जलवायु परिवर्तन र त्यसले प्रभाव पार्ने प्रभावबारे चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । काठमाण्डौस्थित रेड कार्यान्वयन केन्द्रले वातावरण पत्रकार संघ मार्फत नेपालगन्जमा बाँके, दाङ्ग, सुर्खेत, बर्दिया र कैलालीका पत्रकारहरूका लागि शुक्रबार नेपालगन्जमा आयोजना गरेको गोष्ठीमा जलवायु परिवर्तनले परिरहेको प्रभावबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसको न्यूनीकरणका लागि नेपालले गरेको प्रयास, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र सञ्चारकर्मीले खेल्नु पर्ने भूमिकाबारे चर्चा गरिएको थियो ।
जलवायु परिवर्तनले परेको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि विश्वले प्रयास गर्दै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जारी हुँदै आएको छ । रेडप्लस पनि वातावरण संरक्षण गर्ने एउटा परियोजना हो । रेडप्लसको अर्थ कम विकसित देशहरूले वन विनास एवं क्षयीकरणमा कमी ल्याउनको अतिरिक्त वनको संरक्षण तथा दिगो वन व्यवस्थापन गरी उत्सर्जनमा कटौती गर्नु अर्थात् कार्बन सञ्चितिमा वृद्धि गर्नु हो ।
नेपाल अहिले कार्बन व्यापारमा अघि बढेको छ । सामान्य अर्थमा कार्बन व्यापार हावाको व्यापार हो । वन संरक्षण गरी कार्बन उत्सर्जन घटाउने र सञ्चिति बढाए बापत विकसित देशहरूले वन संरक्षण गर्ने देशलाई रकम भुक्तान गर्छन् । यही प्रक्रियालाई कार्बन व्यापार भनिएको हो ।
पत्रकार रुद्र सुवेदीका अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव नवराज पुडासैनीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसार ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र
पुर्याइसकेको जानकारी दिए । उनले वन क्षेत्रको कार्बनसँग महत्वपूर्ण विषयहरू जानकारी दिंदै वन क्षेत्र ४५ प्रतिशत भएपनि कार्बनको भुक्तानीका विषयमा प्रश्न उठाइने गरेको बताए ।
सहसचिव पुडासैनीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसार महत्वकांक्षी योजनाहरू बनाइएपनि बजेट भने घटेको बताए । ‘वातावरण संरक्षणका गतिविधिलाई आय आर्जनसँग जोड्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना रहेको छ’, उनले भने, ‘त्यसैले वन मार्फत वातावरण संरक्षण, वन्यजन्तु संरक्षणलाई आर्थिक आयआर्जनसँग जोड्न सरोकारवाला लाग्नुपर्छ ।’
सहसचिव पुडासैनीले पाँच वटा प्रदेशमा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण क्षेत्र रहेको उल्लेख गर्दै लुम्बिनीको बाँके, बर्दिया, दाङ्ग, रूपन्देही, नवलपरासी, (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) पनि त्यसमा रहेको बताए ।
सहसचिव पुडासैनीले वन तथा वातावरण संरक्षण र त्यसलाई समृद्धिको ढंगले अघि बढाउन तीन तहकै सरकारको समन्वय र कार्यक्रमहरू आवश्यक रहेको जानकारी दिए ।
सहसचिव पुडासैनीले नेपालले तराई मधेको ५० प्रतिशत र पहाडि क्षेत्रको २५ प्रतिशत वनको दिगो व्यवस्थापन गर्ने, तीन बर्ष भित्र काठ र काठजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर भई पाँच बर्ष भित्रमा काठजन्य वस्तुको विदेश निर्यात गर्ने, सबै प्रकारको वनको व्यवस्थापन गरी वनको अवस्थामा सुधार ल्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको सुनाए ।
सचिव पुडासैनिले २०४५ सम्म नेपालमा हरित गृह ग्याँसको नेट शुन्य उत्सर्जन, सन् २०३० सम्म ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र कायम राख्ने, जलवायुजन्य विपद्हरूको मात्रा र असर घटाउने, राष्ट्रिय अनुकुलन योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने योजना रहेको सुनाए ।
वातावरणका क्षेत्रमा कलम चलाउँदै आएका लक्ष्मी प्रसाद उपाध्यायले जलवायु परिवर्तनले विश्व र नेपालमा परेको असर बारे जानकारी दिए । उनले वायु प्रदुषणकै कारण नेपालमा प्रत्येक बर्ष ४२ हजार १ सय जनाको मृत्यु हुने गरेको बताए । उनले जलवायु परिवर्तनका कारण प्रदुषण पहाडी र हिमाली जिल्लामा पुगिसकेकाले त्यसको न्यूनीकरणका लागि सरोकारावालालाई जिम्मेवार बनाउन पत्रकारको कलम चल्नु पर्ने बताए ।
कार्यक्रममा समृद्धिका लागि वन परियोजनाका बारेमा पशुपति नाथ कोइरालाले समाचार लेखनका क्रममा सञ्चारकर्मीहरू वस्तु स्थितिका बारेमा ज्ञान राख्नुपर्ने र विज्ञको धारणा लिन सुझाव दिए ।
