संविधानको नौ बर्ष र यसमाथिको रोष

हिजो असोज ३ गते, देशले संविधान दिवस मनायो । ‘सार्वभौम नेपालीले आफ्नो विवेकले आफ्नो निर्णयले बनाएको र संविधान सभाले जारी गरेको’ नेपालको संविधान २०७२ को दशौं बार्षिकी नेपालका सबै तहका सरकारहरुले संविधानप्रति रोष प्रकट गर्नेहरुलाई निगरानी र नाकाबन्दी गरेर औपचारिक रुपमा मनाए । नेपाली जनताले संविधान जारी मिति देखि नै उतिसारो उत्साह र उमङ्गका साथ मनाउने गरेका छैनन् । यसमाथि ठूलो जनसंख्याको रोष हरेक बर्ष बढिरहेको छ । हिजो पनि तराई लगायत कतिपय ठाउँहरुमा यस दिनलाई कालो दिनको रुपमा मनाइयो । अधिकाशं सचेत नेपाली जो नेपाललाई माया गर्छन्, नेपालको मुल कुल धर्म सँस्कृति, नेपाली भाषा, मौलिक सभ्यता र सिङ्गो नेपाली अस्मितामा गर्व गर्नेहरुले यो संविधानलाई आजपनि डि फ्याक्टो को रुपमा मात्रै मान्ने गरेका छन् । उनीहरुको लागि यो संविधानलाई आफ्नो संविधान भनेर नै स्वीकार गरेको अवस्था पनि छैन । यति हुँदाहुँदै पनि यो संविधान नेपालको वर्तमान मूल कानून हो यो सत्य हो ।

यो संविधानको १० औ. बर्षको अवसरमा यसका अंशियारहरुले खुशी साटासाट गरे । तर बितेका यी ९ बर्षमा यसलाई सम्झिने, यसलाई स्वामित्व लिनेहरुको खडेरी जनस्तरमा भने ब्यापक झाँगिएको छ । साँच्चिकै भन्नुपर्दा बहुसंख्यक जनताले यो संविधानको स्वामित्व नै लिएका छैनन र लिन चाहेका पनि छैनन् । स्वामित्व नलिइएको संविधानको अर्थ कति हुन्छ भनिरहनु नपर्ला । अर्कातिर स्वयंम यसैलाई आधार बनाएर तरमार्न पल्केकाहरु समेतले यसको तेजोबध गर्नमा नै आफ्नो सम्पूर्ण उर्जा लगाएका छन् । यसैपनि यो संविधानले कसलाई के दियो या कसले गोबरमा लात हानिरहेको छ, भन्ने कुरा जगजाहेर भएकै छ । पछिल्लो नौबर्षमा संसार हँसाउने काम सबैभन्दा बढि कहिँ कतैबाट भएको छ भने यहि संविधानको धाराधाराको आफुअनुकुल व्याख्याबाट नै भएको छ ।

संविधान देशको मूल कानून हो र यसबाट नै राज्य संञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने मनोकांक्षा नेपाली जनतामा वि.स.ं २ं००७ सालमा जहाँनिया राणा शासनको अन्त्य सँगै पलाएको हो । यसैले पनि नेपालको कानून स्वयं नेपाली जनता या यसका प्रतिनीधिहरुबाट बनाएर लागू होस् भन्ने चाहनामा देशले सातसात दशकसम्म अशान्ति, हत्याहिंसा आतंकमा पिल्सिन पर्यो । तर त्यो पोलाइबाट नेपाली जनताले उपलब्धि गरेको भनेको नै यहाँ एउटा संविधान सभा भन्ने सभाले बनाएको भनिएको एक थान संविधान छ भन्ने भ्रम पालेर आत्मरतिमा रमाउने बाहेक केहि छैन ।

नेपालमा यो २०७२ सालको संविधान आउनुभन्दा पहिले नै छवटा संविधान आएका हुन । यो संविधान भनेको ती संविधानहरुको लाइनमा सबैभन्दा कान्छो र कार्यान्वयनको हिसाबले सबैभन्दा कमजोर संविधान भएको कुरा यसलाई हामीले बनाएका हौं भन्नेहरुले नै प्रमाणित गरिसकेका छन् ।

लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, जनतन्त्र, गणतन्त्र जेसुकै भनेपछि जनताको बहुमतको चाहनाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने नै हो । तर यो संविधान निर्माण देखि वितेका नौ बर्षमा यसले बहुमतको प्रतिनिधित्व नै गरेको छैन । जनताका प्रतिनिधिबाट बनाइएको भनिएको यो संविधान बन्दैगर्दा तत्कालिन संविधानसभाबाट जनताको लिखित राय माग्ने नाटक गरियो तापनि बहुसँख्यक नेपाली जनताले दिएको रायलाई रद्दिको टोकरीमा फालेर बैमानीको कोठरीमा चारपाँचजना बसेर कसैको एजेण्डा सेट गर्दै ल्याइएको संविधानको स्वामित्व वास्तविक रुपमा नेपाली जनताले लिएनन् र यसले एक दशक टेक्दै गर्दा पनि लिन चाहेकै छैनन् । तर दुर्भाग्य, किन लिइरहेका छैनन् त स्वामित्व भन्ने कुरा आजको सत्ता र यो संविधान बनाउनेहरुले खोज्न जान्न पनि चाहेको देखिँदैन ।

