राजश्व परामर्श समितिले बाँकेका उद्योगी, व्यवसायीहरूसँग अन्तरक्रिया गर्दै करका विषयमा आइतबार सुझाव संकलन गरेको छ । नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको सहजीकरणमा भएको कार्यक्रममा अधिकांस व्यवसायीहरूले भन्सार दर, करको दर परिवर्तन हुनुपर्ने बताएका थिए । सबै किसिमको सामानमा एकै दरको भ्याट अव्यवहारिक रहेको उनीहरूको भनाइ थियो । उपभोग्य खाद्यान्न जस्तामा सामाग्रीमा भन्सार शुल्क र भ्याट हटाउन वा दर अन्य मालसामानको तुलनामा कम गर्न सुझाव दिएका थिए ।
विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक व्यवसायीहरू सहभागी अन्तरक्रियामा साना–ठूला, खुद्रा, थोक व्यवसायी, निर्माण व्यवसायी, सेवाका क्षेत्रका व्यवसायी, उद्योगी लगायतले आ–आफ्ना क्षेत्रको समस्याहरू राख्दै कर तथा भन्सार दरमा परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका थिए । उनीहरू खुला सीमाका कारण भैरहेको तस्करी नियन्त्रणका लागि उचित भन्सार दर कायम हुनुपर्ने बताए । ‘भन्सार दर थोरै हुँदा सीमावर्ती बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ, मूल्यमा धेरै फरक हुँदा तस्करी मौलाउने गरेको हो’, व्यवसायीहरूले भने ।
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी वहन गरिसकेका अब्दुल वाहिद मन्सुरीले कर तिर्ने व्यवसायीलाई राज्यले सम्मान गर्न नसकेको बताए । उनले खाद्यान्नमा लगाइएको कर र भन्सार छुट दिन आग्रह गरे । उनले भन्सार गरेर ल्याएको मालसामान ठाउँठाउँमा चेकजाँच गरेर व्यवसायीलाई दुःख दिने काम भएको भन्दै त्यसको अन्त्य हुनुपर्ने बताए । ‘भन्सारबाट नियम विपरित सामान भित्रिएकै हो भने व्यवसायीलाई कारवाही गर्ने तर सम्बन्धित कर्मचारीलाई उन्मुक्ति दिने काम किन हुन्छ ?’ उनले भने ।
राजश्व परामर्श समितिका संयोजक डा. राम प्रसाद घिमिरेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा जेआर भुषालले दैनिक उपभोग्य सामाग्रीमा करको दर घटाएर ५ प्रतिशतमा झार्न आग्रह गरे । उनले राजश्व असुलीको सन्तुलनका लागि विलासिताका सामानमा कर बढाउन सुझाव दिए । ‘खाद्यान्न र बिलासिताका सामानमा भ्याटको दर एउटै हुनुहुँदैन’, उनले भने । भुषालले सिष्टमले भन्सार गर्दा मालासमानको मूल्य अझै महंगिने उल्लेख गर्दै कसरी नेपाली उपभोक्ताले नेपालमै खरिद गरुन् भन्ने तर्पm राज्यको ध्यान जानुपर्ने बताए । बीमाको अधिकतम ट्यारिफ तोकेर अवस्था मूल्यांकन गरेर घटेर पनि बीमा गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक रहेको उनको सुझाव थियो ।
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष नन्दलाल वैश्यले उद्योगी, व्यवसायी बलियो भयो मात्रै राज्य बलियो हुनसक्ने भन्दै सरकारले उद्योगी, व्यवसायीलाई बलियो बनाउनु पर्ने बताए । उनले भन्सार मूल्यांकन पद्धति पञ्चायतकालीन रहेको भन्दै त्यसमा परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
उद्योगपति कन्हैयालाल वैद्यले नेपालमा लगानीको कमी नरहेको उल्लेख गर्दै उद्योग, व्यवसाय सहज रूपमा चल्ने वातावरण सरकारले तयार गर्नुपर्ने बताए । ‘यहाँ लगानीको कमी होइन, सिष्टमको कमी छ’, उनले भने ।
संघका अर्का पूर्व अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठले राजश्व परामर्श समितिले संकलन गर्ने सुझाव कार्यान्वयन नहुने गरेको भन्दै सुझाव लिएपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराए ।
निर्माण व्यवसायी टेक बहादुर खड्काले गत साउनदेखि निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी गर्न नपाउँदा उद्योगीलाई मालसामानको भुक्तानी गर्न नसकेको बताए । ‘निर्माण व्यवसायीले उद्योगीलाई पैसा तिर्न नसक्दा उनीहरूले कर तिर्न सकेका छैनन्, त्यसले कर संकलनमै असर परेको छ’, उनले भने । खड्काले निर्माण व्यवसायमा मिसम्याचको समस्या रहेको उल्लेख गर्दै नगरेकै गल्तीको सजायको भागिदार निर्माण व्यवसायीलाई बनाइने गरेको बताए । बीमाका सम्बन्धमा समेत रहेको गुनासो गरेका खड्काले साइट क्लियर नहुँदा काममा ढिलाई हुने गरेको बताए ।
संघका उपाध्यक्ष चिरञ्जीवि ओलीले भन्सारमा उचित मूल्यांकन हुन नसक्दा तस्करी बढेको बताए ।
व्यवसायी दिपेन्द्र विष्टले आइटी क्षेत्रले भोगिरहेको समस्याबारे उल्लेख गर्दै एउटा देशमा कर तिरेपछि अर्को देशमा पनि कर तिर्नुपर्ने अवस्था जायज नभएको बताए ।
जडिबुटी व्यवसायी संघका अध्यक्ष टंक प्रसाद शर्मा, व्यवसायी मख्खन धामी, सञ्जय थापा लगायतले करको दरमा विविधता र खाद्यान्न सामाग्रीमा कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
