समपूरक अनुदान सम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ र विशेष अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ मा सङ्घीय समपूरक अनुदान तथा सङ्घीय विशेष अनुदानसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सङ्घीय सरकारले हरेक वर्ष समपूरक र विशेष अनुदान शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट छुट्याउँछ । कार्यविधिको व्यवस्थाअनुसार प्रदेशको हकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहको हकमा कार्यपालिका बैठकले सिफारिस गरेका आयोजनामा अनुदान मागसहित योजना आयोगमा प्रस्ताव हाल्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
देशभरबाट साढे चार हजारभन्दा बढी प्रस्ताव : राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदान लिनका लागि तीन हजार छ सय ३७ वटा नयाँ र नौ सय ७७ वटा क्रमागत आयोजना÷कार्यक्रमको प्रस्ताव परेका छन् । प्रदेशतर्फ ६६ र स्थानीय तहबाट तीन हजार पाँच सय ७१ नयाँ आयोजना प्रस्ताव गरिएको छ । समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशबाट ४३ वटा र स्थानीय तहबाट एक हजार सात सय ६९ वटा प्रस्ताव परेका छन् भने विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशतर्फ २३ र स्थानीय तहतर्फ एक हजार आठ सय दुईवटा प्रस्ताव परेका छन् ।
त्यसैगरी, क्रमागत आयोजना तथा कार्यक्रमतर्फ नौ सय ७७ वटा प्रस्ताव माग भई आएकोमा विशेष अनुदानतर्फ चार सय ५२ र समपूरक अनुदानतर्फ पाँच सय २५ वटा आयोजनाका लागि बजेट माग गरिएको छ । क्रमागत आयोजना प्रदेशतर्फ ७६ र स्थानीय तहतर्फ नौ सय एक छन् ।
उच्च माग, न्यून बजेट ः सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदान लिनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्रस्ताव भएका योजना तथा कार्यक्रमको लागत अनुमान खर्बभन्दा माथि छ । तर, राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आवका लागि यी दुई अनुदान शीर्षकमा रु २६ अर्ब १० करोड बराबरको मात्रै सिलिङ तोकेको छ । जसमध्ये समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि रु छ अर्ब २० करोड र स्थानीय तहका लागि रु सात अर्ब गरी कूल रु १३ अर्ब २० करोड बराबरको सिलिङ निर्धारण भएको छ । त्यसैगरी, विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि रु चार अर्ब ४० करोड र स्थानीय तहका लागि रु आठ अर्ब ५० करोड गरी कूल रु १२ अर्ब ९० करोडको सिलिङ तय भएको छ । सङ्घीय अनुदान लिनका लागि माग भइआएका साढे चार हजार हाराहारी आयोजनामा खर्बौं रकम आवश्यक पर्ने भए पनि स्रोत चापका कारण सङ्घीय सरकारले भने न्यून बजेट मात्रै उपलब्ध गराउने सक्ने अवस्था छ । तोकिएको बजेट सिलिङभित्र रहेर बजेट विनियोजन गर्दा क्रमागत आयोजनालाई नै स्रोत अपुग देखिन्छ ।
योजना छनोटका कडा मापदण्ड : सङ्घीय सरकारले योजना आयोगको सिफारिसमा हरेक वर्ष समपूरक र विशेष अनुदान शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट छुट्याउँछ । प्रदेश र स्थानीय तहको मागका आधारमा वित्तीय हस्तान्तरणको उपकरणका रुपमा यी अनुदान उपलब्ध गराइन्छ । आवश्यक प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गरेका योजना तथा कार्यक्रम मात्र यस्तो अनुदान पाउनका लागि योग्य हुन्छन् । सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदान पाउनका लागि प्रस्ताव पेस गर्दा प्रदेशको हकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाबाट पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । त्यस्तै, विद्युतीय प्रणाली (अनलाइन) बाट आएका प्रस्तावलाई मात्रै आयोगले स्वीकार गर्ने गरेको छ ।
अनुदानका लागि प्रस्ताव गरिएका योजना तथा कार्यक्रमले निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर), वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआईए), लागत अनुमान, आयोजना सम्पन्न हुने अवधिलगायतका विवरण अनिवार्य रुपमा प्रस्तावसँगै पेस गर्नुपर्ने पनि आयोगले जनाएको छ । सम्बन्धित पालिकाको कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराएर मात्रै त्यस्तो योजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेट माग गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा रहेको छ । समपूरक अनुदान पाउने योजना तथा कार्यक्रमका लागि कूल लागतको ५० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तह वा प्रदेशले व्यहोर्छ भने ५० प्रतिशत रकम सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउँछ । यस्तो अनुदानबाट खर्च ब्यहोर्ने योजना तथा कार्यक्रम तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ । तीन वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने बहुवर्षे आयोजनाहरुका लागि यो शीर्षकअन्तर्गत बजेट जाँदैन ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले यी शीर्षकमा अनुदान पाउने र खर्च गर्न पाउने रकमको सीमा पनि तोकिएको छ । समपूरक अनुदान दिनका लागि गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना÷कार्यक्रमको कूल लागत अनुमान न्यूनतम रु एक करोडदेखि अधिकतम रु १० करोडसम्म रहेको छ । त्यस्तै, उपमहानगर र महानगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने समपूरक अनुदानका कार्यक्रमले लागत न्यूनतम रु पाँच करोडदेखि अधिकतम रु २५ करोडसम्म रहेको छ । प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने समपूरक अनुदानअन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रमका लागि कूल लागत अनुमान रु २० करोडदेखि रु एक अर्बसम्म हुनुपर्दछ ।
विशेष अनुदानअन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रमका लागि भने प्रदेशको हकमा कम्तीमा रु १० करोड र स्थानीय तहको हकमा कम्तीमा रु ५० लाखदेखि बढीमा १० करोडसम्मको सीमा तोकिएको छ । क्षेत्रगत रुपमा पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजनाका लागि समपूरक अनुदान दिने गरिन्छ । विशेष अनुदानका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, समावेशीकरण तथा मूल प्रवाहीकरण, तहगत सन्तुलन, खाद्य सुरक्षा तथा पोषण, फोहरमैला व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित आयोजनाहरु पर्दछन् ।