संविधान कुनै अकाट्य र अपर्वतनीय दस्तावेज होइन र हुनुपनि हुँदैन । यसको प्रयोग गर्दैजाँदा यसको निमार्णमा भएका त्रुटिहरु देखापर्दै जानेगर्छन् । यसको प्रयोग गर्दैजाँदा यसले देशको अस्मिताको रक्षामा पारेका वा सृजना गरेका असहजताहरु पनि खुलदै जान्छन् । देशको मुल कुल धर्मसँस्कृति र स्थानीय मौलिकतामा पारेको असर पनि संविधानको प्रयोग गर्दै जाँदा देखा पर्छन् । शासन व्यवस्था र यसको आर्थिक समाजिक र राजनैतिक दुरुपयोग, यसका दुरगामी असरहरु संविधानको प्रयोग गर्दै जाँदा देखा पर्छन् । उसैपनि बदलिँदो समय र नेपालको परिस्थिति अनुसार यो २०७२ सालको संविधान नबनेको कुरा कोहिकसैबाट लुकेको पनि छैन । यसकारण पनि तत्कालिन अवस्थामा जे ज जस्को प्रभावमा परेर यो संविधानमा बिभिन्न प्रावधानहरु घुसाइएका थिए ती नेपाली समाज र यहाँको मौलिकताको लागि अपाच्य, नेपालको राजनीतिको लागि बिषाक्त, नेपालको आर्थिक अवस्थाको लागि बोकिनसक्नु, नेपलाको भौगोलिक अवस्थाको लागि देश कै अस्तित्व मेट्ने किसिमको रहेछ भन्ने कुरा यो संविधान बनाउनेहरुले पनि बुझिसकेको हुुनुपर्छ । तर उनीहरुलाई आफुले संविधान बनाएको भन्ने धंङ्धङीमा राजनीति गरिखानु छ । यसबाट मुक्त हुन सकिरहेका छैनन् । समस्या त्यत्ति हो ।

अहिले संविधानमा संशोधन गर्ने तहमा सहमत भएर सरकार बनेको भनिएको छ । तर सरकारको तीन महिना पुग्दा नपुग्दै यो सहमतिमा बिमति आउन थालेको छ भने सत्ताको चास्नीबाट निस्केको दललाई यहि संविधानको धमिलो पानीमा माछा मारिरहने चाहनाले संविधानमा परिवर्तन नै गर्न नहुने र गर्न खोजे अर्को आतंक मच्चाउने, श्रीलंका र बंग्लादेशको जस्तो बनाउने धाकधम्की चलाउन खोजिएको छ ।

वर्तमान सत्ताका पात्रहरु नै सम्मिलित भएकाहरुले नै बनाएको र संसार कै सबैभन्दा उत्कृष्ट भनिएको २०४७ सालको संविधान अहिलेको संविधानभन्दा कुनैपनि मायनेमा कम थिएन तर त्यसमा समय सापेक्ष परिवर्तनहरु गर्दैै नजानाले गर्दा त्यसको अवसान हुन पुग्यो । यो कुरा नेपालले भोगेको कुरा हो तर पनि आजका केहि राजनीतिक दलहरु यो संविधानमा कुनै परिवर्तन गर्नै हुँदैन भन्दै छन् यो कुरा बुझिनसक्नु छ ।

कुनैपनि देशको मुल कानून त्यो देशको मुलबाट बिछिन्न र देशको अस्मिता निरपेक्ष हुनसक्दैन । यदि भएमा त्यो बहुसंख्यक जनताबाट अमान्य नै हुन्छ । २०४७ सालको संविधानका बिरोधीहरु पनि थिए नभएका होइनन् । जो वामपन्थ र समाजवादको घुट पिएर रुस र चीनका सपनाहरु नेपालमा बाँडिरहेका थिए उनीहरुका लागि नेपालमा संवैधानिक राजसंस्थासम्म पनि रहेको मन परिरहेको थिएन । त्यो मन किन परेको थिएन भन्ने कुरा राजसंस्था हटेको १८ बर्षमा यिनीहरुले नै गरेको नाङ्गो नाचले पुष्ट्याइँ गरिसकेको छ ।

नेपालमा जहिले पनि राजनीतिक अस्थिरताको कारक संविधानलाई दिइयो । व्यवस्थालाई दिइयो । आर्थिक विकासलाई लगेर व्यवस्था र राजनीतिक अस्थिरतासँग जोडेर संविधान माथि दोष थोपर्ने र आफ्ना सबै असक्षमताहरुलाई नेपथ्यमा राख्ने प्रयासहरु भए । जुन आजपर्यन्त पनि जारी छ ।

