केही दिनयता परेको वर्षाले वनमा लागेको डढेलो नियन्त्रणमा सहयोग पुगेको छ । वर्षाका कारण मुलुकको पूर्वी क्षेत्रको डढेलो नियन्त्रणमा आएको छ भने अझै पश्चिमका केही क्षेत्रमा नियन्त्रणमा आउन बाँकी छ ।
कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा पानी परे पनि मध्यपश्चिम र सुदुरपश्चिममा वर्षा भएको छैन । जल तथा मौसम बिज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान माहाशाखाका अनुसार सोमबार र मङ्गलबार कोशी, मधेस र बागमती प्रदेशमा हल्का वर्षा हुने तथा बुधबार गण्डकी प्रदेशमा वर्षाको सम्भावना रहेको छ ।
माहाशाखाका मौसमविद् प्रतिभा मानन्धरका अनुसार पश्चिमी न्यून चापीय प्रणाली तथा भारतको उत्तर पूर्व आसाम र आसपास क्षेत्रमा रहेको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभावका कारण मुलुकको पूर्वी क्षेत्रमा वर्षा भए पनि सुदुरपश्चिम र मध्यपश्चिम क्षेत्रमा वर्षा हुन सकिरहेको छैन । “यो प्रणाली कमजोर बन्दै गएपछिमात्रै मुलुकको पश्चिमी क्षेत्रमा वर्षा हुने छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका वन डढेलोविद् सुन्दर शर्माले वर्षापछि वन डढेलो नियन्त्रणमा सहयोगी भएको बताउनुभयो । “सामेबार दिउँसो जाजरकोटको एक र कालिकोटका एक स्थानमा वनमा डढेलो लागेको देखिन्छ । पहिले कुनै एकै दिनमा आठ सय ५० स्थानमा डढेलो लागेको देखिएको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “वर्षाले गर्दा वन डढेलो नियन्त्रण भएको छ, तर ढुक्क भएर बस्ने भने हुँदैन ।”
वन तथा भू–संरक्षण विभागका उप–महानिर्देशक दीपक ज्ञावालीले पनि केही दिनयता परेको वर्षाका कारण पूर्वी क्षेत्र, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा लागेको डढेलो नियन्त्रणमा सहज भएको बताउनुभयो । “वर्षातको कारण डढेलो नियन्त्रणमा आएको छ र थप डढेलो लाग्न पाएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “डढेलो नियन्त्रणका अन्य प्रयासहरु भए पनि नियन्त्रणमा आइसकेको छैन । यसका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि सक्रियता बढ्न जरुरी छ ।”
उहाँका अनुसार सबै स्थानमा वन व्यवस्थापन हुन नसक्दा थप समस्या उत्पन्न भएको छ । “वनबाट काठपात निकालेर वनलाई खुला नराख्दा डढेलो नियन्त्रणमा समस्या उत्पन्न हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “डढेलो नियन्त्रणका लागि हामीले कुन–कुन स्थानमा डढेलो लागिरहेको छ भन्ने सबै जानकारी डिभिजनल वन अधिकृतहरुको इमेलमा पठाउँछौ, यसैका आधारमा तत्काल नियन्त्रणका लागि उहाँहरुले पहलकदमी अगाडि बढाउनुहुन्छ ।”
वन तथा वातावरण मन्त्रालय बागमती प्रदेशका सचिव धिरेन्द्र प्रधानले वर्षासँगै बागमती प्रदेशमा डढेलोको घटना पनि नियन्त्रण भएको जानकारी दिनुभएको छ । “मुख्यतया फागुन, चैत र वैशाखमा वन डढेलोको घटनाहरु बढ्छ, यसपटक पनि बागमती प्रदेशका केही स्थानमा डढेलो लागेको थियो”, उहाँले भन्नुभयो ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार वन, वातावरण, पर्यटन तथा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव मोहन काफ्लेले वर्षाले डढेलो नियन्त्रणमा केही राहत पुगे पनि सतर्कता भने जारी रहनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
“वैशाखसम्म वन डढेलो लाग्ने समय हो, यस समयमा कसरी वनलाई डढेलोबाट जोगाउने भन्ने विषयमा व्यापक प्रचारप्रसार गर्दै आइरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “तर अझै पनि मानिस नै जानजान या असावधानीका कारण आगलागी भइरहेको छ ।”
उहाँले वन डढेलो नियन्त्रणका लागि केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुबीचको समन्वय र सहकार्य जरुरी रहेको बताउनुभएको छ ।
सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकार उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावारण मन्त्रालयका सचिव जीवनाथ पौड्लले भौगोलिक बिकटताका कारण वनमा लाग्ने डढेलो नियन्त्रणमा समस्या उत्पन्न भएको बताउनुभयो । “वनमा डढेलो लाग्न नदिन कस्ता गतिविधि अपनाउने भन्ने विषयमा जनचेतना अभिबृद्धि गर्दै आएका छौँ, यति हुँदा हुँदै पनि मानवीय तथा अन्य कारण वनमा आगलागी भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आगो लागिसकेपछि सतर्क भइ कसरी निभाउने भन्ने विषयमा पनि तालिम, गोष्ठीहरु सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ ।”
मुलुकभरको सामुदायिक वनहरुको छाता सङ्गठन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ ९फेकोफन० का अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले वर्षाका कारण सामुदायिक वनमा लागेको डढेलो नियन्त्रण आएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आगो नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा जनचेतना अभिबृद्धि गरिरहेका छौँ, उपभोक्ताहरुले स्थानीय तह र सुरक्षा निकायहरुसँग सहकार्य गरेर काम गरिरहनु भएको छ ।”
