सरकारले यस वर्ष (विसं २०८१)लाई नवीकरणीय ऊर्जा वर्षको रूपमा मनाउने भएको छ । नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा परिसङ्घको प्रस्ताव अनुसार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले त्यसका लागि प्रक्रिया थालेको छ । नवीकरणीय र स्वच्छ ऊर्जाको विकास र विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले नवीकरणीय उर्जा वर्ष मनाउन आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले परिसङ्घको प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै आवश्यक निर्णय गर्ने बताउनुभयो । परिसङ्घका अध्यक्ष गुणराज ढकालले ऊर्जा मन्त्रालय र मन्त्री बस्नेतले परिसङ्को प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै वर्षभरि नै नवीकरणीय ऊर्जा वर्षको रूपमा मनाउने विश्वास दिलाउनुभएको जानकारी दिनुभयो । पछिल्ला दिनमा जलविद्युत्का अलावा अन्य ऊर्जाका स्रोतको विकास र बढोत्तरी भइरहेको छ भने ऊर्जा मिश्रणको अवधारणामा पनि सरकारले काम गरिरहेको छ । सौर्य, वायु ऊर्जामा सरकार र दातृ निकायले पनि उल्लेख्य लगानी गरिरहेका छन् ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले नवीकरणीय र वैकल्पिक ऊर्जाको क्षेत्रमा भएका पछिल्ला प्रगतिलाई संस्थागत गर्ने लक्ष्यका साथ नवीकरणीय ऊर्जा वर्षको रूपमा अगाडि बढाउन मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सरकारले अवलम्बन गरेको नीति तथा नियमका बारेमा आवश्यक जानकारी गराउने र यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका सङ्घसंस्थलाई सवल बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा परिसङ्घले सरकारसमक्ष वर्ष २०८१ लाई ‘नवीकरणीय ऊर्जा वर्ष’ घोषणा गरी तदअनुरुपका नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्न प्रस्ताव गरेको छ । वर्ष २०८१ लाई सबैका लागि उपलब्धिमूलक बनाउन सघन सहकार्य गर्न आह्वान गर्दै आ–आफ्नोतर्फबाट अधिकतम् योगदान गर्ने र सफलता प्राप्त गर्ने परिसङ्घका अध्यक्ष ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
जलवायु परिवर्तनका कारण पृथ्वीको तापक्रम बढिरहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न मुख्यतया खनिज इन्धनको खपत शून्यमा पुर्याउनु आवश्यक छ भन्ने विश्वव्यापी बुझाइलाई आत्मसात् गर्न जरुरी रहेको परिसङ्घको भनाइ छ । सन् १९९२ मा ब्राजिलको रियो द जेनेरियोमा सम्पन्न अर्थ समिट, सन् १९९४ मा जापानको क्योटोमा सम्पन्न क्योटो सम्मेलन, सन् २०१५ मा फ्रान्सको पेरिसमा आयोजित कोप–१६, सन् २०२१ मा बेलायतको ग्लासगोमा आयोजित कोप–२६ र सन् २०२३ मा संयुक्त अरब इमिरेट्समा आयोजित कोप–२८ ले नवीकरणी ऊर्जाको विकास र विस्तारमा जोड दिएको छ । सन् २०३० सम्म सबैलाई आधाभूत सुविधामा पहुँच पुर्याउने लक्ष्यसहितको दिगो विकास लक्ष्यलाई मानक मानिएको छ । जसमा प्रमुख सूचकमध्ये नवीकरणीय ऊर्जा पनि रहेको छ । त्यस्तै कोप–२८ मा खनिज इन्धनको प्रयोगलाई पूरै बन्द गर्नुपर्ने माग भए पनि क्रमैसँग घटाउने सहमति भएपछि नवीकरणीय ऊर्जाको महत्व र उपादेयता उजागर भएको छ ।
सन् २०३० सम्म नवीकरणीय ऊर्जाको क्षमता तीन गुणा र ऊर्जा दक्षता दुई गुणा पुर्याएर जलवायु परिवर्तनको असर नियन्त्रण गर्नुपर्ने समझदारीलाई पनि अत्यन्तै उत्साहजनक मानिएको छ । नेपालमा जलविद्युत्, लघुजलविद्युत्, सौर्य विद्युत्, सौर्य तापीय, बायोग्यास, बायोमास, वायु ऊर्जाजस्ता नवीकरणीय ऊर्जाका प्रविधि उपलब्ध छ । नेपालले विश्वस्तरीय अभिसन्धि तथा विभिन्न समझादारीमा ऐक्यबद्धता जनाएको र २०७५ को वैशाखमा नेपाल सरकारबाट जारी गरिएको श्वेतपत्र, राष्ट्रिय आवधिक योजनाहरु तथा राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले पनि यसलाई नेपालले प्राथमिकतामा राखेको छ । ऊर्जा श्वेतपत्रमा नवीकरणीय ऊर्जा दशक २०७५–२०८५ हरेक घर ऊर्जा घर, हरेक बस्तीः ऊर्जा बस्ती, सबैका लागि स्वच्छ भान्छाजस्ता महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य समावेश गरिएको छ । खाना पकाउन विद्युतीय उपकरण, यातायातका साधन विद्युतीय ऊर्जाबाट चल्ने र उद्योगधन्दाका लागि बिजुलीमा पनि जोड दिएर नीति कार्यक्रम र योजना समावेश गरिँदै आएको छ ।
