सरकारले ठगी, मिटर ब्याज लगायतका अनुचित लेनदेन, जालसाजीजस्ता आर्थिक तथा वित्तीय अपराध र सार्वजनिक सम्पत्ति एवं स्रोतसाधनको अनुचित दोहनजस्ता गैरकानुनी कार्यलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने भएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेस गर्नुभएको सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा कानुनी व्यवस्थासमेत गरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई विकास निर्माणका आयोजनाको गुणस्तरको प्राविधिक परीक्षण गर्न सक्षम संस्थाको रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप सुदृढ तुल्याई भ्रष्टाचारजन्य कार्यको वस्तुपरक छानबिन, अनुसन्धान र अभियोजन गर्न तथा सुशासन कायम गर्न सक्षम संस्थाको रूपमा विकास गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी निरोधात्मक तथा प्रवद्र्धनात्मक कार्यमा थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाइने र प्रवासमा बस्ने नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी एवं व्यवस्थापकीय प्रबन्ध मिलाइने नीति छ ।
“लेखा परीक्षणलाई वस्तुपरक र विश्वसनीय बनाइ तीनै तहमा आर्थिक अनुशासन तथा वित्तीय जवाफदेहिता सुदृढ गरिने छ, सार्वजनिक निकायमा रहेको बेरुजु फस्र्याैट गर्ने कार्यलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा वित्तीय अनुशासनपालनाको स्थिति समेतलाई आधार लिने व्यवस्था गरिनेछ ।” सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण र निरुत्साहित गर्ने संयन्त्रलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाइने र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी विरुद्ध नेपालले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरिने नीति छ । त्यस्तै, पारस्परिक कानुनी सहायता र सुपुर्दगीसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मुलुकसँग द्विपक्षीय सम्झौता गरिने उल्लेख छ ।
“स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय एवं मितव्ययी निर्वाचन पद्धतिलाई संस्थागत गरी लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गरिनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “निर्वाचन व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाइने छ, राजनीतिक दलको नियमन प्रणाली व्यवस्थित गर्न नीतिगत सुधार गरिनेछ ।” पूर्वराजपरिवारको स्वामित्वको सम्पत्ति खोजबिन तथा संरक्षणलाई निरन्तरता दिनुका साथै प्राप्त सम्पत्तिको समुचित उपयोगका लागि व्यावसायिक तथा रणनीतिक योजना बनाईकार्यान्वयन गरिने नीति छ ।