मानिसले जङ्गलमा आगो लगाएमा कारबाही हुने कानुनी व्यवस्था छ । वन ऐन २०७६ को दफा ४९ को ‘घ’ मा राष्ट्रिय वनमा आगो लगाउने वा आगलागी हुन जाने कुनै कार्य गरेमा सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसप्रकारको कसुर गर्नेलाई क्षति भएको बिगो असुल गरी तीन वर्षसम्म कैद वा रु ६० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने ऐनमा उल्लेख छ ।
वन डढेलो व्यवस्थापन रणनीति २०६७ डढेलो व्यवस्थापन गर्न आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत संरचना निर्माण एवं सुदृढीकरण गर्ने, डढेलो रोकथाम तथा नियन्त्रणमा स्थानीय समुदाय, नागरिक समाज, सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरुका परिचालन गर्ने, डढेलोबाट हुनसक्ने जोखिमबारे अग्रीम जानकारी लिनका लागि पूर्व तयारी गर्नेलगायतका लक्ष्य राखेको छ ।
यसैगरी आगोको व्यवस्थित प्रयोगबाट पारिस्थितिकीय प्रणालीमा सकारात्मक प्रभाव र स्थानीय जनताको जीविकोपार्जनमा टेवा पु¥याउने, आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय डढेलो विपद् तथा यसबाट उत्पन्न जलवायु परिवर्तनलगायत वातावरणीय समस्या समाधानका लागि द्विपक्षीय, बहुपक्षीय समन्वय, सहकार्य र सहयोग विस्तार गर्ने रणनीतिमा उल्लेख छ ।
यस रणनीतिको मुख्य लक्ष्य डढेलोबाट हुने जन, धन, वन, जैविक विविधता तथा पारिस्थिकीय प्रणालीको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्दै यसको उचित व्यवस्थापनबाट वनको उत्पादकत्वमा टेवा पुर्याउनु रहेको छ ।
नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत सुधार गर्ने, बहुसरोकारवालाहरुको संलग्नतामा वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति, ऐन, नियम, निर्देशिका तथा मार्गदर्शनहरुको परिमार्जन गरी डढेलो व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयलाई समावेश गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाइने डढेलो निरोधात्मक रणनीति रहेको छ ।
साथै, नयाँ बन्ने वनसम्बन्धी नीति, रणनीति, ऐन, नियम, निर्देशिका तथा मार्गदर्शनमा वन डढेलोको विषय समावेश गरिने वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय र अन्तरगतका निकायहरुको संस्थागत संरचना सुधार गरी वन क्षेत्र बाहेकका अग्नि प्रकोप व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा डढेलो व्यवस्थापन संरचना वा संयन्त्रको विकास गरिदै लगिने रणनीति छ ।
समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन समुहहरुमा डढेलो व्यवस्थापन स्वयसेवी उपसमूह ९इकाई०हरु गठन गरिने, वन डढेलोको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि योगदान पु¥याउने व्यक्ति वा संस्थालाई पुरस्कृत गर्ने तथा वन डढेलो लगाउने वा लगाउन मद्दत पुर्याउनेलाई दण्डनीय बनाइने, शिक्षा, जनचेतना, क्षमता अभिवृद्धि र प्रविधि विकास, विद्यालय स्तरका पाठयक्रम तथा वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवस्थापन तालिमको पाठयक्रममा डढेलो व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय समावेस गर्न पहल गर्ने रणनीति राखिएको थियो ।
स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्मका सरोकारवालाहरुको विभिन्न तालिम, गोष्ठी तथा अन्तरक्रिया जस्ता माध्यमबाट डढेलो व्यवस्थापन गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्दै वैज्ञानिक एवं स्थानीय सीपमा आधारित डढेलो व्यवस्थापन प्रविधिको विकास गर्न प्राथमिकता दिइने रणनीतिको लक्ष्य छ ।
“डढेलोसम्बन्धी विषयमा जनसहभागितामा आधारित अनुसन्धान र विकास अन्तर्गत डढेलोबाट वन, जैविक विविधता, कार्बन उत्सर्जन, भू–दृश्य सौन्दर्य, सामाजिक आर्थिक पक्षआदिमा पर्न जाने प्रभावबारे अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि रणनीतिमा उल्लेख छ । डढेलोसँग सम्बन्धित अनुसन्धानका नतिजासहितको प्रभावकारी सूचना पद्धतिको विकास गर्ने, डढेलो व्यवस्थापनका लागि नयाँ प्रविधिको विकास गर्ने वातावरणलाई प्रोत्साहित गर्ने तथा सहकार्य, संजाल विस्तार एवं पूर्वाधार विकास गरिने रणनीति लिइएको छ ।
डढेलो व्यवस्थापन तथा पुनःस्थापनामा स्थानीय र राष्ट्रिय स्तरमा समन्वय र सहकार्यका लागि नीतिगत एवम संस्थागत रुपमा प्रारुप तयार गरिने, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा डढेलो व्यवस्थापनका लागि आपसी सहयोग अभिवृद्धि गर्दै लगिने लक्ष्य छ ।
रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा बर्षेनि लाग्ने वन डढेलो नियन्त्रण हुन नसकेको फेकोफनका अध्यक्ष भण्डारी बताउनुहुन्छ ।
रणनीतिमा परम्परागत स्थानीय डढेलो व्यवस्थापन प्रविधिको उचित उपयोग गरी डढेलोको हानिकारक प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने र सकारात्मक प्रभाव वृद्धि गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । सामुदायिक वन, सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, साझेदारी वन लगायत सबै वन व्यवस्थापन पद्धतिहरुका वन सम्बर्द्धनमा आवश्यक डढेलो व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।