नेपालका सबै छ वटा संविधानहरुलाई कुनै न कुनै रुपमा यिनै दलहरुले नै दोष थुपार्दै त्यसको अन्त्य गर्दै आएको कुरा लुकेको छैन । यसको अर्थ के विगतका सबै संविधानहरु नै खराब थिए त ? पक्कै पनि विगतका संविधानहरु पनि त्यो समयका प्रगतिशील र नेपाल र नेपालीको हितको रक्षा गर्ने संविधान नै थिए । यी सबै संविधानहरुको लाइनमा २०१९ सालको संविधान जत्तिको क्रान्तिकारी, नेपालको मुलकुल धर्मसँस्कृति सापेक्ष र नेपालको अस्मिताको पहरेदार संविधान कतिपय मामिलामा आजसम्म अर्को बनेको छैन । देश सर्वोपरि, देशको सार्वभौमिकता सर्वोपरि, देशको मुल सर्वोपरि, देशको छवि सर्वोपरि राखेर त्यो संविधानको कार्यान्वयन पनि भएको ऐतिहासिक तथ्य छ । यसलाई कुनैपनि बाहना र कसैको लहडमा मिथ्या बनाउन मेटाउन सकिँदैन । त्यहि संविधान हो जसलाई वर्तमान सत्तावृतका पार्टी नेताहरुले गाली गलौच गर्ने गर्छन् तर त्यहि संविधान हो जसको कार्यान्वयन कै कारण आज नेपाल भन्ने छुट्टै र सार्वभौम देश रहेको छ ।

संविधान कुन ठिक भन्दा पनि कार्यान्वयन कसरी भैरहेको छ भन्ने कुराको पनि महत्व हुन्छ । आज यिनै पार्टीका नेताहरुले भन्दैछन् हिजो संविधान बनाउने बेला पनि कुरा उठाएका थिए प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्थाको कुरा । माधव नेपाल हिजो प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको कुरा गर्ने व्यक्ति हुन तर आज उनी नै भन्दैछन् वेस्ट मिनिस्टर सिस्टमले कुन देशको विकास रोकेको छ र ? यो प्रश्न त जनताले उनलाई पनि गर्न मिल्छ होला नि संवैधानिक राजतन्त्र भएका कुन चाहिँ देशको विकास र समृद्धि रोकिएको छ त्यो पनि भन्नु पर्यो महासय । आज नेपालमा राजसंस्था मासेर काम, दाम र बसाइ रोज्दै नेपाली युवाहरु जाने देश सबैभन्दा धेरै राजसंस्था भएका देशहरु नै छैनन् र ? अनि नेपालको राजसंस्था किन घाँडो भयो ? सोध्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

यो संविधानको आयु कति हो भन्ने कुरा वर्तमान राजनीतिका खेलाडीहरुले नै जानून् तर यतत् अवस्था रहिरहेमा यो संविधानको आयु धेरै हुँदैन त्यो सत्य हो । वास्तवमा यो संविधानको आयु बढाउने नै हो भने यसका राम्रा कुराहरुलाई असल नियतले कार्यान्वयन गर्दै जाउँ । यसमा भएका नेपाल र नेपालीत्व निरपेक्ष रहेका कुराहरुलाई नेपाल सापेक्षतामा ढाल्दै संशोधन गर्दै जाउँ । नेपाल प्रकृतिको मूल भूमि हो । सनातन धाराको मूल भूमि हो । नेपाल पौरखी र वीरहरुको भूमि हो । यहाँको सँस्कृति संसारकै अनुपम सँस्कृति हो । नेपाल भूमि नेपालीको लागि मात्रै हुनुपर्छ छिमेकबाट र विदेशबाट आएका खाते भरौटेहरुको हुनसक्दैन । यो कुरालाई कुनै संविधान र कुनै व्यवस्थाले नकार्न सक्दैन । तर २०७२ सालको संविधानले कतै न कतै यो कुरालाई नकार्न खोजेको छ । अब यसमा संशोधन हुनुपर्छ । नेपालको भूगोलको बिशेषतासँग तादम्यता राख्ने बहुभौगोलिक, बहुसाँस्कृतिक प्रदेशलाई नकारेको यो संविधानलाई मिलाउनुपर्छ । देशमा दुश्मन पाल्ने र उनीहरु कै इशारामा खेतालाइँ गर्ने व्यवस्थालाई पालेर देश र जनताको हुर्मत लिन मिल्दैन । यस्ता व्यवस्था र धाराहरु परिवर्तन गर्नुपर्छ । संविधानको दशौंैं बर्षगाँठ मनाइसक्दा अब असफलताको दोष कार्यान्वयनकर्ता नेतृत्वले लिनसक्ने सद्बुद्धि पलाउन जरुरी छ ।