नेपालमा आधुनिक न्याय प्रणालीको प्रारम्भका रुपमा विक्रम सम्बतं २००९ साल वैशाख २६ गते नेपाल प्रधान न्यायालयको ऐन, २००८ जारी भई लागू भएको दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्षको वैशाख २६ गतेलाई कानून दिवसका रुपमा मनाइँदै आएको छ । बैशाख २६ गते कानून दिवस अर्थात नेपालमा न्यायिक स्वतन्त्रता र सक्तिपृथकिरणको जग बसेको दिनको रुपमा सम्झना गरिन्छ । शक्ति पृथकिकरणको शिद्धान्तलाई अंगिकार गर्दै प्रधान न्यायालयलाई न्यायिक अधिकार प्रदान गरेको दिनको सम्झनामा कानून दिवस मनाउन थालिएको हो ।
२००८ सालमा स्थापना भएको प्रधान न्यायालयले नेपालमा शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तलाई स्थापित गराएको थियो । त्यहि दिनको सम्झनामा प्रत्येक बर्ष बैशाख २६ का दिन कानून दिवस मनाउन थालिएको हो । न्यायालय कार्यपालिकाको छायाबाट मुक्त भएको दिनको सम्झनामा यो दिवस मनाउने गरिन्छ ।
अहिले पनि न्यायपालिका बिभिन्न स्वरुपमा कार्यपालिकाको प्रभावमा परेको अनुभुति हुने गरेको छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा दलिय भागवण्डा प्रष्टै देखिन्छ । न्यायपरिषदको बर्तमान संरचनाले न्यायपालिका कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष प्रभावमा परेको भान हुन्छ । शर्तमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने र आफु अनुकुल निर्णय गराउन खोज्ने प्रबृत्तिले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई कुनै मानेमा फाईदा पु¥याउदैन । राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई छान्ने प्रवृक्तिले निश्चयनै स्वतन्त्र न्यायपालिका माथीको आस्था र बिश्वास कम हुदै जान्छ ।
बिगतमा पुर्व प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी पद बहाल रहेकै अवस्थामा सरकार प्रमुखको समेत कार्यभार सम्हाल्न जानु शक्ति पृथकिकरणको शिद्धान्त बिपरित थियो भन्ने कुराले बिगतमा ठुलै चर्चा पायो । यस्तै प्रतिशोषको आधारमा तत्कालिन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगाएको कुराले न्यायिक बृत्तमा ठुलै हलचल ल्याई दियो । पुर्व प्रधान न्यायाधीश गोपाल प्रसाद पराजुलीको उमेर बिवाद र बहिर्गमन, दिपकराज गिरिको प्रधान न्यायाधीश बन्ने ÷नबन्ने सवालले पनि ठुलै चर्चा पायो । यस्तै पुर्व प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जवराले सत्तामा भाग खोजेको र महाअभियोग प्रकरणले पनि ठुलै चर्चा पायो ।
यसरी हेर्दा अहिले पनि समय समयमा कार्यपालिका र ब्यवस्थापिकाका बिचमा शक्ति प्रयोगको बिषयमा बिवाद हुने गरेको सन्दर्भमा शक्तिपृथकिरणको शिद्धान्त बिपरित एक अर्काको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुने कुराले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा बचाई राख्न कानून दिवसले बिशेष महत्व राख्दछ ।
नेपालमा ६७ औँ राष्ट्रिय कानुन दिवस मनाईरहदा न्यायपालिकाको स्वतन्त्र अस्तित्व र गरिमा बचाई राख्ने कुरालाई सबैले मनन गर्न जरुरी छ । कानूनको सर्वोच्चतालाई कायम राख्दै कुनै पनि बहानामा अर्काे निकायको अधिकार क्षेत्र मिच्ने काम कहि कतैबाट गरिनु हुदैन । सक्तिपृथकिकरणको शिद्धान्त अनुसार कार्यपालिका, ब्यवस्थापिका र न्यायपालिका चल्नु पर्दछ ।
अहिलेको सवाल भनेको न्यापालिकालाई कसरी निश्पक्ष, स्वतन्त्र, सक्षम, सबैको पहुँचयोग्य, पारदर्शि, जनउत्तरदायी र समावेसीे बनाउने भन्ने हो । अहिले न्याय क्षेत्रमा बिचौलियाको बिगबिगी छ । न्याय महङगो भयो, झन्झटिलिो प्रक्रिया भयो, आमजनताको न्यायमा सहज पहुँच छैन भन्ने गुनासाहरु पनि न्यायका धेरै सेवाग्राहीबाट सुनिने गर्दछ । न्यायमा सेटिङ्ग हुन्छ । पाईला पाईलामा पैसा नभई काम हुदैन भन्ने सेवाग्राहीका गुनासा छन् । न्यायपालिका बिकृती र बिसंगती छन् भन्ने कुरा पुर्व प्रधानन्याायधीश हरिकृष्ण कार्कीको समितिले दिएको प्रतिवेदनले अझै सर्वोच्च अदालतको फुल कोटले अपनत्व नलिएको र कार्यान्वयनमा नल्याएको सन्दर्भमा कार्कीको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयमा ल्याउन जरुरी छ ।
न्याय क्षेत्रमा आफु अनुकुलको न्यायाधीश रोज्न इजलास सपिङ गर्ने, बिचौलिया मार्फत न्यायको खरिदारी गर्ने, सेटिङमा न्याय सम्पादन गराउने न्यायक्षेत्र माथी लाग्ने आरोपका बिषयहरु हुन । पैसा नभई न्याय पाईदैन, पैसा नभए न्याय मुद्धा जितिदैन भन्ने भनाईमा परिवर्तन ल्याई न्याय क्षेत्रमा देखिएका बिकृती र बिसंगती अन्त्य गर्दै न्यायिक सुशासन कायम राख्नु आजको तड्कारो आवश्यकता हो ।
