अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) नेपालगन्जले अर्धन्यायिक निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार विषयक कार्यशाला मंगलबार नेपालगन्जमा आयोजना गरेको छ ।
इन्सेक नेपालगन्ज कार्यालय प्रमुख भोला महतको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि नेपालगन्ज नगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्टले पीडित न्यायको आशामा सुरुमा अर्धन्यायिक निकायमा पुग्ने भएकाले सहज तरिकाले न्याय पाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नेपालगन्ज प्रमुख द्वारिका अधिकारीले स्थानीय निकाय र मानवअधिकार क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरु बीच समन्वयको अभाव रहेको बताइन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेका अध्यक्ष दामोदर भण्डारीले प्रहरीका उजुरी लिएर पुग्ने पीडितहरु अलमल हुने अवस्था रहेको भन्दै सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिए ।
इन्सेक नेपालगन्ज प्रमुख भोला महतले अद्र्ध न्यायिक निकायको आफ्नै समस्या रहेकाले पनि अपेक्षित सेवा प्रवाह गर्न नसकेको, मानवअधिकारको सुनिश्चितता गर्न नसकेको बताए । उनले उजुरीको डुप्लिकेशन नहुनका लागि स्थानीय तहको न्यायिक समिति र प्रहरी बीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यक्रममा बाँके प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक तुल बहादुर कार्कीले समस्या उत्पन्न भएको ठाउँमै त्यसको समाधान गरिनुपर्ने बताए । उनले प्रहरीलाई कार्यसम्पादन गर्न उजुरी लिएर आउनेहरुको गुनासो राम्रोसँग सुन्न, आवश्यक अनुसन्धान गर्न आग्रह गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठले स्थानीय तहको न्यायिक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको कार्यक्रममा स्थानीय तहका उपप्रमुखहरुले समितिमा पर्ने उजुरी फस्र्यौटका क्रममा भोगिरहेका समस्याका बारेमा बोलेका थिए ।
कार्यक्रममा नेपालगन्ज नगर उपप्रमुख कमरुद्दिन राई, कोहलपुर उपप्रमुख संगीता सुवेदी, खजुरा गाउँपालिका उपप्रमुख मञ्जु मल्ल, राप्तीसोनारी गाउँपालिका उपप्रमुख मनिषा सिंह थारु लगायतका कार्यपालिकाका सदस्य, न्यायिक समितिका सहभागी सदस्यले बोलेका थिए ।
कार्यक्रममा स्थानिय न्यायीक समितिका संयोजक, मानव अधिकारकर्मी, प्रहरी कर्मचारीहरु, वरिष्ठ अधिवक्ता लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
