महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको आजको बैठकमा समितिका सदस्य र सरोकारवालाले बाल सुधार गृहको समस्या औँल्याउँदै समाधानका उपायबारे बहस गर्नुभएको छ । बाल सुधार गृहको व्यवस्थापन र सुधारसँग सम्बन्धित विषयमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले गरिरहेको कामकारबाही बारे शुक्रबारको बैठकमा छलफल भएको हो ।
छलफलमा कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक काशीराज दाहालले क्षमताभन्दा बढी बालबन्दी रहेको बताउनुभयो । बसोबासको उचित प्रबन्ध मिलाउन नसक्नु नै ठूलो समस्याको रुपमा रहेको उहाँको भनाइ थियो । “जसले गर्दा दैनिक गतिविधिमा समस्या छ । बालबालिका कष्टकर अवस्थामा बसेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “यसलाई समाधान गर्न स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्नेछ । ”
बाल सुधारगृहमा हाल शिक्षा र सीपको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको, जटिल रोगको औषधोपचारका पर्याप्त हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले विभिन्न ठाउँमा कारागार बन्दै र केही ठाउँमा निर्माण काम सकिएकाले कैदीबन्दीको चाप केही कम हुने बताउनुभयो । गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले क्षमताभन्दा बढी बालबन्दी रहेको भन्दै धेरै सुधारगृहमा १८ वर्ष माथिको सङ्ख्या बढी रहेको बताउनुभयो । उनीहरुबाट कम उमेर समूहका बालबालिकाको मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना हुने गरेको उहाँको भनाइ थियो । “१० वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई कुनै मुद्दा नचल्ने व्यवस्था रहेकामा अब त्यसलाई दुई वर्ष बढाई १२ वर्ष सम्मलाई मुद्दा चलाउन नमिल्ने प्रस्ताव गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
अहिलेसम्म मोरङ, भक्तपुर र कास्कीका बालसुधार गृहमा मात्र पठनपाठनको व्यवस्था छ । पढ्न चाहनेलाई पठनपाठन भएकोमा स्थानान्तरण गर्ने र रुचि नभएकालाई सीप सिकाउने उहाँले बताउनुभयो । यस्तै, नौबस्ता बाँकेमा रहेको बाल सुधारगृहमा सिटिइभीटीबाट सीप सिकाउने पाठ्यक्रम चलाउने तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रालयकी बालसंरक्षण तथा विकास शाखा प्रमुख सविता अर्यालले शिक्षा मन्त्रालयसँग खुला विद्यालय चलाउने विषयमा छलफल अघि बढाउन लागिएको बताउनुभयो । उहाँले स्वास्थ्योपचारका लागि स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग समन्वय गरी कार्यविधि बनाउँदै गरेको पनि जानकारी गराउनुभयो । बैठकमा सहभागी सांसदहरुले अभिभावक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने, धेरै बालगृहमा भौतिक संरचना नाजुक रहेको, खाना स्वस्थकर नभएको, सफा खानेपानीको व्यवस्था नभएको बताउँदै उचित व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । बालबालिकालाई मनोसामाजिक परामर्श दिनुपर्ने र सुधारगृहमा कम्तीमा एक शिक्षक हुनुपर्नेमा उहाँहरुको जोड थियो । देशभरका नौ वटा बालसुधार गृहमा एक हजार दुई सय ४७ जना बालबन्दी छन् ।