न्याय क्षेत्रमा देखिएका बिकृती र बिगंतिलाई के कसरी सुधार गर्ने, न्यायपालिकालाई आम नेपाली जनताको न्यायको आस्थाको धरोहर कसरी स्थापित गर्ने, न्यायमा आम नेपाली जनताको पहुँच कसरी पु¥याउने, न्यायिक स्वतन्त्रता र सक्षमतालाई कसरी अझै सढृढ बनाउने भन्ने बारेमा कानून दिवसमा सन्दर्भमा ब्यापक बहश हुन जरुरी छ ।
संबैधानिक सर्वोच्चता भएको मुलकमा कानून भन्दा माथी कोही पनि हुनु हुदैन । सबैले कानून अनुसार चल्नु पर्ने हुन्छ ।
ईतिहासको पाना कोट्याँउदै जाँदा २००७ सालसम्म कार्यपालीका, न्यायपालिका अनि ब्यबस्थापिका तिनै अगंहरु राणा शाषकका हातमा रहेकामा फाल्गुन ७ को क्रान्ती सफल भएपछी बैशाख २६ गते २००८ सालमा पहिलो पटक केन्द्रिय न्यायालय स्थापना गरेर नेपालले स्वतन्त्र न्यायपालिका पाएको दिन हो, कानुन दिवस । बिस्तारै वि.सं २००९ मा प्रथम र एतिहासिक न्यायालय ऐन २००८ जारी भयो । उक्त ऐनले प्रधान न्यायालयबाट गरिने फैसला आदेशहरु अकाट्य र अन्तिम हुने कानुनी ब्यवस्था गरेको थियो । यो नै आजको दिनसम्म आईपुगेको नेपालको स्वतन्त्र न्यायालयको प्रस्थान विन्दु थियो । यस दिनलाई प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको जग बसेको दिनका रुपमा पनि लिने गरिन्छ । कानुन दिवसका माध्यमबाट अन्यायमा परेका जनसर्वसाधारणको न्यायिक पहुँचको सुनिश्चितता र न्यायालय प्रतिको सम्मान अभिवृद्धि हुने गरि काम गर्न जरुरी छ । प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा राज्य चलाउने मुख्य तिनवटा अंगहरु ब्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यापालिका हुन, न्यायपालिकाको मुख्य कार्य भने न्याय प्रदान गर्नु र विधिको शाषन स्थापित गर्नु हो । यसका लागी न्यायालय स्वतन्त्र, सक्षम र निर्भिक हुनु पर्दछ ।
नेपालको न्यायालय भारदारी सभाको चंगुलबाट मुक्त भएको दिनको सम्झानामा मनाउने कानून दिवसलाई औपचारिकतामा सिमित गरिनु हुदैन । स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्तिपृथकिकरणको शिद्धान्तको कुरा उठीहरेको अहिलेको अवस्थामा शक्तिपृथकिकरणको शिद्धान्तको ब्यवहारिक कार्यान्वयनमा के के चुनौतीहरु छन् ? अहिलेको अवस्थामा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा र कसरी शिर उचो राख्ने भन्ने बिषयमा ब्यापक बहश र चिन्तन मनन गरिनु पर्दछ ।
नेपालको संविधानले नागरिकका हक अधिकारको संरक्षण तथा संघीयतामा आधारित लोकतान्त्रिक शासन पद्धति र विधिको शासनलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्ने गहन दायित्व र जिम्मेवारी न्यायपालिकालाई सुम्पेको हुँदा सो संवैधानिक दायित्वलाई बोध गर्दै जनता प्रति उच्च समर्पणका साथ न्यायिक सेवाको गुणस्तर, प्रभावकारिता तथा न्यायमा सहज पहुँच अभिवृद्धि मार्फत् ‘छिटो छरितो न्याय, सबैका लागि न्याय’ भन्ने लक्ष्यलाई साकार पार्न न्यायपालिका प्रतिबद्ध र क्रियाशील र उत्तरदायी हुन जरुरी छ ।
राजनीतीको छायाबाट अलग राख्नु नेपाली न्यायालयको आजको आवश्यकता हो । हजुरवुवाको पालाको दर्ता भएको मुद्धा नातीले पनि खेपीउनु पर्ने अवस्था अव अन्त्य गरिनु पर्दछ । न्यायालयमा बिकृती, बिंगति र बिचौलियाको प्रवेशमा पुर्ण नियन्त्रण गरिनु पर्दछ । न्यायका लागी घरखेत वेचेर अदालती कारवाहीको पैसा तिर्नपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरि एउटा गरिवले पनि न्यायमा सहज पहुँच पुग्न सक्ने अवस्थाको सृजना गरिनु पर्दछ ।
दुख्खदायी कुराहरु निमुखाहरुले न्याय नपाएको अनि टाठाबाठाले बांगो बनाएका मुद्धा र निर्णयहरुसँग छ । सबै कालो कोट भित्रका सेता भावनाहरु पारदर्शी होउन । कानुनका लामा अनि समान हातहरु सबैको शिरउपर पुगुन, न्याय किनवेचको बस्तु नबनोस भन्ने आम नेपालीको चाहाना छ ।
विभिन्न चुनौतीहरुको सामना गरी न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई जोगाउन कानून दिवसको सन्दर्भमा न्यायाधीश, न्यायकर्मी, कानून व्यवसायी, कर्मचारी, सञ्चारकर्मी लगायत सम्बन्धित सबै पक्षको सकारात्मक योगदान हुन आवश्यक छ । कानून दिवसको सबैमा हार्दिक शुभकामना । लेखक अधिवक्ता हुन ।
