन्कुले बर्दिया जिल्ला अदालतमा २०६६।३।८ मा यातना क्षतिपूर्ति मुद्दा दायर गरे । बर्दिया जिल्ला अदालतले प्रहरीले यातना दिएको ठहर गर्दै २०६७ साल चैत्र २२ गते रु ५० हजार क्षतिपूर्ति भराई दिने फैसलो । नेपालगन्ज उच्च अदालतले पनि जिल्लाकै फैसलालाई सदर ग¥यो । क्षतिपूर्तिका लागी पीडित चिन्कुले २०७२ साल जेष्ठ ७ गते क्षतिपूर्तिका लागी बर्दिया जिल्ला अदालत मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियामा निवेदन दिएको भएता पनि क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन । क्षतिपूर्तिका लागी चिन्कु कैयौ पटक प्रशासन धाए । कति पटक प्रशासनले फाईल हराएको भन्यो । कतिपटक हुदै छ भन्यो । कैयौ पटक प्रशासन धाएका चिन्कु अब क्षतिपूर्ति पाइने कुरामा बिश्वस्त छैनन । भन्छन्, ‘अदालतले फैसला गरेर के गर्नु न्याय पाईदैन, क्षतिपूर्ति पाइदैन । दोषिलाई कारवाही हुदैन’ । मुद्दा जित्दा हर्षित बनेका चिन्कु अदालतको फैसला कार्यान्वयन नहुुँदा निरास छन् । अदालतको फैसला उनलाई आकाशको फल आँखा तरि मर जस्तै भएको छ ।
यातना पीडिलाई न्याय पाउन कति सकस छ भन्ने कुरा उल्लेखित ३ उदाहरण काफि छन् । सुरक्षाकर्मीबाट यातना पाएका बाँकेका झुप बहादुर बिष्ट, बर्दियाका चिन्कु थारु, रत्न बहादुर परियार,पदम बहादुर खड्काले अदालतको फैसला बमोजिम न न्यायको अनुभुति गर्न पाएका छन् न त क्षतिपूर्ति नै पाउन सकेका छन् । अदालत मात्रै होईन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत अनुसन्धान गरि पीडितलाई क्षतिपूर्ति र कारवाहीको सिफारिस गरे पनि एउटै पनि पीडितले न्यायको अनुभुति गर्न सकेका छैनन । बाँकेका दिपक यादव मानव अधिकार आयोगको सिफारिस बमोजिम क्षतिपूर्तिका जिल्ला प्रशासन धाउन लागेको बर्षौ बितेको । तर प्रशासनका अधिकारीहरूको एउटै जवाफ हुन्छ । ‘माथीबाट पैसा आएको छैन । कहिले आउछ थाहा छैन’।
यातना क्षतिपूर्ति ऐन २०५३ बमोजिम पीडितले क्षतिपूर्तिका लागि निवेदन दिएको ३५ दिन भित्र क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउने पर्ने कानूनी ब्यवस्था छ । तर ३५ दिन त के ३५ महिना भन्दा बढी समय हुँदा समेत पीडितले क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैन ।
बाँकेका यातना पीडितहरू निजुमुद्धिन शेष र बर्दियाकी हरकली पुनले भने अदालतको आदेश बमोजिम क्षतिपूर्ति रकम पाए । एडभोकेसी फोरमको कानूनी सहयोग र बाँकेका तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रबिलाल पन्थको बिशेष पहलमा उनीहरूले क्रमस ९५ हजार र ५१ हजार क्षतिपूर्ति पाएका थिए ।
कानूनत यातना गंभिर मानव अधिकार उल्लघंनको फौजदारी अपराध हो । यातना तथा अन्य क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय सम्बन्धी महासन्धिले यातनाका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्दै कुनै सार्वजनिक अधिकारी वा आधिकारिक क्षमतामा काम गर्ने कुनै व्यक्ति समेतबाट जो जसले गरेको भए पनि यातना वा क्रुर अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजायलाई अपराधको दायरामा ल्याउने, अनुसन्धान गर्ने, अभियोजन गर्ने एवम् क्षतिपूर्ति समेत प्रदान गरी प्रभावकारी न्यायिक उपचारको हकको सुनिश्चित गर्ने दायित्व राज्यलाई प्रदान गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी अध्यादेश उपर २०७० पुस १८ गते आदेश गर्दा यातनालाई अपराधीकरण गर्नु पर्ने राज्यको दायित्वमा जोड दिएको छ । अदालतले यातनाबाट मुक्त रहन पाउने अधिकार ब्यक्तिको मौलिक अधिकार भएको कुरालाइ सुनिश्चित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गत यातना लगायतका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लघनका घटनाहरूमा माफी हुन नसक्ने भनी स्पष्ट पारेको छ । तर द्धन्द्धकाल र त्यस पछिका घटनामा संलग्नहरू कमै मात्र कानूनको दायरामा आउन सकेका छन् । यसले गर्दा यातनाका घटनाले निरन्तरता पाईरहेका छन् । पीडकहरू दण्डहिनतामा रमाईरहेका छन् ।
नेपालले नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध र यातना तथा अन्य क्रुर अमानबिय वा अपमानजनक ब्यवहार वा सजाय बिरुद्धको महासन्धिलाई नेपालले २०४८ सालमै अनुमोदन गरेको थियो । त्यस्तै बालअधिकार सम्बन्धि महासन्धिलाई पनि नेपालले २०४७ सालमै अनुमोदन गरेको थियो । उल्लेखित महासन्धिहरूले यातना तथा अन्य दुब्र्यवहारलाई स्पष्टतः निषेध मात्र नगरि त्यस्तो अभ्यासलाई रोक्न, अपराधिकरण गर्न र उपचार प्रदान गर्न खासखास उपायहरू अपनाउनु पर्ने दायित्व भएकोमा २०७२ को संबिधान र २०७५ को मुलुकि फौजदारी संहिता मार्फत यातनालाई अपराधिकरण गरेको छ ।
नेपालको सविधानको धारा २२ मा यातना बिरुद्धको हकको ब्यवस्था गरेको छ । यस्तै मुलुकी फौजदारी संहिता २०७५ ले यातनालाई अपराधिकरण गरेको छ । यति संबैधानिक र कानूनी ब्यवस्था हुँदा हुदै पनि यातना पीडितहरूले सहज तरिकाले न्याय पाउन समस्या छ । पछिल्लो कानूनी ब्यवस्थाले प्रहरीका बिरुद्ध प्रहरीमै उजुरी गर्नु पर्नाले यातनामा दण्डहिनता ब्याप्त छ । यातना दिनेलाई कारवाही कमै हुने र अपराध अनुसन्धानमा सुचना पाउन÷मुद्धामा साबित गराउन यातना हतियारको रूपमा प्रयोग गर्ने गरिएको छ ।
अन्तमा यातना तथा अन्य दुव्र्यवहारलाइ रोक्न, यातना दिने कार्यमा संलग्नलाई कानूनी दायरामा ल्याउन, पीडितलाई न्याय दिलाउन राज्यले उचित प्रवन्ध गर्नु पर्दछ । संयुक्त राष्ट्रसंघ मानव अधिकार समिति, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्दछ । न्यायिक निर्णय बमोजिम पीडितले न्याय, क्षतिपूर्ति र परिपुरण पाउनु पर्दछ । (लेखक अधिकारकर्मी हुन ।)
